काठमाडौँ, २० चैत : सर्वोच्च अदालतले महाकाली नदी पारी रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सीमा नाकामा रहेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउने मागको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठलगायत छ जना कानून व्यवसायीद्वारा संयुक्तरुपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा आज नेपाली नागरिक जुनसुकै देश तथा ठाउँमा भए पनि उद्धार गर्ने जिम्मा सरकारको भएको उल्लेख छ । महाकाली पारी रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउन अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा यही चैत २४ गते छलफलका लागि तय गरेको छ ।
रिट निवेदनमा महाकाली नदी पारी रहेका नेपालीलाई सर्वप्रथम उद्धार गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदनमा उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा राख्नुुपर्ने तर नेपालीको हकहितको रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको भएको उल्लेख थियो । रिट निवेदन अधिवक्ता श्रेष्ठसहित अधिवक्ता विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा, दीपकराज जोशी, रामदत्त ओझा, मनिराम उपाध्याय र देवीकुमारी जोशीले दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदककातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल र अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेल, मेघराज पोखरेल, प्रेमसिंह धामी, दमनबहादुर चन्द, अनन्तराज लुइँटेल, मनिषकुमार श्रेष्ठ, कीर्तिनाथ शर्मा, सन्तोष भण्डारी, प्रतिभा उप्रेतीलगायतले बहस गरेका थिए ।
