काठमाडौँ, ५ चैत । निर्माण कम्पनीहरूलाई आफूले लिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने थप मौका सरकारले प्रदान गरेको छ । त्यसअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक हजार पाँच सयवटा समयमा पूरा हुन नसकेका रुग्ण आयोजना पूरा गर्ने म्याद थप गरेको छ ।
निर्माण कम्पनीहरूले निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्ने कार्यतालिकासहितको प्रतिबद्धता जनाएकाले विगत लामो समयदेखि स्थगित वा कहिले काम हुने कहिले काम बन्द हुुने गरेका ती आयोजनाको म्याद थप गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले जानकारी दिएका छन् । “म्याद थपपछि पनि काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा सूचीकृत गर्ने लगायतका कारबाही गर्ने वातावरणसमेत बनेको छ”, उनले बताए, “एक हातले म्याद थप्ने र अर्को हातले कार्यतालिकासहित प्रतिबद्धतासमेत गराइएको छ ।” रुग्ण आयोजनाहरूको रहेका ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा गरिएको नवौँ संशोधनपश्चात् ती आयोजनाको म्याद थप गरिएको समेत मन्त्री नेम्वाङको भनाइ छ ।
नवौँ संशोधन जारी भएको मितिदेखि दुई महिनाभित्र रुग्ण आयोजनाको म्याद थपिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बततए । लामो समयदेखि विभिन्न कारणले अवरुद्ध आयोजनाहरूले म्याद थपका लागि दिएको निवेदनमाथि आवश्यक छानबिन गरी म्याद थप गरिएको उनले स्पष्ट पारे । म्याद थप गरिएका आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न हुने र रुग्ण आयोजना क्रमशः घट्दै जाने विश्वास मन्त्रालयको रहेको मन्त्री नेम्वाङले बताए । आयोजना निर्माणको म्याद थप गरिएर काम गर्ने अन्तिम अवसर प्रदान गरिएको बताउँदै मन्त्री नेम्वाङले भने, “तोकिएको समयावधिभित्र निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । काम सम्पन्न गर्न नसके ठेक्का नै तोडिनेछ ।” म्याद थप गरिएका निर्माण कम्पनीहरूले मासिक रूपमा कामको प्रगति सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
काम नगरे निर्माण कम्पनीको साखासन्तानबाट भए पनि असुलउपर गर्ने गरी ऐन कानुन निर्माण भएको बताउँदै उनले बताएका छन् । “म्याद थपिसकेपछि दैनिक रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एउटा आयोजना सम्पन्न नभएसम्म अर्को ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । ” मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले म्याद थप गरिएका आयोजनाहरूमा के कति काम भयो, त्यसको नियमित प्रगति विवरण हेरिने र काम सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा कामको बीचमै ठेक्का तोड्ने स्पष्ट पारेका छन् । (गोरखापत्र दैनिकबाट)
