काठमाडौं, १४ चैत्र । अहिले देश लकडाउनमा छ । कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गरी सरकारले १८ चैत्रसम्मका लागि लकडाउन गरेको छ र यो लम्बिने संकेत देखिइसकेको छ । तर, जनतालाई राहतका लागि सरकारले कुनै घोषणा गरेको छैन ।
सरकारले राहत कोष स्थापना गरेर कर्मचारीको तलबबाट रकम कट्टा गर्ने देखि अन्य व्यक्तिबाट पनि संकलन शुरु गरिसकेको छ । तर, ज्यालामा काम गर्ने लाखौं जनताको चुल्हो निभ्ने अवस्था भइसकेको छ । सरकारले ती वर्गलाई लक्षित गरी कुनै राहत घोषणा गरेको छ ।
नेपालभन्दा पछि लकडाउन शुरु गरेको भारतले हिजो नै तीन महिना ८० करोड जनालाई पाल्ने गरी राहत प्याकजे घोषणा गरिसकेको छ । भारतमा तीन महिनासम्मका लागि ८० करोड जनतालाई चामल, दाल र खाना पकाउने ग्याँस निःशुल्क दिने घोषणा भइसकेको छ । नेपालमा राहतको प्याकेज घोषणा गर्ने मात्र भनिएको छ ।
यतिबेला दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको अभाव देखिइसकेको छ । व्यापारीले दोब्बर तेब्बर मूल्य असुल्न थालेका छन् । आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट बढी मूल्यमा विक्रीवितरण गर्ने र अभाव सृजना गरेमा उजूरी गर्न भनिरहेका छन् । तर, व्यापारीहरुलाई नै सामान ढुवानी गर्न असहज भइरहेको छ । लकडाउनले निस्कन कठिन भइरहेको छ । त्यसले पनि मूल्य चर्को तिर्नुपरेको व्यापारीहरु बताइरहेका छन् ।
लकडाउन अगाडिको भन्दा तरकारी र फलफूलको मूल्य दोब्बर बढेको छ । यसबारे सरकार मौन जस्तै छ । उपभोक्ताले राहत पाइरहेका छैनन् । बरु चर्को मूल्यमा सामान खरिद गरिरहेका छन् ।
