चैत ४, काठमाण्डौ । संघीय संसदको हिउंदे अधिवेशन सुरु भएको ३ महिना बित्यो । तर विधेयक अधिवेशन समेत मानिने हिउंदे अधिवशेनमा दजर्नौ विधेयकहरु अझै अलपत्र छन । प्रतिनिधिसभाबाट पास भएका कतिपय विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेर अड्किएको छ । लामो समय सभामुख विहिन भएर संसद बन्धन बन्यो । नयाँ सभामुख चयन भएपछि पनि संसदको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन ।
सरकारले विभिन्न विधेयक संसदमा दर्ता गराए पनि प्रक्रियामा नजाँदा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । हाल प्रतिनिधि सभामा २८ र राष्ट्रिय सभामा १२ गरि ४० विधेयकहरु दर्ता भएका छन् । तीमध्ये कुनै संसदमा छलफल भए पनि धेरैजसो सदस्यहरुलाई वितरण गरेर मात्र छाडिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले सरकारले ल्याएका प्रत्येक विधेयकहरुमा नागरिकहरुको हक अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने र आफु अधिनायकवादी राज्य शासन गर्नमा केन्द्रित भएका कारण संसदको हिँउदे अधिवशेन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछिन ।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएकोमध्ये नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक लगायतका अरु थुप्रै महत्वपूर्ण विधयेकहरु संसदमा विचाराधिन छन् । नेकपा नेतृत्वको दुइतिहाइ बुहमतको सरकारले संसदको गरिमालाई जोगाउन नसक्दा विधेयकहरु अलपत्र परेको समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई दावी गर्छन् । संसदलाई सरकारले लाचार छायां बनाएको भट्टराईको भनाई छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाका संसदीय दलका मुख्य सचेतक समेत रहेका देव गुरुङले संसदमा खासै विधेयकहरु नरहेको र संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एजेण्डाको समेत कमी रहेको बताउँछन ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफमा रहेको नागरिकता विधेयक एक वर्ष बितिसक्दा पनि किनारा पाउन सकेको छैन । यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा बनेको विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायत दजर्नौ महत्वपुर्ण विधेयकहरु विवादित बनेको छ । व्यापक विरोध भएपछि गुठी विधेयक भने सरकारले नै फिर्ता लिएको छ ।
यही अधिवेशनमा पारित गर्नुपर्ने कर्मचारी समायोजन विधेयक तथा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अझै संसदमै छलफलका क्रममा छन् । केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाउन नसक्दा त्यसैको आधारमा कानुन बनाउनु पर्ने प्रदेश र स्थानीय तह अहिले थुप्रै कानुन बनाउन सकिरहेका छैनन् । यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने देखिन्छ ।
