जनताको चुल्हो निभ्न नदिन विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ- विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं, १२ चैत्र । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विश्वभर महामारी फैलिएकाले देशभित्र सबै सबै दलहरु एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले लकडाउनसँगै आर्थिक गतिविधि ठप्प जस्तै भएकाले विशेष आर्थिक प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसै विषयमा शर्माले ऋषि धमलासँग गरेको विशेष कुराकानीः
कोरोना भाइरससँग लड्न नेपाल सरकारले चालेको कदमप्रति तपार्इंहरुको विमती छ ?
सुरुमै हामी विमती शब्दबाट जानुहुँदैन । अहिले विमती राख्नुपर्ने कारण नै के छ र । यो बेलामा हामी सबै एकजुट भएर लागेका छौं । सरकारले चालेका कदमहरु पनि सबैले मिलेरै ल्याएको हो । यो मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा त अहिले विश्वव्यापी रुपमा जुन महामारी पैmलिरहेको छ । यो फैलावटलाई रोक्न सबै दलले, सबै दिलले एक ठाउँमा उभिएर सोच्नुपर्छ । सरकारले गरेको अहिलेको लकडाउनमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र यो बीचमा जनजीवनलाई कसरी सहज र सरल बनाउने भनेर हामी सरकारको साथमा छौं । सम्पूर्ण रुपमा सरकारलाई हामी साथ दिने छौं, दिनुपर्छ, सबैले दिनेछन् ।
अब सरकार कसरी जानुपर्छ यसलाई प्रभावकारी बनाउन ?
पहिलो कुरा त यो लकडाउन जोखिमबाट बच्नका लागि सानो कष्टका रुपमा सबैले बुझ्न जरुरी छ । अहिले सरकारले जे अपिल गरेको छ र जे हामीले पालना गरेका छौं । त्यसलाई पालना गर्नका लागि सबै नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुलाई म नेपाली कांग्रेसको तर्पmबाट यो कष्टलाई बडो धैर्यता, एकता र पारिवारिक प्रेमका साथ सामनाको लागि अपिल गर्न चाहन्छु । अर्को लकडाउनको बेलामा सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले हिजो १२ वटा बुँदामा विज्ञप्ति पनि जारी गरेका छौं । यसमा दुईवटा कुरा छन् जस्तो खाद्यान्नको संकट भएर जीवन जोखिने कुरा एक । दोस्रो कसैलाई पनि कोरोनाको संक्रमण भएको आशंका लाग्यो भने टेलिफोन सम्पर्क गरेमा उसले सहजता साथ राज्यको तर्पmबाट अस्पताल जान पाउने व्यवस्था हुनु हो । थप कुरा जसरी यो लकडाउन ७ दिनबाट लम्ब्याउनुपर्ने कुरा आयो अथवा दिनभरि काम गरेर माम जुटाउनुपर्ने जुन वर्ग छ । त्यो वर्गको चुल्हो यो लकडाउनले पुरै लक गर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले चुनौतिपूर्ण आर्थिक रुपमा जीवन भोगिरहेको वर्गका लागि तुरुन्तै राहतको प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्छ । त्यस्तै आयआर्जन नभएका हज्जारौं विद्यार्थीहरु नै हुनुहुन्छ ।
डेराभाडाको कुरा गर्दा मैल पनि घोषणा गरेको छु, १ महिना २ जति सकिन्छ छुट निनुपर्छ भन्ने छ नि ?
त्यो त छँदै छ । यहाँ त डेराभाडाको कुरा मात्रै भएन । त्यसमा निर्णय गर्न समय लाग्ला । यसमा विद्यार्थी र सरकारबीच र सरकार र घरभाडावालाको बीचमा पनि निर्णय होला । कुनै दयालु मन भएकाहरुले घोषणा पनि गरिसक्नुभएको छ । त्यसको बारेमा केही सम्वादहरु होलान् । यहाँ जागिर भएकाहरुको लागि दिनैपिच्छे काम नगरे यो लकडाउनमा हातमुख जोर्न मुस्किल छ भने बेरोजगार र विद्यार्थीहरुको लागि चाहीं सरकारले केही राहत प्याकेजको योजना ल्याउनुपर्छ । जसको कारण बेरोजगार र विद्यार्थीहरुले डेरामा बसेर भोकै पर्नुपरोस् । अहिले सरकारले त्यो पनि सोच्नुपर्छ ।
कत्तिले मलाई पनि फोन गरेर भन्छन् हामीलाई केही राहत चाहियो भनेर यो सरकारबाट सम्भव होला ?
वातावरण सहज भएको बेलामा निजी कम्पनी अथवा उद्योगधन्दाबाट आफ्नो जीवीको पार्जनको लागि प्रयास गरेको हुन्छ । लोकडाउनको बेलामा बाहिर निस्किन पाइँदैन, पानीको पनि राम्रो व्यवस्था छैन । चामल सकिएको छ, ग्यास पनि सकिएको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा मध्येम वर्गीय परिवारले पनि अप्ठ्यारो भोगिरहेको छ भने न्यून वर्गका नागरिकहरु जोसँग आय कम थियो । जसले दिनभरि काम गरेर बेलुका खानुपर्ने थियो । त्यो वर्गका लागि राज्यले गर्ने यही बेला हो सरकार चाहिने । अरु बेलामा नागरिकहरुले आफ्नो व्यवस्था आफै गर्लान् । त्यसकारण सरकारले त्यो वर्गको लागि खाना, अन्य रोगका पनि औषधिको कुरा र ग्यास, तेल, पानीलगायतका कुरामा सरकारले आफ्नो निकायमार्पmत व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा केही ढिलाई भयो भने पनि उहाँहरुले धैर्यता गर्नुपर्छ । अहिले सरकार पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ । हामी कोही सरकारमा छौं, कोही प्रतिपक्षमा छौं सबैले पहिलो पटक यस्तो खालको अभ्यास गर्दैछौं । यस्तो अवस्थामा नागरिकले पनि संयमता अपनाउनुपर्छ र सरकारले पनि कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ ।
सरकारले त ६ महिनाको लागि हामीले खाद्यान्न भन्डारण गरिसकेका छौं भनेको छ नि ?
त्यो दायित्व सरकारको हो । उसले जे गरेको सही गरेको छ । कतिपय बाहिरी देशहरुमा यसरी लकडाउन गर्दा कफ्र्यूको आदेश गर्नुपर्ने देशहरु पनि देखिए । हामी नेपालीहरु संयमित छौं । राष्ट्रलाई परेको जोखिमको एक भएर सामना गर्दछौं । हिजो भूकम्पको बेलामा पनि सबै एक भएर सामना ग¥यौं । आज पनि सामना गर्ने दिशामा छौं । ‘लकडाउन गरेर डिफेन्सको लागि तयार भएका छौं, अब आक्रमण गर्नुपर्ने छ ।’ त्यसको सामना हामी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा घरमा बसेर गरेका छौं । त्यसरी बसेको बेलामा अचानक ज्वरो आयो भने सम्पर्क गर्ने कहाँ ? सम्पर्क गरिसकेपछि उनलाई उठाए र लाने अस्पताल कहाँ ? भन्ने कुराको राज्यले ख्याल गर्नुपर्छ । पहिला पनि विश्वयुद्ध हुन्थे, यो पनि विश्व युद्ध हो । त्यो विश्वयुद्ध हतियारहरुले लडौं, अहिलेको विश्वयुद्ध हामी चिकित्सकहरुको सीप र हातबाट लड्छौं । त्यो लड्दै गर्दा डाक्टरहरु के चाहन्छन् ? विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि भनेको छ । त्यसमा हामीले भन्यौं यति भत्ता बढाउने भनेर डाक्टर भत्ता मात्रै काम गर्दैनन् । उनीहरु भावनाले पनि काम गर्दछन् । त्यसरी काम गर्दैगर्दा उहाँहरुलाई चाहिने व्यक्तिगत सुरक्षाको उपकरणहरु र किटहरुको लागि सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ । उहाँहरुको मनोबल बढाउनका लागि हामी सबै नेपालीले साथ दिनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसले पनि कोरोना राहत कोषमा ५० लाख जम्मा गरी सातै प्रदेशमा उपचार हुनुपर्छ भनेको छ त्यसको लागि उपकरणहरु पनि चाहियो नि ?
निश्चय पनि ऋषिजी । सरकारले पनि छिट्टै राहता कोष खडा ग¥यो । त्यसमा को सत्तामा छांै, को प्रतिपक्षमा छौं भन्ने कुरा गरेनौं । एउटा जिम्मेवार दलले यो बेलामा सत्ता र प्रतिपक्ष छुट्ट्याउनु हुँदैन । हामी सबै घरमा बसेका छौं । टेलिफोनमा कुरा भयो । नेपाली कांग्रेसले हिजो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ, ‘सरकारले निर्माण गरेको कोषमा एकमुष्ठ रुपमा ५० लाख रुपैयाँ हामी जम्मा गछौं ।’ योभन्दा पहिला नै नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा र संघीय सांसद्हरुले ‘१५ दिनको तलब हामी सरकारको राहत कोषमा जम्मा गर्छौं’, भनेर । यो बेलामा संक्रमितको चेकजाचको लागि उपयृक्त उपकरण र किटहरुको अभाव हुनुभएन ।
यो अवस्थामा डाक्टरहरुलाई जे–जे हतियार चाहिन्छ त्यो सरकारले उपलब्ध गराउनुप¥यो हो ?
यो संक्रमण चीनबाट सुरु भयो । त्यहाँ यो छापामार शैलीमै आयो । चीन यो भूकम्पभन्दा पनि डरलाग्दो ढंगले आयो तर क्रमशः रुपमा उनीहरुले सामना गर्दै आए । हामीले त एक, सबा महिना समय पायौं । त्यो बेला तयारी गरेका रहेन छौं भने त्यो कमजोरी भयो । यसको आलोचना गर्नुप¥यो भने कुनै दिन गरौं । तर अहिले हामी जहाँ पुगेका छौं । सरकारले जे तयारी गर्दै छ, त्यसमा गम्भीरतापूर्वक ख्याल गर्नुपर्छ । यो तपाईंहरु जस्ता सञ्चारमाध्यमहरु जसले दैनिक रुपमा सूचना दिएर सुसूचित गरिरहनुभएको छ । साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरुले सामूहिक सूचना जारी गरेरै बन्द गरे अब दैनिक पत्रिकाहरुलाई पनि अप्ठ्यारो छ । अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनहरुलाई पनि अप्ठ्यारो छ । यी सबै सञ्चारमाध्यमहरु काम गरिरहनुभएका साथीहरुका लागि पहि सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ । यो लाकडाउनेले त ठूला व्यवसायीदेखि सानो फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेलाई पनि असर गरेको छ । यस्तो बेला व्यवसायीलाई राज्यले राहत दिने भनेको बैंकको ब्याजदर घटाउन सकयोग गर्न सक्छ । किस्ता तिर्नुपर्ने त्यसको लागि समयावधी थप गर्न सहयोग गर्न सक्छ । यसमा बाहिरका देशहरुको अनुभवले देखाउँछ । कतिपय देशहरुले बैंका ब्याजहरुमा कतिले सून्य प्रतिशतसम्ममा पु¥याएको पाइन्छ ।
ऋण मिनाहा नभए पनि ब्याज मिनाहा हुनुप¥यो भन्ने माग छ नि ?
म एकदमै ब्याज मिनाहा नै गर्नुपर्छ भनेर सस्तो लोकप्रियताको ढंगले बोल्दिँन । कसैले माग गर्दैगर्दा त्यसलाई सम्मान पनि गर्दर्छु । तर राज्यले कपितयको किस्ता बुझाउनुपर्ने बेला भएको होला । कसैको ठूलो भोलममा ब्याज बुझाउनुपर्ने बेला भएको होला । त्यतातिर राज्यले सोच्नुपर्ने हो । अहिले कपितय संस्था, प्रतिष्ठानहरु बन्द भएका छन् । त्यो बन्द हुँदै गर्दा त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरु बरोजगार हुने स्थिति छ । त्यसले रोजगार दाता र मजुदरुहरु बीच द्वन्द्व सिर्जना हुँदैछ । यस्तो स्थितिमा सरकारले अभिावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसमा व्यक्ति र प्रतिष्ठान दुवै समाधान राज्यले खोज्नुपर्छ भनेर हामीले अपिल गरेका छौं ।