आईएमई ग्रुपमाथि किन खनिए सूर्य थापा ? लगाए यस्तो आरोप (पूरा अन्तर्वार्तासहित)

काठमाडौं, २२ चैत्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापा खरो बोलीका कारण चर्चामा छन् । उनले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको बताएका छन् । यसमा सेनालाई जिम्मेवारी दिने कुनै निर्णय नभएको समेत बताएका छन् । यीनै विषयमा थापासँग एनआरएन रेडियोका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः

स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीलाई नै गुमराहमा राखेर अनियमिता गरियो भन्ने बाहिर आएको छ के हो वास्तविकता ?
अहिले धेरै कथाकारहरु निस्केका छन् । कुनै पनि विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राखेको भन्ने कुरा बाहिर अखबार र डिजिटल भीडतन्त्रमा भनेर प्रमाणित हुने कुरा होइन । हाम्रा प्रधानमन्त्री सत्य, तथ्यमा नपुगी, जानकारी नराखी बस्ने व्यक्ति होइन भन्ने कुरा ती मान्छेहरुले बुझ्नुपर्छ । हिजो स्वास्थ्य समाग्रीको अवस्था कस्तो थियो आज केही भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी छ ।

त्यसोभए गलैंचा र गाडीका पार्टपूर्जा आयात गर्ने कम्पनीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने ठेक्का किन दिइयो त ?

मैले तपाईंको कुरा बुझिँन ।

तपाईंलाई राम्रो थाहा छ, गलैंचा र गाडीका पार्टपूर्जा आयात गर्ने कम्पनिलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने ठेक्का किन दिएको ?
म चाहीं तपाईंसँग कुरा गरिरहँदा एउटा व्यापारिक घरानाको निहीत स्वार्थमा रहेर टिकाटिप्पणी गर्ने मान्छे होइन । र, त्यो हैसियतमा टिप्पणी पनि गर्दिनँ । कुनै कम्पनीलाई बद्नाम गरेर आईएमईलाई बोकेर ब्याकब्याटिङ गर्नेहरुले पनि यसको जवाफ दिउन् । कुन्–कुन् कम्पनी लिगल छन् कुन्–कुन् इलेगल छन् भन्ने अधिकारी पनि म होइन । त्यसबारेमा स्वास्थ्य सेवा विभागले छलफल गरेर विभिन्न कम्पनीसँग आह्वान गरेर, लकडाउन गरिसकेपछि हामी ल्याउन सक्दैनौ भनेर हात उठाउने कम्पनीहरु कहाँ छन् भन्ने बारेमा पनि स्वास्थ्य सेवा विभागले नै बताउला । सम्झौता गरेको र सम्झौता रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले अनि यहाँ दुनियाँको टिकाटिप्पणी अर्कै छ ।

यहाँ त प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएर यति समूह जस्तै ओम्नी इन्टरनेशनल पनि सरकारको अर्को कम्पनी भनेर बाहिर आयो नि ?

निहीत स्वार्थ बोकेका अरु केही काम नभएका मानिसहरु यो ढंगका चर्चा गरिरहेका छन् । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आवश्यक प¥यो भने भन्नुहोला । अहिले एकथरी मानिसहरु निहीत स्वार्थपूर्ति नभएकाले यो ढंगले बदनामीमा, आक्रमणमा, प्रहारमा उत्रिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा तिनीहरु उजुरीकर्ता, छानविनकर्ता, वारेसकर्ता हुन् । तिनीहरुले तथ्यका बारेमा छानविन गरेका छन् कि । तिनीहरुले नै सबै गर्नेहो भने देशमा अख्तियार किन चाहियो, अदालत किन चाहियो, छानविन किन गर्नुप¥यो रु यीनै मान्छेहरु जो अर्को कम्पनीको भरिया भएर पत्रकारिताको दुरुपयोग गरेका छन् । आफ्ना माध्यमहरु दुरुपयोग गरेका छन् । कुनै व्यवसायिक इथिक्समा बसेका छैनन् । निहीत स्वार्थमा लागेर बद्नाम गर्ने गुरुयोजनामा प्रहार गरिरहेका छन् । यस्ता कुराहरुमा के टिप्पणी गर्नु ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको डिजिटलको जिम्मेवारी पनि ओम्नीले पाएको सबैलाई थाहा छ नि ?

कुन–कुन जिम्मेवारी क–कसले पाएका थिए, म यसको फेहरिस्ता राख्न जरुरी ठान्दिनँ किन भने कुनै चिज कानुन बमोजिम छैनन् भने त्यसविरुद्ध उजुरी गर्ने, छाविन गर्ने ठाउँमा देशका निकायहरु छन् । त्यस विषयमा अभ्यास गरिरहेका मान्छेहरु छन् । उनीहरुले छानविन, उजुरी गर्लान्, गरेका पनि होलान् । कसलाई कोसँग रिस उठ्यो भन्ने आधारमा यो फेहरिस्त बताउन म जरुरी ठान्दिनँ । देशमा कानुनबमोजिम दर्ता भएका कम्पनी, फर्महरुले यो काम गर्न पाउँछन् । उनीहरुले नपाएर एकोहोरो एकपछि अर्को रुपमा धाराबाहिक लेख्ने पाउनुपर्ने र त्यही अनुसार हुनुपर्ने भनेर कहाँ लेखिएको छ र रु

जसले संकटको बेलामा पनि विवादास्पद काम गरे, युवराज शर्मालाई ओम्नीको मुख्य एजेन्ट बनाउनु भएको छ नि ?

कसले एजेन्ट बनाएको छ भनेको ?

बाहिर त्यही आइरहेका छन् नि ?

बाहिर आएका फजुल कुराका आधारमा तपाईंले प्रश्न बनाएर त्यसको सम्बन्धित निकाय हुँदाहुँदै मसँग किन बहस गर्नुहुन्छ । यो चाहीं तपाईंले सोध्नुपर्ने प्रश्नहरु मध्ये कमै हो भन्ने ठान्नुहुन्छ । कानुनबमोजिम दर्ता भएका संस्थाहरुले टेण्डर हाल्न, आयात, निर्यात सबै गर्न पाउँछन् । तलमाथि छ भने त्यो दिने अधिकारी यसमा जवाफदेही हुने हो । त्यसै प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो, मन्त्रीले दिनुभयो भन्नुहुन्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिलेको संकटमा औषधि, उपकरण होस् भन्ने चाहना हो । त्यसका निम्ति निर्देशन दिनुभएको छ । उप–प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको उच्चस्तरीय निर्देशन समितिले हामीसँग नभएका स्वास्थ्य सामाग्रीहरु जुटाएर सातवटै प्रदेशमा काम गरिरहनुभएको छ । त्यसका निम्ति उहाँ आवश्यक निर्देशन दिनुभयो । स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कर्मचारी, चिकित्सक क्रियाशील हुन् भनेर निर्देशन दिनुभएको छ । आवश्यक सामाग्री जुटाउन पहल गर्नुभएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय छ स्वास्थ्य सेवा विभाग उसले सम्मmौता गरेको छ । सम्झौता कुन प्रक्रिया भएको छ । सम्झौता गर्ने अधिकारीले कुन–कुन कम्पनीसँग छलफल गरे । त्यसमा कसले हात उठाए, कसले गर्छु भने, को छनोटमा परे । कसले काम गरे, कसले ल्याए । कसले ल्याउन सकेनन् किन रद्द भयो भन्ने बारेमा तपाईंले पनि देखिरहनुभएको छ । यस्तो महामारीमा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक उपकरण, औषधि ल्याउनु भनेर निर्देशन दिनु भ्रष्टाचार हो रु उप–प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा भएको समितिलाई आवश्यक सामाग्रीहरु लकडाउन भएपनि जसरी पनि ल्याउनुपर्यो भन्नु दिनेश त्रिपाठीले भनेजस्तो भ्रष्टाचार हो रु

दिनेश त्रीपाठीले उप–प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको लागि गिरफ्तार गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा हालिसक्नुभएको छ नि ?

मुद्दा हाल्ने एकथरी मान्छेको धन्दा नै त्यही छ । मुद्दा हालेको भए त्यसको छानविन होला । दोषी ठहरिए कारबाही होला । मुद्दा हालेर त्यसै हल्ला गर्ने । उहाँ वकिल हो उहाँले मुद्दा हाल्न पाउनुहोला । म तपाईं नै सोध्न चाहन्छु, मुद्दा हालेकै आधारमा दोषी करार गर्ने हो, टार्गेट गर्ने र यो ढंगका दुश्प्रचार गर्ने हो भने अहिले अख्तियारमा के के विषयका मुद्दा छन् । क्यान्टोनमेन्टका मुद्दा अख्तियारमा छ कि छैन रु अझै ताजै छ नि ।

दिनेश त्रिपाठीले उप–प्रधानमन्त्रीलगायत चारजनालाई जेल हाल्नुपर्छ भनेर मुद्दा दिनुभएको छ तपाईंहरुको ध्यान कतातिर छ ?

यी कुराहरुमा उहाँ एउटा वकिल हो । वकालतगिरी गर्ने उहाँको काम हो । उहाँको काम अदालतमा बहस गर्ने हो । उजुरीकर्ताको रुपमा उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियत चाहीं षड्यन्त्रमा सामेल हुनुभएको छ । उहाँको उजुरीका बारेमा छानविन गर्ने निकायहरुले गर्लान् म त्यसबारेमा केही बोल्दिँन । किन भने दिनेश त्रिपाठीका बारेमा किन पनि बोल्दिँन भने उहाँ नेपाली कांग्रेसको कठिबद्ध कार्यकर्ता हुनुहुन्छ । आज नेपाली कांग्रेसको १० प्रतिशत हिस्सामा उहाँले षड्यन्त्रको काम गर्नुभएको छ । ९० प्रतिशत हिस्साले कोरोनामा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा काम गर्नुपर्छ । महामारीबाट जनता जोगाउनुपर्छ । त्यसमा सरकारलाई हाम्रो साथ छ । यसमा चाहीं राजनीति गर्नुहुँदैन भन्नुभएको छ । दिनेश त्रिपाठी चाहीं त्यही १० प्रतिशतको सानो हिस्साको गोटी बनेर यी सबै काम गर्नुभएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु यो ढंगको षड्यन्त्रको गोटी नबनिदिए हुन्थ्यो भन्ने म चाहन्छु । रमेश पौडेल भन्ने साझा पार्टीको सदस्य र दिनेश त्रिपाठीजी अहिले तथाकथित भ्रष्टाचारको बेलुन उडाउने गरी अख्तियारमा अनलाइन मुद्दा हालेका छौं भनेर आफ्नो बजारीकरण गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुका पार्टीका, वकालतका दोकानहरु सुके । त्यसकारण यो ढंगको दुश्प्रचार गर्ने, उजुरी हाल्ने काममा लाग्नुभएको छ । उहाँहरुले उजुरी हाल्नुहोला, त्यसको छानविन गर्ने अधिकारीले छानविन गर्लान् । म त्यसको बारेमा केही टिप्पणी गर्न चाहन्न । तर, जेल हाल्ने कुरा एउटा उजुरीकर्ताले गर्नु । उसको इच्छा हुन सक्छ । चाहना हुन सक्छ । रिस उठेको हुन सक्छ । झुन्डिन तयार हुनुपर्छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ । झुन्डिएलान् पनि तर कानुनले, प्रक्रियाले, दोषले प्रमाणित भएपछि मात्रै अदालती प्रक्रियामा जाने हो । दोषी ठहर भएपछि अख्तियारले अदालत पठाउँछ भन्ने निदेश त्रिपाठीलाई थाहा छैन । अनि अहिले झुन्डिने र झुन्ड्याउने जस्ता गैरसंवैधानिक कुराहरु गरिरहनुभएको छ । यसमा उहाँको तिक्तताको, अधिकारको बारेमा केही कुरा गर्दिँन । उहाँले प्रयोग गरेका भाषा, शैलीहरु कानुनी होइनन् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।

नेपाली कांग्रेसका सभापतिले पनि ईश्वर पोख्रेलसहित संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि ?

वाइवडी, न्यारोवडी देखिलिएर धेरै बडीहरुमा संलग्न शेरबहादुर देउवाजी नै हो भन्ने कुरा सार्वजनिक नै छ । ललितानिवासदेखि धेरैवटा भ्रष्टाचारका मुद्दामा उहाँ बोल्नुभएको छैन । यसको सुरुवात उहाँबाटै थाल्नुपर्छ । सुन तस्करीदेखि धेरै काण्डका सुरुवातकर्ता उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । चर्चाको विषयमा, जवाफदेहीताको विषयमा उहाँले चर्चा गर्न थाल्नुभयो भने यो सिलसिला सुरु हुने छ । उहाँका बारेमा योभन्दा बढी किन टिप्पणी गरिँन भने यस्ता सार्वजनिक टिकाटिप्पणीमा सबै कुरामा तानिएको व्यक्ति त उहाँ हो । उहाँले चर्चा गर्न थाल्नुभयो भने हामी खुशी हुने छौं ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले त ईश्वर पोख्रेलले उपप्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो नि ?

त्यो क्षेत्रका जनताले प्रकाशशरण महतजीलाई पराजित गरेर हटाएका हुन् । एउटा पराजित मान्छेले आफूलाई नै हराएका व्यक्तिको बारेमा टिप्पणी, कुण्ठा, आवेग, रिस, बदलाको भावना त्योभन्दा बढी के होला । प्रकाशशरण महतजी ईश्वर पोख्रेलसँग झन्डै १० हजार मतअन्तरले हारेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । हरुवा मान्छेले बोलेका छेरुवा दाउको केही अर्थ हुँदैन ।

त्यसोभए यो सरकार भ्रष्टाचार र कमिसनमा लिप्त भएको छैन ?

यो सरकारले भ्रष्टाचारमा लिप्त पनि भएको छैन । कमिसनमा डिल पनि गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय महामारीको सामना गरेको छ । यसले जनतालाई सुशासन दिने कुरा गरेको छ । त्यसका निम्ति आफूलाई समर्पित गरेको छ । अहिले हिजो आफ्नो सरकार हुँदा त्यसका आडमा खेलोमेलो गर्नेहरु, आफूहँुदा गर्ने गरेको खेलोमेलोको बेलुन उठडाउन लागिपरेका छन् । अहिलेको सरकारले त्यस्ता खेलोमेलो गर्नेहरुलाई अस्वीकार गरेको छ । जे गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि कानुन, विधि र प्रक्रियासम्मत ढंगले गर्नेलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यसैले यो सरकार भ्रष्टाचारमा संलग्न छैन । त्यसको नाममा हुईंया फैलाउनेहरुले विभिन्न खालका कुरा गरिरहेका छन् । एकथरी मान्छेहरु सुगारटाई ढंगले सरकारलाई एकोहोरो प्रहार गर्र्न लागिपरेका छन् ।

सरकारले राम्रो काम गरेको भएत प्रशंसा हुनुपर्ने नि ?

प्रशंसा गर्ने पंक्ति आज पनि गरिरहेको छ । उसको शुभेच्छा, सद्भाव छ । यस्तो विषम् परिस्थितिमा कुनै पनि देशमा सरकारमाथि निर्मम प्रहार गरिँदैन । आज विश्वमा १० लाख मान्छे कोरोनाको प्रकोपमा छन् । ६० हजारजतिको ज्यान गइसकेको छ । ४० हजारजति सिरियस अवस्था छन् । साढे २ लाख हाराहारी कोरोनाबाट निको भएर घर फर्किएका छन् । बेलायतका प्रधानमन्त्री अहिले पनि आइसुलेसनमा हुनुहुन्छ । यस्तो बेलामा सरकारले बनाएका योजनामा सहयोग गर्ने हो कि आपूmलाई लागेका मनोगत कुराको टिप्पणीतिर लाग्ने ।

सरकारका मान्छेहरुले चाहीं भ्रष्टाचार गरेर हिड्ने कि जनतालाई राहत दिने ?

तपाईंलाई त्यस्तो लागेको छ भने सम्बन्धित ठाउँमा बहस गर्नुस् । भ्रष्टाचारका निम्ति सुन्यसहनशीलताका साथ सरकारले काम गरेको छ । हिजोका मान्छेहरुले गरेजस्तो भ्रष्टाचारमा यो सरकारको कुनै रुची पनि छैन ।

सरकारले गर्न नसकेर किन सेनाले जिम्मेवारी दिँदैछ त ?

यसमा अन्त्रिपरिषद्को निणर्यअनुसार विषम् परिस्थिति, संकटकालमा राज्यका सबै निकायदेखि आवश्यक परेमा सेनासम्मले सहयोग गर्ने भनेर विषम् परिस्थितिको नियम अनुसार निर्णय भएको छ भने यसमा तरंगित हुनुपर्ने जरुरी के छ रु त्यस्तो प¥यो भने सेनाले सबै गर्न सक्छ ।

स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा सेनालाई किन जिम्मेवारी दिनुभयो त ?

सेनाले नै लिनुपर्छ भन्ने ढंगले तपाईंले अर्धसूचनाका आधारमा प्रश्न गर्नुभयो । यसका सम्बन्धित निकायहरु बसेर अहिते देखिएको जस्तो विवाद नआओस् । समयमा औषधि नभएर जनताको ज्यानमाथि खतरा हुँदै गयो । राज्यको संयन्त्र सेना भएकाले ‘जी टू जी’ माध्यमबाट ल्याउँदा सेना पनि हुन सक्छ कुरा उठाइएको हो ।

सेनालाई नै दिन खोजिएको हो ?

अहिले सेनालाई दिने कुनै तयारी छैन । यो मान्छेहरुले गरिरहेको दुश्प्रचार हो । तर संकटको घडीमा राष्ट्रको भरोसायोग्य शक्ति भएकाले त्यो पनि एउटा अप्सन हुन सक्छ । यसमा टिप्पणी गर्नुभनेको मनमा भएका नकारात्मक भावनाको अभिव्यक्ति मात्र हो ।