रिपोर्टर्स नेपाल, २० चैत्र । अहिले देश लकडाउनमा छ । सिंगो देश महामारीमा जुधिरहेछ । नेपाली सेना महामारीसँग जुध्न तम्तयार अवस्थामा छ । तर, यही मौकामा रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न भई साँढे दुई अर्बको लागत बुझाएको कोरियाली कम्पनि योशिनलाई तराई-मधेश द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) को परामर्शदाता छनोट गरेका छन् । लकडाउनको मौकामा हतार हतार परामर्शदाता छनोट गर्नुले गम्भीर आशंकाहरु उब्जिएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय देखि अदालत समेत बन्दको अवस्थामा कुनै उजुरीको समेत मौका नपाउने गरी परामर्शदाता छनोट गरी सातदिनभित्र सम्झौताका लागि उपस्थित हुन पत्र समेत पठाइएको छ । नियम अनुसार १५ दिन समय दिएर आशयपत्र दिनुपर्छ । तर, अन्तिम छनोटमा छानिएका दुईवटा कम्पनिसँग लागत प्रस्ताव माग गरी दुई घन्टाभित्र निर्णय गरी फाष्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख नेपाली सेनाका सहायकरथी शरद लाल श्रेष्ठको हस्ताक्षरसहित ३१ मार्चको निर्णय बमोजिम आशयपत्र दिइएको तथ्य फेला परेको छ । यसबारे नेपाली सेनासँग सम्पर्क गर्दा वृस्तृत बुझेर जानकारी दिने उत्तर आएको छ ।
कसरी भयो परामर्शदाता छनोट
लकडाउनका बखत १७ चैत्रयता ठेक्कापट्टासम्बन्धी कुनै काम गर्न नगराउन सरकारले निर्देशन गरिसक्दा १८ चैत्रमा कोरियाली कम्पनि योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई फाष्ट ट्रयाकको सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट गरेको हो । योसिनलाई सात दिनभित्र सम्झौताका लागि उपस्थित हुन आयशपत्रको सूचना समेत सेनाले जारी गरिसकेको छ । यी सबै निर्णायक प्रक्रिया लकडाउनका बखत भएका छन् ।
प्रतिष्पर्धामा रहेका कम्पनिहरुमा स्पेनको इप्टिसा जेभी र अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेसनलसहित पाँचवटा कम्पनि थिए । तर, इप्टिसा र स्मेक दुवै कम्पनिले योग्य हुँदाहुँदै सेनाले अयोग्य ठहर गरेको भनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि विवाद भएको थियो । अनुगमन कार्यालयले सेनालाई पत्राचार गरेर प्रक्रियाबारे जानकारी मागेको थियो । तर, बुधबार कोरियाली कम्पनि योसिनलाई सम्झौताको पत्राचार गरेपछि लकडाउनको मौका छोपी सम्झौता गर्न लागेको विषयले प्रश्न उठाएको हो ।
१७ चैत्रमा सार्वजनक खरिद अनुगमन कार्यालयले जरुरी सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक निकायहरुका लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्र, आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्न म्यान थप गर्ने र गराउन निर्देशन गरेको थियो । यो निर्देशनलाई नेपाली सेनाले फाष्ट ट्रयाकमा परामर्शदाता छनोटमा पालना गरेको देखिदैन ।
परामर्शदाता छनोटका लागि बोलपत्र आव्हान भई आशयपत्र पठाउँदा कोरियाली कम्पनि योसिनले भ्याटबाहेक कुल २ करोड ११ लाख ६२ हजार ४९ डलरको लागत पठाएको थियो । योसिनभन्दा नेपाली ७ लाख ३२ हजार डलर कम लागतमा काम गर्ने गरी सिंगापुरको मेनहार्डले आयशपत्र पठाएको थियो । तर, आठ करोड कममा काम गर्ने आवेदन दिएको मेनहार्ड छनोट नभई यासिन छनोट भएको थियो ।
नेपाली सेनाले फाष्ट ट्रयाकको योजना र निर्माणको सुरपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोटका लागि १७ आश्विन २०७६ मा आवेदनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्रारम्भमा छवटा परामर्शदाता कम्पनिलाई वृस्तृत प्रस्ताव पेश गर्न बोलाएको थियो । ती कम्पनिहरुमा योशिन सहित दसन कन्सल्ट्यान्टस कोरिया, इप्टिस्पेन स्पेन, मेनहार्ड सिंगापुर, स्मेक इन्टरनेशनल कोरिया र चाइना रेल्वे थिए । चाइना रेल्वेले वृस्तृत विवरण पेश नै गरेन ।
बढी लागत पेश गर्ने छनोट
पाँचवटा कम्पनिमध्येबाट दुईवटा कम्पनिलाई अन्तिम छनोटका लागि १८ चैत्रमा लागत प्रस्तावका लागि बोलाइएको थियो । जसमा योशिनले अन्तिम स्कोर ९१.६३ अंक पायो भने मेनहार्डले ८९.४३ अंक पायो । वित्तीय हिसाबले योशिनभन्दा मेनहार्डको अंक बढी थियो । तर, प्राविधिक तर्फ योशिनले स्कोर बढी पायो । अन्तमा बढी लागतमा हाल्दा पनि योशिन छनोट भयो ।
योशिनको छनोट अहिले विवादमा परेको छ । लकडाउनको मौका पारेर परामर्शदाता छनोट गरिनु सरकारको निर्देशन विपरित देखिएको छ । अहिले लकडाउनको समयमा सरकारले कुनैपनि ठेक्कासम्बन्धी निर्णय नगराउन निर्देशन दिएको छ । सबै ठेक्काहरुको समयावधि बढाइएको छ । यही मौकामा १८ चैत्रमा दुईवटा कम्पनिलाई अन्तिम छनोटमा बोलाएर लागत प्रस्ताव मागेर दुई घन्टाभित्र यासिनलाई अंक दिएर छनोट गरिएको देखिन्छ । प्रतिष्पर्धामा रहेका दुई कम्पनिमध्येबाट केही घन्टामै परामर्शदाताको अन्तिम टुंगो लगाइनुले पनि प्रश्न खडा भएको छ ।
योशिनको वित्तीय प्रस्तावमा हरेक पेजमा छाप नदेखिएपछि अर्को विवाद निस्किएको छ । जबकि नियमाअनुसार हरेक पेजमा छाप र सम्बन्धित कम्पनिको आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नियमसंगत छाप र हस्ताक्षर नभएको कम्पनिलाई छनोट गरेर कानुनी पाटोमा कमजोर हुने अवस्था बनाइएको छ । (परामर्शदाता छनोटसम्बन्धि डकुमेन्ट रिपोर्टर्स नेपालसँग सुरक्षित छ ।)
