काठमाडौं, चैत ८ । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सुकुमबासी तथा भूमिहीनलाई आवासीय प्रयोजनका लागि पहाडको सहरी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा ६ आना तथा तराईको सहरी क्षेत्रमा बढीमा १० धुर जग्गा दिने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै, सहरी क्षेत्रबाहेक तराईमा आवासका लागि बढीमा एक कठ्ठा, खेतीपातीका लागि ६ कठ्ठा तथा पहाडमा खेतीपातीका लागि बढीमा १० आना जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ। काठमाडौं उहत ६ वटा महानगर र उपमहानगरभित्रका जग्गालाई सहरी क्षेत्र मानिएको छ।
मन्त्रालयले तयार पारेको भूमिसम्बन्धी नियमावली संशोधन मस्यौदामा सुकुमबासी या भूमिहीनले आवास वा खेतीपातीमध्ये एउटा जग्गा रोज्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएपछि त्यस्ता सुकुमबासीले खेतीपातीका लागि जग्गा पाउने छैनन्। खेतीपातीका लागि जग्गा पाएका सुकुमबासीले आवासका लागि जग्गा पाउने छैनन्।
अव्यवस्थित बसोबासीलाई भने न्यूनतम शुल्क लिएर लालपुर्जा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीलाई सहरी क्षेत्रमा बाहेक खेतीपातीका लागि बढीमा डेढ बिघा जग्गा प्रदान गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। सरकारद्वारा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगले १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई लालपुर्जा दिनेछ। आयोगले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई सुकुमबासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरी तीन किसिममा वर्गीकरण गर्नेछ।
राष्ट्रपतिबाट भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौ संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी निमयावलीको मस्यौदा तयार गरेको हो। उक्त मस्यौदा हाल सहमतिका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको भूमि व्यवस्थाले जनाएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
