काठमाडौं, ४ चैत्र । सांसदहरुले खानेपानीका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा सरकारले ५० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आज बसेको बैठकमा उनीहरुले खानेपानी अत्यावश्यक कुरा भएको र संविधानअनुसार मौलिक हक भएकाले यसमा अनुदान दिइनुपर्ने बताएका हुन् ।
सांसद खगराज अधिकारीले सिँचाइमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको भन्दै त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण भएकाले खानेपानीमा अनुदान आवश्यक भएको बताए । घाँटी भिजाउनु सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण भएको उनले बताए। उनले भने,“भूकम्पपछि धेरै ठाउँमा पानी लिफ्टमार्फत ल्याउनु परेको छ, विद्युत्को महसुल कम नगरे गाह्रो पर्छ ।”
सांसद प्रेम सुवालले खानेपानीको महसुल निर्धारणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने बताए । स्थानीय सरकारले बहुमतले महसुल निर्धारण गर्दा त्यो स्थानका लागि उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो । उनले भने,“फरक ठाउँका मानिसको क्रय क्षमता बराबर नहुने नहुँदा महसुल एउटै हुनुहुँदैन ।”
समितिका सदस्य केदार सिग्देलले भूकम्पपछि खानेपानीमा समस्या देखिन थालेको बताए । धेरै ठाउँमा बस्ती अग्लो ठाउँमा र पानीको स्रोत होचो ठाउँमा हुँदा विद्युत्को आवश्यकता छ । उनले भने,“विद्युत्कै कारण लागत बढ्ने हुँदा सरकारले अनुदान दिन खाँचो छ ।”
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बीना मगरले समितिमा खानेपानीको महसुल जस्तो विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको बताईन् । उनले भनिन्“यसलाई व्यावहारिक रुपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।”
मन्त्रालयका सचिव माधव वेल्वासेले हाल समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयक सङ्घीय योजनामा मात्रै लागू हुने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहले त्यससँग नबाझिने गरी ऐन बनाउन सक्ने उनको भनाइ थियो । ऐनले परिकल्पना गरेको महसुल निर्धारण आयोग सेवा प्रदायक र उपभोक्ताको समन्वय गर्ने संस्था हुने उनले बताए । उनले भने,“त्यसैले पनि यसमा उपभोक्ताकै प्रतिनिधि हुँदा पूर्वाग्रह हुनसक्छ ।”
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले आयोगमा महिलाको प्रतिनिधित्वका विषयलाई फरकरुपले हेर्नुपर्ने बताए। खानेपानीको संरचना खडा गर्दा पहिले नै आवश्यक तयारी हुनुपर्ने उनले बताए । उनले भने,“खानेपानी वितरणका लागि अनुमति दिँदा पहिले नै त्यो संस्थासँग जग्गा छ/छैन हेर्नुपर्छ ।” तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे/रिपोर्टर्स नेपाल डटकम
