काठमाडौँ, १० चैत। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिइरहेको छ । नेपालमा हालसम्म यसको संक्रमण देखिएको त छैन तर फैलन सक्ने सम्भावना पर्याप्त छ । त्यसैले सहर छाडेर गाउँ फर्किनेको लर्को लाग्यो । सरकार स्वयंले पनि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेर विभिन्न निर्णयहरू लिँदै आएको छ । तर, समन्वय समितिमा पोखरेल बढी हाबी भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएको छ ।
पोखरेल संयोजकत्वको समन्वय समितिले चैत ५ गते माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) हुनु एक दिनअघि यसको स्थगनको निर्णय लियो । कोरोनाको सम्भावित जोखिम कम गर्न समन्वय समितिले यस्तो निर्णय लिएको भए पनि परीक्षार्थी परीक्षाकेन्द्र पुगिसकेपछि ढिलो गरेर सरकारी निर्णय आएको भन्दै आलोचना भयो । खासगरी अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानलाई दुःख दिइएकोमा बेखुस छन् । त्यसो त शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि समन्वय समितिको परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णयबाट बेखुस भएको बताइन्छ ।
स्रोतका अनुसार, कोरोनाको सम्भावित संक्रमण न्यूनीकरणका लागि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले परीक्षा स्थगनको प्रस्ताव गर्दा गिरिराजमणिले गर्न नहुने तर्क अघि सारेका थिए । सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको र विद्यार्थीसमेत परीक्षा केन्द्र पुगिसकेको अवस्थामा निर्णय लिँदा सरकारको अपरिपक्वता झल्कने उनको मत थियो । तर, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले एसईईभन्दा स्वास्थ्य ठूलो भएकाले यसलाई निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै सञ्चालन गर्ने अडान लिनु जायज नभएको जवाफ दिएका थिए ।
समन्वय समितिले एसईईबारे अन्ततः उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीकै लाइनअनुसार निर्णय लिएपछि परीक्षा केन्द्र पुगिसकेका विद्यार्थी घर फर्किसकेका छन् । स्थगित परीक्षा अब कहिले होला ? भन्ने प्रश्नले विद्यार्थीको मनमा घर गरे पनि स्वयं सरकारसँग यसको जवाफ छैन ।
किनकि, कोरोनाको महामारी नहटेसम्म सरकारले चाहेर पनि हुनसक्ने अवस्था छैन । तर, शिक्षामन्त्री पोखरेल भने आफूलाई असफल बनाउन हचुवाको भरमा एसईई रोकिएको भन्दै रुष्ट छन् । उनले आफू निकटस्थहरूसँग ईश्वर पोखरेल समन्वय समितिमा हाबी भएर अनावश्यक रूपमा एसईई रोक्ने निर्णय लिइएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले कोरोना भाइरसको सम्भावित प्रकोप न्यूनीकरणका निम्ति धमाधम निर्णयहरू लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जानेको श्रमस्वीकृति स्थगनदेखि अनेक निर्णयहरू उनले गरिरहेका छन् । तर, पोखरेलले यस्ता निर्णयहरू लिँदा विभागीय मन्त्रीसँग पर्याप्त छलफल नगरी हुकुमी शैलीमा गर्ने गरेको गुनासो मन्त्रीहरूले गर्न थालेका छन् ।-साँघु साप्ताहिकबाट
