शम्भु श्रेष्ठ: समाजवाद उम्मुख नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘राहत प्याकेज’ सुनेर नेपाली जनतालाई लाज लाग्यो । सरकारको प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको ‘राहत प्याकेज’ कुनै तप्काका जनतालाई समेट्न सकेन । पूर्वराजा/महाराजाहरुकै शैलीमा जनताका लागि यसो गरिँदैछ, उसो गरिँदैछ भनेर आश्वासन बाँड्ने काम मात्र गरियो ।
राष्ट्रिय संकटको घडीमा पनि दुई तिहाइको नेकपाको सरकारले जनतालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्न जनतामाथि चर्को कर थोपर्ने सरकारले विपत्तिमा पर्दा जनता र करदातालाई समेट्न सकेन ।
उद्योग, व्यवसाय ठप्प छ । बैंकको ब्याज मिटरजस्तै घुमेको घुम्यै छ । त्यो ब्याजमा राहत हुने गरी सहुलियत दिने कुरा प्याकेजमा समेटिएन । बैंकको साँवा ब्याज तिर्ने अवधिमात्र सार्ने काम भयो । अवस्था यस्तै रह्यो भने असार मसान्तसम्म पनि उद्योगी/व्यवसायीले बैंकको ब्याज तिर्न सक्ने छैन । आम्दानी भए त बैंकको ब्याज तिर्ने हो । आम्दानी नै नभएपछि केको साँवा ब्याज ?
यसको मारमा साना, मझौला उद्योगपतिदेखि ठूलो उद्योगी/व्यवसायी परेका छन् । उनीहरुमाथि बैंकको ब्याजमात्र होइन, सरकारको करको भार पनि त्यतिकै थोपरिएको छ । त्यसमाथि मजदूर, कर्मचारीको तलब सुविधाको भार पनि त्यत्तिकै छ । तिनीहरुलाई राहत दिने विषयमा सरकार मौन छ ।
घरभाडा मिनाहा गरिदिन घरबेटीहरुलाई आग्रह गरिएको छ । तर, एक महिनाको घरभाडा छुट दिने घरबेटीहरुलाई सरकारले दिने सहुलियत बारेमा सरकार मौन छ । इन्टरनेटमा पनि सरकारले छुट दिन सेवाग्राहीसँग आग्रह गरेको छ । यसरी इन्टरनेट छुट दिने कम्पनीहरुलाई सरकारले के सुविधा दिने भन्ने कुरामा ‘राहत प्याकेज’ मौन छ ।
यतिबेला ‘प्रिन्ट मिडिया’ छापा अखबारहरु बन्द छन् । अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चारकर्मीहरुले सेवा दिइरहेका छन् । यस्तो संकटको घडीमा दिनरात विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट खटिने सञ्चारकर्मी र सञ्चार संस्थाको लागि दिने राहतको कुरामा पनि नेकपा सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको छ । सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई विमा गर्ने योजना ल्याउँदा देशैभरी सुचना प्रवाहमा खटिएका श्रमजिवी पत्रकारहरुका विषयमा राहत प्याकेज मौन रहनु दुःखको कुरा हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको ‘राहत प्याकेज’ले सरकारको ‘इमेज’ कमजोर बनाएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा प्रारम्भिक अवस्थामा रहेकाले त्यसको रोकथामका लागि जति तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यसप्रति सरकार उदासिन रहेको उदाहरण हो, ‘राहत प्याकेज’ । कमसेकम ‘राहत प्याकेज’ ल्याउँदा सरोकारवालासँग परामर्श गरेको भए राम्रो हुने थियो ।
