काठमाडौं, चैत २३ । सरकारले कोरोना भाइरसको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहनको साटो धम्क्याएर काम लगाउने नीति अख्तियार गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) लगायतका आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले कारबाहीको धम्की दिएर भड्काउन खोजेको देखिएको छ। पिपिई नहुँदा कोरोनाका बिरामी हेर्न खटिने स्वास्थ्यकर्मीबाटै संक्रमण फैलिने खतरा रहेको विज्ञहरुले औंल्याएका छन्।
कोरोना भाइरस संक्रमित नौजना पुगिसकेको बेलामा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने दायित्व बोकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सकको मनोबल उच्च पार्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। बरु उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिर्नेगरी पेसागत लाइसेन्स खारेज गर्ने धम्की दिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २० गते गरेको निर्णयमा ‘निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट प्रदान गरिने कोभिड–१९ को उपचारलगायत अन्य स्वास्थ्यसेवा सञ्चालनमा बाधा पु(याउने चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मीको विवरण संकलन गरी आवश्यक छानबिनपछि त्यस्तो गर्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिनेगरी पेसागत लाइसेन्स खारेज गर्न सम्बन्धित परिषद्मा सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ।
कोरोना भाइरस संक्रमित नौजना पुगिसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सकको मनोबल उच्च पार्ने निर्णय गर्न सकेको छैन बरु मनोबल गिर्नेगरी पेसागत लाइसेन्स खारेज गर्ने धम्की दिएको छ।
संकटको घडीमा उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गरेर काममा लगाउनुपर्ने अवस्थामा लाइसेन्स खारेजीको धम्की दिएर जबरजस्ती काममा लगाउन खोज्नु गलत भएको वरिष्ठ चिकित्सकहरू बताउँछन्। सरकारले स्वास्थ्यकर्मीका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।नागरिक दैनिकबाट
