काठमाडौं, २२ चैत्र । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले नेपाली सेनाले सधै संविधान बमोजिम काम गर्दै आएको बताएका छन् । पछिल्लो समय सेनालाई आलोचित र विवादित गराउन खोजिएकोमा उनले गम्भीरता जनाउँदै सेनाले विवादमा आउनुपर्ने कुनै कार्य नगरेको बताए । पाण्डेसँग फाष्ट ट्रयाकको परामर्शदाता चयनलगायतको विषयमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
देश संकट भएको बेलामा नेपाली सेनाको चौतर्फी ओलाचना भइरहेको छ, किन विवादमा पर्यो ?
नेपाली सेना आलोचित हुनुपर्ने केही काम गरेको जस्तो लाग्दैन । आलोचित कसरी गराउन खोजियो भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु ।
स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने काम तपाईंहरुले गर्ने हो अब ?
यो संविधानको धारा २६७ मा उल्लेख भएअनुसार विपद्को बेलामा नेपाली सेनालाई उपयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रावधान छ । त्यसको आधारमा मुलुकमा संकट आएको बेलामा नेपाल सरकारले कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको खण्डमा हामी जिम्मेवारीबाट पन्छिने अवस्था नआउला । विगतमा पनि विभिन्न विपद्को बेलामा हामीले निर्वाह गरेको भूमिकालाई मूल्यांकन गरेर जिम्मेवारी दिएको खण्डमा पालना गर्नुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति बनेको छ । त्यसमा प्रवन्ध रथी जरसाब, स्वास्थ्यमन्त्रालयका १२ औं तहका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । त्यसको तल विभिन्न स्टेक होल्डरहरु जो विपद्को बेलामा खटिने विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु पनि हुनुहुन्छ । यो देशमा परेको संकट समाधान गर्न सबैको लिमेर गर्ने गरी तयारी गरिएको हो । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाली सेनाले (जी टू जी) खरिद गर्ने हो ।
सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रिया नेपाली सेनालाई दिएपछि दललगायत नागरिक समाजले समेत अब हाम्रो देश जंगी प्रशासनतिर जान लागेको हो ? भनेर प्रश्न उठाउन थाले नि ?
ऋषिजी राजनीतिक विषयमा म जवाफ दिन चाहन्न । हामी संवैधानिक मातहत रहेर काम गर्ने निकाय हौं । यसमा संवैधानिक ढंगले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो ।
त्यसोभए तपाईंहरुलाई सरकारले जिम्मा दिएको छ, स्वास्थ्य सामाग्रीहरु ल्याउनुहुन्छ ?
डेफिनेट्ली ।
पारदर्शीता हुन्छ ?
डेफिनेट्ली ।
भ्रष्टाचार हुन सक्छ नि, पहिला स्वास्थ्य सामाग्री खरिद भ्रष्टाचार भयो भनेर सम्झौता रद्द गर्नुपर्यो के भनुहुन्छ ?
त्यो विषयमा चाहीं मलाई जानकारी छैन ।
त्यो विषयमा तपाईंलाई जानकारी छैन ?
हो, मलाई जानकारी नै नभएको विषयमा नबोलौं । मलाई पटक्कै जानकारी छैन ।
त्यसोभए स्वास्थ्य सामाग्रीहरु कति दिनभित्र ल्याउनुहुन्छ ?
त्यो विषयमा पनि मलाई आधिकारिक जानकारी छैन । त्यसको बारेमा स्वास्थ्यका प्रवक्ता डा. विकाश देवकोटालाई तोकिएको छ । यी कुराहरुको जानकारी उहाँबाटै लिनुपर्छ । म आधिकारिक व्यक्ति होइन ।
अहिलेसम्म सुरक्षाबाहेक के के काम गर्नुभएको छ ?
मुख्यतः अहिलेको कोरोना भाइरसबाट पहिला ब्यारेकका सैनिकहरुलाई सुरक्षित कसरी गर्ने, त्यसपछि देशलाई आवश्यक परेको बेलामा कसरी सहयोग गर्ने भनेर ‘कोबिड–१९ क्राइसिस’ कार्यविधि बनाएका छौं । त्यसपछि त्यो कार्यविधि अनुसार सबैतिर सुर्कुलर गरेर ब्यारेकहरुमा बिदा, छुट्टीहरु बन्द गरियो । अहिले ब्यारेकलाई पूर्णरुपमा लकडाउनको हिसाबमा राखेका छौं । प्रत्येक, कमान्डर, प्रत्येक सिपाही र प्रत्येक मेडिकल पर्सनले गर्नुपर्ने कामको तय गरियो । हामीलाई नेपाल सरकारले २० बेडको आइसीयु कक्ष तयार गर्नुभनेको थियो । त्यो केही दिनमा तयार हुन्छ । आवश्यक तयारीहरु गरेका छौं । त्यसपछि नेपालगन्ज, विराटनगर, पोखरालगायतका ठाउँमा ८१ जना मेडिकल पर्सनलाई तालिम प्राप्त गराएर फिल्डमा पठाएका छौं । अहिलेको संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँका सिडिओसाबको निर्देशन भएअनुसारको संयुक्त गस्ती टोली पनि खटाइएको छ । बोर्डर सिल गर्नुअघि विभिन्न सीमाक्षेत्रमा हेल्प डेस्क राखेर सहयोग गरेका थियौं । अहिले सरकारले खडागरेको विपद व्यवस्थापन समितिमा पनि कसरी काम गर्ने भनेर काम गरिहेका छौं ऋषिजी ।
तपाईंहरु २१ सय सैनिकलाई क्वारेनटाइनमा राख्न सफल हुनुभयो होइन ? नेपाली सेनाका मान्छे आइसुलेसनमा पनि छन् ?
जो बिदामा थिए, जो तालिममा थिए, जो अर्को ब्यारेकबाट आएका थिए । तिनीहरुलाई सिधंै नमिसाउने भनेर १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमै राखेका छौं । अहिले जसरी विश्वभरि कोरोना फैलिएको छ । त्यो ब्यारेकका कुनै पनि ठाउँमा प्रवेश नगरोस् भनेर त्यसो गरेका हौं ।
सुरक्षाबाहेक विकास निर्माणमा कहाँ–कहाँ हात हाल्नुभएको छ, फास्ट्र्याकमा पनि तपाईंहरुको हात देखियो ?
फास्ट्र्याक छ, त्यसपछि कालीगण्डकीलगायतका केहीे प्रोजेक्टमा पनि काम गरिरहेका छौं ।
जग्गा प्लटिङमा पनि तपाईंहरु हुनुहुन्छ रे नि जस्तो अहिले कीर्तिपुरको कुरा आएको छ ?
जग्गा प्लटिङमा त हामी नेपाली सेना छैनौं । अहिले कुनै पनि त्यस्तो प्लटिङको काम गरेको छैन । पहिला भएकोलाई पनि विस्थापन गरेर सबै कुरा बाहिर निकाल्ने भन्ने हो ।
नेपाली सेनाको पानी उद्योग पनि छ नि सुन्दरी जलमा ?
त्यो पानी उद्योगको नाफा जतिपनि अपाङ्गहरु हुनुहुन्छ । त्यो सबै उहाँहरुलाई जाने हो ।
तपाईंहरुले ५ वटा प्रेट्रोल पम्प पनि सञ्चालन गरिरहनुभएको छ नि ?
पेट्रोल पम्प त नेपाली सेनालाई कहीलेकाही बन्द भएको हुन सक्छ । त्यस्तो बेलामा चलाउनका लागि जोहो गर्न सञ्चालन गरिएको हो । जस्तो अहिलेकै अवस्थामा कहीकेही भइहाल्यो परिचालित हुनुपर्यो सबैतिर बन्द छ भने नेपाल सरकार र आन्तरिक निर्देशनमा प्रयोग गर्नका लागि सञ्चालन गरिएको हो ।
पछिल्लो समय नेपाली सेना व्यापारतिर आकर्षित भयो भन्न थाले नि ?
व्यापारमा लागेको भन्दा हाम्रो कल्याणकारी कोषको कुरा आउने हो । त्यो कल्याणकारी कोषको कुरा नेपाली सेनाको ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ । त्यो ऐनमा नेपाली सेनाले कल्याणकारी कोषको लागि आयमुलक काम गर्न पाउने छ, भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । अहिले तपाईंले उठाउनुभएका जति पानी, निर्माण, पेट्रोल पम्प, क्याटरिङकै कुरा पनि सबै सैनिक ऐनमा उल्लेख भएको अधिकारलाई टेकेर गरेका छौं ।
सेनाले मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको छ, सटरहरु भाडामा दिएको छ, यो सबैले त तपाईंहरुको ध्यान व्यापारतिर केन्द्रित भयो नि ?
जहाँसम्म सटर भाडाको कुरा छ । त्यसमा सैनिक श्रीमती संघमार्पmत विभिन्न विपद, दुर्घटना अथवा द्वन्द्वमा परेर श्रीमान गुमाएका एकल महिलाहरुलाई स्वरोजगारमुलक बनाउन विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्नका लागि ती सटरहरु भाडामा लगाइएको हो । यो चाहीं हाम्रा सैनिकहरु जो विभिन्न कारणले दिवंगत भएका छन् । उहाँका श्रीमतीहरुलाई जीवीकोपार्जनको लागि हामीले चारवटा ‘स’को अवधारणा बनाएका छौं ः जस्तो, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलम्बी र स्वरोजगार त्यसको लागि खर्च गर्न हो । हामीले जति पनि क्रियाकलापहरु गरिरहेका छौं त्यो सैनिक कल्याणकारीका लागि हो ।
त्यसोभए नेपाली सेना व्यापारतिर छैन ?
हो, नेपाली सेना व्यापारतिर पक्कै छैन । जसरी नेपाली सेना व्यापारतिर लाग्यो भन्ने आरोप छ । त्यसमा कुनै सत्यता छैन ऋषिजी ।
फास्ट्रयाकको परामर्शदाता छनोनमा विवाद भयो, तपाईहरु किन देशमा लकडाउन भएको बेला त्यतातिर गएर फस्नुभयो ?
फस्नुभयो भन्ने कुरामा म सहमत छैन । फास्ट्र्याकको विषयमा लाकडाउनको बेला भन्दा पनि सही कन्सल्ट्यान्ट छान्नु महत्वपूर्ण कुरा थियो । कन्सल्ट्यान्ट नछानिकन हामीले कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सक्दैनौं । त्यो कन्सल्ट्यान्टले पुल बनाउने, सडक बनाउने र पिच गर्ने काम गर्छ । त्यसपछि हामीले डीपीआर गरेका छौं कि छैनौं त्यो हेर्छ । र भविष्यमा जतिपनि टेन्डर हुन्छन् त्यसका डकुमेन्टहरु उहाँहरुले बनाउनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँहरु छनोट नहुन्जेलसम्म कुनै पनि काम अगाडि बड्दैन । यो किन जरुरी छ भन्नेमा त्यसको महत्व बुझ्नुपर्यो ।
अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने त सार्वजनिक खरिद ऐन बिपरित गर्नुभएको छ नि ?
होइन । सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम अनुसार दरभाउ तोक्ने र खरिद सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार गर्न सक्ने भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको धारा ७७ अनुसार छ ?
छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन । यो प्रोसेस त गत असोज १७ गतेबाट सुरु भएको हो ऋषिजी । असोज १७ गतेको राइजिङ नेपालमा निकालेर सुरु गरिएको हो । त्यपछि इयोआईको मूल्याङ्क कात्तिक २२ गते ग¥यौं । त्यसमा २२ वटा कम्पनीबाट ६ वटा कम्पनीको सटलिस्ट निकालेर जानकारी गरायौं । त्यसपछि ८ गते प्रोपोजल माग्यौं । त्यसमा ६ वटा कम्पनी सर्टलिस्टमा परेका एउटा आएन ५ वटा कम्पनीले माघ ३ गते उहाँहरुको मुचुल्का उठाएर टेक्निकल इभालुअसन गरेका छौं । त्यसैले यो नियमानुसार गरिएको छ । यसमा ९० प्रतिशत टेक्निकल र १० प्रतिशत फाइनान्सियल इभालुअसन हुन्छ । त्यही आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत प्रक्रियामा गएर त्यसको मूलमर्ममा टेकेर काम गरेका छौं ।
यो त २ अर्बको टेण्डर हो, त्यसैले यसको टेण्डरको लागि त १५ दिन अगाडि सूचना दिएर मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ नि ?
मैंले अगाडि नै भनिसकेको छु । माग ८ गतेदेखि सुरु भएको प्रक्रिया हो । टेक्निकल इभालुअसनमा ३ वटा कम्पनी आउट भए । उहाँको कागजमा प्रक्रिया नपुगेको भनेर जानकारी गरायौं । त्यसपछि चैत १७ गते सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निकायले के के भएको छ भनेर जानकारी लिनुभएको थियो । त्यसको बारेमा उहाँहरुलाई १८ गते जानकारी गराइएको छ । त्यसमा हामीले कानुनसम्वत काम गरेका छौं भनेर डकुमेन्टहरु देखाइसकेपछि उहाँहरुबाट केही जानकारी आएको छैन ।
यसमा नेपाली सेना पनि आर्थिक लिनदिनमा फस्यो, कालोसूचिमा परेको कम्पनीलाई दिनुभयो भन्ने छ, किन गुपचुप गर्नुभयो ?
ऋषिजी हामीले गुपचुप गरेका छैनांै । सर्टलिष्टबाट छानिएका दुईवटा कम्पनी थिए । त्यसमा उहाँहरुका ५ जना प्रतिनिधिहरु आउनुभएको थियो । ती कम्पनीहरुलाई टेक्निकल र फाइनाइन्सियलमा कतिकति नम्बर पाउनुभयो भनेर जानकारी गराएका छौं । रह्यो कुरा आसामको ब्ल्याक लिष्टमा परेको भन्ने विषय । उक्त कम्पनीको त्यसको इण्डिया सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नपाउने भनेर तोकेको छैन । त्यसैले अहिले जसलाई परेको छैन उहाँहरुले प्रोपोगान्डा मच्चाएको जस्तो लाग्छ ।
सम्झौतापत्र तयार गर्दा किन दुई घण्टामा तयार गर्नुभयो ?
अहिले सम्झौता भएको छैन । यो सम्झौता प्रस्ताव पनि होइन । यो लेटर अफ नोटिफाइ हो, नोटिस गराको । ती दुई कम्पनीमध्ये तपाईलाई छानियो भनेको मात्रै हो । त्यसमा पनि ७ दिनको म्याद हुन्छ । त्यसभित्र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रित पु¥याएर उहाँहरु त्यहाँ पुग्नुभयो र सार्वजनिक करिद ऐनबाट पत्र आयो भने यो रोकिन्छ ।
त्यसोभए यो सम्झौता रद्द हुन्छ कालोसूचिमा परेको कम्पनीलाई दिनुहुन्न ?
यसलाई कोलोसूचि भनेर कसले जानकारी गराएको छ र ?
तपाईंहरुले कालोसूचिमा परेको अयोग्य कम्पनीलाई दिनुभएको छ नि ?
यो कम्पनीलाई नेपाल सरकारले कालोसूचि परेको भनेको छ र ? यदि त्यसो हो भने कति समयको लागि परेको हो ? त्यो हुर्नुपर्छ । कालोसूचिमा परेको भनेर जानकारी हुनुप¥यो नि ऋषिजी ।
कालोसूचि भनेर यत्रो समाचार आउँदा पनि हटाउनुहुन्न ?
समाचारमा त जे पनि आउँछ । म पनि जर्नालिष्टकै छोरा परेँ । मलाई पनि त्यो विषयमा क्लियर छ । नेपाली सेनाको प्रवक्ताले भन्नुपर्दा हामी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को नियमावलीविरुद्धको व्यवस्थाहरुमा मूलमर्मलाई आत्सात गरेर यसमा प्रस्ट छौं । केही मिडियामा आएकाले भोलि नै यसको बारेमा क्लियर गछौं । अहिले नै एग्रिमेन्ट साइन गरेको छैन । त्यो वैशाख नभई हुँदैन । त्यो एग्रिमेन्ट भइसकेपछि जेठको १० गतेदेखि मात्रै उहाँहरु फिल्डमा गएर काम गर्न थाल्नुहुन्छ । जसरी बाहिर एग्रिमेन्टमा साइन गरियो भनेर हल्ला भएको छ । त्यो गलत हो । यसमा कसैलाई चित्त बुझेको छैन भने सार्वजनिक खरिद ऐनको ४८ मा पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा रितपूर्वक निवेदन दिन सकिन्छ । त्यो निवेदनमा १ प्रतिशत धरौटी दिनुपर्छ । त्यसमा करिबकरिब ३ करोडको कुरा आउँछ । त्यो बुझाएर निवेदन दिइसकेपछि उहाँहरुको दावी गलत भयो भने धरौटी जफत हुन्छ । त्यसैले कानुनसम्बत उहाँहरु आउन सक्नुभएको छैन । उहाँहरुलाई कानुनसम्वत आउनुस् भनिरहेका छौं ।
त्यसोभए यो सम्झौता खारेज हुँदैन हो ?
यो सम्झौता कुनै हालतमा पनि खारेज हुँदैन ।
