Logo

सेनालाई औषधी खरिदको जिम्मा दिने निर्णय भएको छैन- प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार थापा



काठमाडौँ, २२ चैत्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले सरकारले औषधी खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय नगरेको बताएका छन्। उनले औषधी खरिद प्रक्रियामा पनि कुनै भ्रष्टाचार नभएको दाबी गरे ।

ऋषि धमलासँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसमा बोल्दै उनले केही पत्रकार र वकिलले यो विषयलाई उचालेको आरोप लगाए । अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोरोनासंग लडिरहेको सरकारलाई बदनाम गराउन भ्रष्टाचार र कमीशनका कुरा उठाएर वातारण विथोल्न खोजेको आरोप लगाउँदै सरकारले शुन्य सहनसिलताका साथ काम गरिरहेको दाबी गरे ।

नेपाली सेनाले पनि सरकारको निर्देशन अनुसार आवस्यक सामाग्री खरिद गर्न सक्ने विषय मात्र मन्त्रीपरिषदमा उठेको बताए । नेपाली सेना देशको विश्वासिलो र भरपर्दो संगठन भएकाले उसले विषम परिस्थितिमा जुनसुकै काम गर्न सक्ने थापाको भनाई छ ।

थापाले परेको खण्डमा सेनाले गर्नसक्ने भन्दै अहिले सेनालाई मात्र दिने निर्णय नभएको र यसमा स्वास्थ्य मन्त्रलय लगायतका निकायहरु पनि सम्मिलित रहेकाले सेनालाई दिने अन्तिम तयारी नभएको तर, संकट परेमा मात्र सेनाले हेर्ने विषयमा छलफल भएको बताए। उनले अहिले आफ्नो कमाई खाने दोकान धेरै कथाकारहरुको सुकेकाले उनिहरु भ्रम र गलत प्रचारमा लागेको दावी गरे ।

उनले बाहिर भनिएका अधारमा सरकारले निर्णयमा नपुग्ने र देशमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभावका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी भएको बताए । थापाले केहि सञ्चार माध्यामहरुले गलत समाचार प्रकाशन गरेर ईसेवा लगायतका कम्पनीहरुका बारेमा भ्रम फैलाईएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले सवैसंग छलफल गरेर औषधी ल्याएको र उसैले रद्ध गरेकाले यसमा प्रधानमन्त्रीको नाम किन आयो भन्दै प्रश्न गरे ।

सल्लाहकार थापाले भने,‘केहि भजन मण्डलीकारहरुले पत्रकारीताको दुरुपयोग गरेका छन् । कसैको भरिया भएर काम गरिरहेका छन् । कानुन बोजिम कुनै काम भएको छैनन् भने देशमा छानविन गर्न निकाय छन्, उनिहरुले गर्छन । पत्रकार र वकिललाई छानविन गर्ने अधिकार कानूनले दिएको छैन् । कानून अनुसार दर्ता भएका कम्पनी र फर्महरुले काम गर्न पाउछन् । पत्रकारले पत्रिकामा निरन्तर छापेका कम्पनिलाई मात्रै काम दिनुपर्छ भन्ने संविधान र कानुनमा लेखिएको छैन ।’

प्रधानमन्त्रीले देशमा संकट नहोस्,औषधी अभाव नहोस् भनेर काम गरिरहेको दावी गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री र सरकारले दिएको निर्देशन कार्यन्वयन गर्ने निकायहरुले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, यस्तो संकटका बेलामा प्रधानमनन्त्रीले आवस्यक उपकरण र औषधी ल्याउनुपर्यो भन्नु भ्रष्टाचार हो । मुद्धा धन्दा वालाले हाले । मुदाका अधारमा बदनाम गर्न मिल्दैन । नेपाली कांग्रेसको १० प्रतिशत हिस्सा सरकारको विरोधमा रहोके बताए । ९० प्रतिशत कांग्रेस कोरोना विरुद्धमा लागेको उनको तर्क छ । उनले भने, दिनेश त्रिपाठी जस्ता अधिबक्ताहरुका वाकालतका दोकान अहिले सुकेका छन्’ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्