काठमाडौँ, २३ चैत । मुलुकका विभिन्न कारागार र बाल सुधारगृहबाट ३०५ जनालाई रिहा गरिएको छ । कारागारमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न एक वर्षभन्दा कम कैद अवधि बाँकी रहेका बालबालिका तथा कैदीबन्दीलाई रिहा गरिएको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।
मुुुलुकका विभिन्न बाल सुधारगृहबाट एक वर्षभन्दा कम कैद अवधि बाँकी रहेका १७४ जना बालबालिका र कारागारबाट १३१ गरी जम्मा ३०५ जनालाई बिहीबारसम्म रिहा गरिएको जानकारी कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कणेलले दिएका छन् । उनका अनुसार सुधारगृहमा रहेका बालबालिकालाई अदालतको रोहबरमा आमाबाबु वा अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । कारागारबाट छुट्न पाऊँ भन्दै बिहीबारसम्म ३४६ जनाले विभिन्न कारागारमा निवेदन दिएका थिए । बाँकी निवेदनमाथि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइएको उनले बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेकाकहरू रिहा भएका हुन् । पुनरावेदन चलिरहेका मुद्दाका कैदीबन्दी भने अहिलेको अवस्थामा रिहा हुन नसक्ने उनले स्पष्ट पारेकााा छन् । “सर्वोच्च अदालतको आदेशमा यसरी छुट्ने कैदीबन्दीलाई कैदका साथै जरिवाना गरिएको छ भने जरिवाना बुझाएको हुनुपर्ने हुन्छ र बाँकी रहेका कैद भुक्तानीका लागि प्रतिदिन तीन सय रुपियाँका दरले राजस्व बुझाएको हुनुपर्छ”, उनले भने । यसरी कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतको समेत आदेश हुनुपर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
कैदीबन्दीमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिन एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुरोधमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशका आधारमा कैदीबन्दी रिहा गर्न सुरु गरिएको हो । मुलुकभरिका विभिन्न कारागारमा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न लागिएको जानकारी महानिर्देशक कणेलले दिए । सुनसरीको झुम्का कारागारमा प्रदेश नं. १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहयोगमा १२ जना बिरामीका लागि क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको खबर गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।
