काठमाडौं, १५ चैत्र । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि वाध्यकारी कदम चालेको बताएका छन् । उनले लकडाउनका कारण जनतालाई समस्या परेको विषयलाई दृष्टिगत गरी राहतका कार्यक्रम बढाइने समेत जानकारी दिए । यसैबारे त्रिपाठीसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
कोरोना भाइरसविरुद्ध सरकारले सशक्त कदम चाल्नुपर्छ भन्ने जनगुनासो छ, तपाईंहरु के भन्नुहुन्छ ?
सरकारले प्रभावकारी कदम चालेर नै सीमाहरुका आवातजावत बन्द गर्नेदेखि लकडाउन सम्मको व्यवस्था गरेको छ । सीमाको कुरा हाम्रा २७ ठाउँको त्यहाँका स्थानीय सरकारसँग रेकर्ड माग गरेको छ । ती सीमा जोडिएका २७ जिल्लाबाट करिब २३ हजार हाराहारी मानिसहरु भित्रिएको देखिन्छ । त्यो त्यहाँस्थित वडा कार्यालयबाट आएका रिपोर्टहरु हुन् । तीमध्ये २० हजार हाराहारी मान्छेलाई अस्थायी क्वारेन्टाइन यसलाई उच्च स्तरको मापदण्ड म भन्दिनँ । अस्थायी रुपमा समाजबाट अलग गरेर राखिएको छ । पछिल्लो समय अस्तिसम्मको रेकर्ड हर्दा झन्डै ५० जिल्लाबाट २९ हजार ५ सय ७६ जना विदेशबाट भित्रिएको देखिन्छ । ती मध्ये ३६ हजार मान्छेलाई अस्थायी क्वारेनटाइनमा राखिएको छ । त्यसलाई एकदमै क्वारेन्टाइमा होइन परिवारबाट, समाज र छरछिमेकबाट अलग कुनै एउटा विशेष ठाउँमा राखिएको छ ।
त्यसोभए स्थानीय सरकारले काम गरेको छ हो ?
आफ्नो साधन, स्रोत र क्षमता अनुसार स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ सबै स्टुमेन्टहरु पुरा हुन नसकेपनि उनीहरुले एक ढंगले काम गरेको देखिन्छ । यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जुन व्यक्तिहरु ती अस्थायी क्वारेन्टाइमा छन् उनीहरुलाई खान, बस्न, पानी, ट्वाइलेट, सरसफाइको समस्या छ । त्यो हुँदाहुँदै पनि सुरक्षित ढंगले अलग राख्ने कोसिस गरियो त्यो नै उपलब्धी हो । त्यहाँ हुने अधिकांशलाई त त्यस्तो केही लक्षण देखिएको छैन । कोही–कोहीलाई ज्वरोसम्म आएको छ । त्यसको लागि सामान्य उपचारहरु भइराखेको छ । यसले कम्तिमा नयाँ व्यक्तिलाई रोग सर्नबाट बँचाएको छ । कतिपय दैनिक काम गरेर खानुपर्ने व्यक्तिहरु छन् तिनको लागि व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं ।
दैनिक ज्यालादारी मजदूरका लागि तपार्इंंहरु कस्तो प्याकेज ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
पहिला त स्थानीय तहको सक्रियतामा त्यसको आँकडा तयार गर्ने काम भइरहको छ । त्यसका केही डाटा आउन पनि लागेको छ । यी व्यक्तिहरु हुन् भनेर डाटा आइसकेपछि उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिमा पठाउँछौं । त्यसको आधारमा उहाँहरुले प्याकेजको बन्दोबस्त गर्नुहोला । अहिले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको ठूलो भूमिका हुन्छ । अहिलेसम्म दक्षिण कोरियाले जुन खालको स्क्यानिङ ग¥यो त्यो चाहिं धेरै महत्वपूर्ण ठहरियो । लकडाउनले आपूर्तिलाई केही डिस्टप गरिनै रहेको छ । खाद्यान्न उपलब्ध भयो भने जनता बाहिर आउँदैनन् । सबैले बुझेकै छ नि यो किन गरियो भनेर ।
सरकारले जनतालाई आवश्वस्त बनाउन सकेन नि ?
राहत प्याकेज र उपचारका लागि डाटा हामी संकलन गरिरहेका छौं । केही आइसकेका केही आउन बाँकी छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि न्यून आयआर्जन भएकालाई सामान उपलब्ध गराइरहेको पनि छ । वडा कार्यालयमार्पmत त्यसको लागि वडा कार्यालयलाई नै बढी सक्रिय बनायौं भने डाटा पनि आउने लक्षित वर्ग, समुदाय पहिचान पनि हुने भएकाले उहाँहरुबाटै यो सुविधा पनि प्रदान गराउन सजिलो हुन्छ । यो नै भरपर्दो र सुनिश्चित मेकानिजम हो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भइसक्यो ?
त्यो समस्या छँदैछ । अहिले सबै कर्मचारीहरुलाई अफिसमा आइराख्नुपर्ने वाध्यता बनाइएको छैन । सात प्रदेशका लागि सातवटा उपसचिवहहरुलाई स्थानीय तहको सपर्मक व्यक्तिको रुपमा तोकेको छ । उहाँहरुले हरेक स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरिराख्नुभएको छ । ती डाटाहरु पनि उहाँकै सम्पर्कबाट आइराखेका हुन् । हामीले यहाँबाट एउटा फर्मेट पठाएका थियौं । त्यसैको आधारमा स्थानीय तहहरुले त्यही फर्मेटमा काम गरिराखेका छन् । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी आफ्ना समस्याहरु यथावत नै छन् ।
विद्युत महसलमा पनि छुट दिने भनिएको हो ?
अहिले छुट दिने भन्दा पनि आपूर्ति व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने । अहिले जसरी चिकित्सकहरुबाट आवश्यक सामाग्रीहरुको माग भइरहेको छ । त्यसैगरी किटहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । यसको लागि मित्रराष्ट्र भारत र चीनबाट पनि सहयोगको कुरा आइरहेको छ ।
काठमाडौंंबाट धेरै गाउँ गएको उनीहरुको जाँच गर्नुपदैन ?
काठमाडौंबाट गएका सबैको जाँच गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यो एक महिनाको बीचमा जति पनि विदेशबाट आएका छन् । उनीहरुलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर जाँच्नुपर्छ । किन भने यो नेपालमा उत्पादन भएको रोग होइन । यो आयातित रोग हो । जसलाई लक्षण देखिएको त्यसलाई केन्द्ति गरेर जँचाउनुपर्छ ।
सडक बालबालिका, बृद्धबृद्धाहरुको पनि कुरा आएको छ उनीहरुलाई कहाँ राख्ने ?
सडक बालबालिकाको कुरा छ । त्यसैगरी देशैभरि वृद्धवृद्धाश्रमहरु छन् आँकडाहरु धेरै आइरहेको त्यसलाई लक्षित गरेका छौं । बाल आश्रमहरु छन् जहाँ उनीहरु एकै ठाउँमा धेरै जना बसेका छन् । यिनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सही डाटा ल्याउने स्थानीय निकाय र वडा कार्यालय नै हो । यसमा उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समिति छ, त्यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरु पनि फुर्सदिँला भए होइन ?
यसमा दुईवटा कुरा छन् । एकथरीले बढी नै काम गरिरहेका छन् । नीतिनिर्माणका काम गर्ने सचिव, सहसचिहरु, स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतहरु, स्थास्थ्यक्षेत्रका कर्मचारीहरुले युद्धस्तरमै काम गरिरहेका छन् । अन्य कर्मचारीहरुलाई भीडभाड नहोस् भनेर लकडाउनलाई सफल बनाउनका लागि घरमै बस्न भनिएको छ ।
लकडाउन अभैm लम्बिन्छ ?
यो त लाम्ब्याउनुपर्ने वाध्यता नै हुन सक्छ । हप्ता दश दिनको मात्रै लाकडाउनले कुनै रिजल्ट आउँदैन । यसलाई लम्बिल्याउनु अगाडि केही कुराहरुको सुनिश्चितता गर्नैपर्छ । खाद्यान्न व्यवस्था, काठमाडौंलगायत कतिपय ठाउँमा खानेपानीको पनि समस्या छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा चिकित्सकहरुको बारेमा धेरै खेलाँची गर्न मिल्दैन । उनीहरुलाई युद्धमा बिना हतियार पठाउन सक्दैनौं । जतिसक्दो चाँडो उनीहरुको सुरक्षा सामाग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा यो मन्त्रालय, ऊ मन्त्रालय भन्ने अवस्था जसरी समाजका विभिन्न तह, तप्पा एकीकृत भएका छन् । त्यसैगरी राज्यका सबै अंगहरु एकीकृत ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ ।-File Photo
