काठमाडौँ, १७ चैत : सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणकोे त्रास र त्यसले निम्त्याएको दुष्प्रभावलाई कम गर्न सबै प्रकारको उपायको अवलम्बन गरेको स्पष्ट पारेको छ । अर्थ, एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोरोनाका प्रभावका कारण दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्ने तथा गरिखाने वर्गमाथि परेको प्रभाव कम गर्न आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष निर्णय गरेको र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर बाँकी नराखिने दोहो¥याउनु भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले भने, “दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने वर्ग लकडाउनपछि कठिनाइमा परेकाले उनीहरुको मर्कालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहमार्फत लगत सङ्कलन गरी राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले उक्त वर्गको हित गर्छ ।”
राहतका लागि स्थापना भएका कोषमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको हिस्सा रहने, अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थासमेत परिचालित हुने भन्दै उनले विशेषगरी प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय निकायले नै समस्यामा परेका नागरिकको पहिचान गर्ने स्पष्ट पारे ।
स्थानीय तहबाट लकडाउनको अवधिभर पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै उनले भने, “परिवार सङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहले राहत उपलब्ध गराउँछ र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्छ ।” गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घ रोगी र टुहुरा बालबालिकाका लागि सरकारले विशेष हेरचाह गर्ने उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री डा खतिवडाले औपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने जानकारी दिए । यस्तै, पूर्णरूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक र महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई चैत महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत भुक्तानी दिन कुनै कन्जुस्याईं गर्न नहुने उल्लेख गरे ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम सरकारले उक्त कोषमा जम्मा गरिदिने जानकारी दिँदै उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र त्यसको समाधानको उपायसमेत आइतबारको बैठकले खोज गरेको बताए ।
लकडाउनको समयमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिइरहेको अवस्थामा त्यसलाई परिपूर्ति गर्न विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन)को प्रयोगलाई बढावा दिएको र त्यसमा भन्सार छुटसमेत दिइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “त्यसबाट आन्तरिकरूपमा उत्पादन भएको विद्युत्को खपत बढाउन मद्दत पुग्छ र विदेश जाने पैसासमेत रोकिन्छ ।”
लकडाउनका कारण उद्योग कलकारखाना समेत बन्द भएको र विद्युत्समेत खेर जाने अवस्था पैदा भएकाले पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई विशेष जोड दिन आम उपभोक्तालाई आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री खतिवडाले भने – विषम अवस्थामा सञ्चालन हुने उद्योगलाई ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने निर्णय भएको छ ।
चैत महिनाको विद्युत् महसुलमा समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने गरी विशेष व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । मरिच, सुपारी, केराउ, छोकडा, मदिराजस्ता वस्तुको आयातमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि रोक लगाउने निर्णयका बारेमा थप स्पष्ट पार्दै मन्त्री डा खतिवडाले भने, “यी सामान आवश्यकताभन्दा बढी आयात भएको र तीन वर्षभन्दा बढीलाई पुग्ने देखिएकाले आयातमा रोक लगाइएको हो ।”
यस्तै विलाशी सवारी साधनको आयातमा विदेश जाने मोटो रकम राष्ट्रियरूपमा नै पूँजी निर्माणमा लगाउनु उत्तम हुने उनको भनाइ छ । सरकारले महँगा सवारी साधन आयातमा रोक लगाउने निर्णय आइबार नै गरेको थियो । सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सहज बनाउन र कर्जाको लागत घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलगायत विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिसकेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पुनःकर्जा कोषलाई बढाएर रु ६० अर्ब बनाइएको बताए । उक्त कोषको रकम कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिनेछ ।
मन्त्री खतिवडाले उपचार लिन अस्पताल पुग्ने जो कोही नागरिकको उपचार गर्नुपर्ने अस्पतालको जिम्मेवारी भएको र कुनै पनि बहानामा स्वास्थ्य संस्था पन्छन नमिल्ने स्पष्ट पारे । लकडाउनको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले आवश्यक र उपयुक्त निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उहाँले कुनै पनि गलत काम कारवाही नगर्न र अवसर यही हो भनेर फाइदा लिन नखोज्न पनि आग्रह गरे ।
लकडाउनका समयमा तमासा गर्ने, जानीजानी अवज्ञा गर्ने, गलत प्रचार गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहन गर्न सुरक्षकर्मी परिचालित रहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले यस्तो विषम अवस्थामा सरकारको काम कारवाहीप्रति आशङ्का प्रकट नगर्न र अनुशासित भइदिन आम नागरिकसँग आग्रह गरे। उनले आफँै अनुशासित र संयमित भई घरभित्रै बसेर लकडाउनको पूर्ण परिपालना गर्नसमेत सबैसँग अपिल गरे।रासस File Photo
