काठमाडौं, चैत २१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीले काठमाडौं प्रेसको अनलाइन साइट कब्जा लिएर समाचार हटाएको विषयलाई कानुन व्यवसायीले संविधानद्वारा सुनिश्चित प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पूर्वप्रतिबन्धको अभ्यासका रुपमा हेरेका छन्।
‘यस्तो कार्य प्रेस स्वतन्त्रत्रामाथिको पूर्वप्रतिबन्धको एउटा अभ्यास हो,’ सत्तारुढ नेकपा निकट प्रगतिशील कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता रुद्र नेपालले भने। सरकारले त गर्न नसक्ने पूर्वप्रतिबन्धको अभ्यास शक्तिमा रहेकै भरमा कुनै व्यक्ति विशेष वा निकायले गर्न नसक्ने उनको दाबी छ। संविधानको धारा १९ ले मिडियालाई कुनै पनि समाचार, लेख वा पाठ्यसामग्री छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने, मिडियाको इजाजत खारेज गर्न वा प्रकाशन वा प्रसारण सामग्री जफत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
अलीमाथि काठमाडौं प्रेस अनलाइनको साइट नियन्त्रणमा लिएर समाचार हटाएको आरोप छ। काठमाडौं प्रेसले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलमार्फत कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक मेडिकल सामग्री चीनबाट खरिद विषयमा अलीसमेतको संलग्नता रहेको समाचार प्रकाशित गरेपछि उनले सो अनलाइन न्युज पोर्टल अनधिकृत नियन्त्रणमा लिएर समाचार हटाएको आरोप छ।नागरिक दैनिकबाट
