चैत २३, काठमाण्डौ । सरकारले जिटुजी वा निजी क्षेत्र दुवै माध्यमबाट मेडिकल सामग्री खरिद गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिले विपद् र माहामारीको समय भएकाले औषधि, उपकरणको खरिद सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार जिटुजीबाट विदेशी सरकारबाट किन्न सक्ने र कानुनमा तोकिएकै प्रावधानअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बाटोबाट निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्न सक्ने गरी दुवै विकल्प अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि अगाडि बढाइएको खरिद प्रक्रिया विवादित भएपछि सरकारले खरिद ऐनअनुसार जाने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रत्यक्षरुपमा सेवामा रहने कर्मचारीको बीमा र सुविधा व्यवस्थित अघि बढ्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले जानकारी दिए ।
यसैगरी समितिले अहिले निर्धारण गरिएका क्वारेन्टाइन र राहत वितरणका मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले छिट्टै गृहकार्य गरेर परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । बैठकले प्यासेन्ट रिसिभिङ टिममा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको डेडिकेटेड टिमले गर्ने निर्णय पनि गरेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि मात्रै घर जान दिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
आजको बैठकले कोरोना भाइरसविरुद्धको उपचारका कार्यमा मुलुकभरका ५० हजारभन्दा बढी ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । समिति बैठकले देशैभरका ५० हजारभन्दा बढी ग्रामीण स्वयंसेविकाका उपयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उनका अनुसार कोरोनाविरुद्धको अभियानमा परिचालित हुने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको उचित भत्ता रकम र बीमाको व्यवस्था हुने भएको छ । उनीहरुको उपयोग विभिन्न स्थानीय तहमा गर्दा पहिचान र सेवा उपयोगी हुने ठम्याई सरकारको छ ।
