एजेन्सी, १३ चैत्र । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसै हप्ता देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै दुई हात जोडी विन्ती गरेका थिए लकडाउनको पालना गरेर देशका लागि सहयोग गर्नुहोस् । उनले गम्भीर भएर भनेका थिए, ‘यदि सम्हालिनुभएन भने देश र तपाईंको परिवार २१ वर्ष पछि धकेलिनसक्छ ।’
मोदीले २१ दिनको लकडाउन घोषणा गरेपछि आर्थिक प्याकेज ल्याउने समेत बताएका थिए । नभन्दै मोदी सरकारले आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ । प्याकेजमा आठ करोड ३० लाख परिवारलाई तीन महिना घरमै बसेर खान पुग्ने राशन दिने उल्लेख छ । यो कम्तिमा ५० करोड जनसंख्या हो । यति जनसख्याको परिवार जो निम्त आर्थिक अवस्थामा सुचीकृत भएकामा पर्दछन् तिनलाई मध्यनजर गरी राहत प्याकेज ल्याइएको छ । भारतको ५० करोडभन्दा बढी जनसंख्यालाई घरमै बसेर खानपुग्ने गरी दाल चामल र खाना पकाउने एलपी ग्याँस निःशुल्क दिने आर्थिक प्याकेजमा घोषणा भएको छ ।
भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सितारामनले आज गरेको घोषणा अनुसार गरिब कल्याण योजना अन्र्तगत तीन महिनासम्म प्रत्येक परिवारको सदस्यले पाँच केजी चामल र एक केजी दाल प्रति महिनाका दरले निःशुल्क पाउनेछन् । प्याकेज १७ खर्ब भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । जसमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको उपचारमा खटिने चिकित्सकका लागि ५० लाख भारुको बिमा समेत छ ।
आर्थिक प्याकेजमा किसान, महिलालगायत सीमान्तकृत समुदायलाई पनि विशेष राहतको व्यवस्था गरिएको छ । मानिसहरुलाई दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको चिन्ता गर्नुनपरोस् भनेर भारत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको बुझिएको छ ।
भारत सरकारले २१ दिन लकडाउन गरेपछि नागरिकको जीवन सहज बनाई दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको आपूर्ति गराउन यस्तो योजना ल्याएको हो । त्यहाँ कोरोना भाइरसको संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढेपछि लकडाउन लम्बिने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी आर्थिक प्याकेज घोषणा भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
