काठमाडौँ, २१ चैत । कोरोना सन्त्राससँगै सरकारले ब्याजमा दिइएको छुट कार्यान्वयनमा बैङ्कहरूले आलटाल गर्न खोजेपछि उद्योगी रुष्ट बनेका छन् । सरकारको घोषणालाई बैङ्कहरूले कार्यान्वयन गर्न नमानेको भन्दै सुनसरी–मोरङका उद्योगी–व्यवसायी रुष्ट बनेका हुन् ।
बैङ्करहरूले सरकारले घोषणा गरेको ब्याज छुटको राहत औद्योगिक क्षेत्र र दीर्घकालिन कर्जाका लागि नभएको दाबी गरेपछि उद्योगी–व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयसँग सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । उद्योग सङ्गठन मोरङमा बिहीबार भएको छलफलपछि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग सरकारको कार्यक्रमको विषयमा बैङ्कहरूलाई प्रस्ट पारिदिन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार बैङ्कले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको दीर्घकालीन कर्जा छुट दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले यो प्रावधान साना लगानीकर्ता र रियल स्टेटका लागि मात्रै हो भन्ने बुझिरहेका छन्, उपाध्यक्ष प्याकुरेलले भन्नुभयो, बैङ्कलाई बुझ्ने भाषामा परिपत्र गरिदिनुप¥यो भनेर राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गर्दै पत्राचार गरेका हौँ ।
उद्योगीहरूले सरकारले घोषणा गरेको राहतको प्याकेजले तत्काल सम्बोधन भए पनि दीर्घकालीन समाधान मान्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
बैङ्कले ऋण प्रवाह गर्दा एक अङ्कको ब्याज दर कायम हुनुपर्ने र आधार दरको दोब्बर नहुने सीमा तोक्नुपर्ने मागसमेत उद्योगीहरूको छ । अल्पकालीन समयमा समेत विद्युत्को डिमान्ड शुल्क बुझाउनुपर्ने बुँदालाई सरकारले थप सम्बोधनमार्फत खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष उद्योगी–व्यवसायीको छ । उद्योग बन्द छन् तर विद्युत् कार्यालयले डिमान्ड शुल्कको बिल पठाउँछ, उपाध्यक्ष प्याकुरेलले भन्नुभयो, हामीले यो बुँदाको सम्बोधन आवश्यक छ भनेर ठहर गरेका छौँ । उनले विश्व नै सङ्कटमा परेका बेला उद्योगीहरूले सरकारलाई सहयोग गर्दै अर्थतन्त्र उठाउन कस्सिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन कटौती भएकाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिने भए पनि अहिले हतासको अवस्था सिर्जना गर्न नहुने उद्योगी–व्यवसायीको बुझाइ छ । उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सरकारले र सरकारको मनोबल उच्च बनाउन उद्योगी व्यवसायीले आ–आफ्नो ठाउँमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको भनाइ छ । उनले तत्काल सरकारसँगै निजी क्षेत्रले नागरिकको जीवन रक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने भएकाले धेरै विषयपछि छलफलमा लगिने बताएका छन् । (गोरखापत्रबाट)
