काठमाडौं, २५ चैत्र । प्रदेश नं २ का मन्त्री रामनरेश राय अहिले सबै मिलेर कोरोना भाइरसविरुद्ध एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले प्रदेश २ का जनतालाई राहत अगाडि बढाइसकिएको बताए । यसै विषयमा रायसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
प्रदेश नं.२ का अस्पतालहरुले विरामीहरुको उपचार गरेका छन् कि छैनन् ? तपाईहरु कस्तो रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
अहिलेसम्म प्रदेश नं. २ मा कोरोना पीडित भेटिएका छैनन् । यो धेरै राम्रो कुरा हो । अहिलेको विश्वमा फैलिएको महामारीलाई मध्येनजर गरेर स्वास्थ्य सामाग्रीहरु उपलब्ध हुनेपर्ने हो । त्यो सहजै उपलब्ध हुनसकेको छैन । जे–जति साधनस्रोत उपलब्ध छन् त्यसबाट प्रदेश नं. २ मा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपचारका कामहरु भइरहेका छन् ।
त्यसोभए कुनै समस्या छैन, उपचार पनि भइरहेको छ, स्वास्थ्य सामाग्रीहरु पनि आइरहेको छ हो ?
समस्या किन छैन, यो त विश्वब्यापी समस्या हो । यहाँ नहुने कुरै छैन ।
होइन मैले प्रदेश नं. २ को कुरा गरेको त्यहाँका जनतालाई समस्या छ कि छैन ?
यस्तो विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको महामारीमा कहाँ समस्या छैन होला । त्यसलाई लक्षित गरेर जुनखालको उपचार सामाग्री हुनुपर्ने हो । त्यो यो प्रदेशमा उपलब्ध छैन । पैसा हुँदाहुँदै पनि ती सामानहरु उपलब्ध भएका छैनन् । हामीले जसरी कोरोनाको परीक्षणको तीन ठाउँ जस्तो जनकपुर, राजविराज र वीरगन्जमा । यी ठाउँको लागि अहिलेसम्म ती सामाग्रीहरु बल्लबल्ल एक ठाउँको लागि आएको छ । अझै दुई ठाउँको लागि सामान नै उपलब्ध छैन । त्यो सामान ल्याउनका लागि प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकाय प्रयासरत छ । समस्या किन छैन ? घरबाट कोही बाहिर निस्किँन सकेको छैन । कतिपय विपन्न तथा गरिब, किसान र विपन्न परिवारहरु छन् । उनीहरुको लागि दैनिक खाद्यान्नको समस्या छ ।
उनीहरुको लागि राहतको घोषणा गर्नुप¥यो नि जनताको करबाट तपाईंहरु चाहीं तलब, सुविधा लिनुहुन्छ नि ?
यो बेलामा हामीहरु पनि जसरी जनतामा जानुपर्ने, बुझ्नुपर्ने आवाज उठाउनुपर्ने विभिन्न कारणले कमीकमजोरी होलान् । त्यसमा सबै ठाउँमा ठीक छ म भन्न सक्दिँन । तर, चाहे राहतको विषयमा होस् या जनतालाई दिनुपर्ने अन्य सुविधाको विषयमा होस् प्रदेश नं. २ सरकारले धेरै गरेको छ । जनतालाई सुविधा दिनको लागि केही कसर बाँकी राखेको छैन ।
त्यसोभए तपार्इंंहरुले आफ्ना तलब, सुविधाबाट कति महिनाको तलब राहत कोषमा जम्मा गर्नुभयो त ?
हाम्रो तलब सधै थोक पुरा हुने होइन । यहाँ केन्द्रीय सरकारले केही नगरेको बेलामा यहाँको सरकारले जनप्रतिनिधि र मन्त्रीहरुको एक÷एक महिनाको तलब कोरोना भाइरस नियन्त्रण त उद्दार कोषमा जम्मा गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन प्रदेश सरकारको तर्पmबाट कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचार कोषमा राखेको छ । यो प्रकोपमा गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको दैनिक छाक टार्न समस्या भइरहेको छ । यो देशमा तीन तहको सरकार बनेको छ । तीनतहको सरकार हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन । प्रदेश नं. २ पनि नेपालमै पर्छ तर यहाँ केन्द्र सरकारको आँखा परेको छैन ।
नेपालमै पर्छ कसले पर्दैन भनेको छ र ?
सुन्नुहोस् न ऋषिजी म तपाईंलाई भन्दै छु । ती गरीवीका रेखामुनि रहेका जनतालाई अहिलेसम्म कसले राहत पठाएको छ ? कसले दिएको छ ? त्यो पनि हेर्नुपर्यो नि ।
त्यहाँका जनतालाई राहत दिने त स्थानीय र प्रदेश सरकारको दायित्व हो नि ?
यो महामारीमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको मात्रै दायित्व होइन । जनतालाई राहत दिने कुरा केन्द्र सरकारको दायित्व हुन्छ ।
केन्द्र सरकारले भनिसकेको छ यो स्थानीय र प्रदेशले नै गर्ने हो ?
केन्द्रीय सरकारले भनेर मात्रै हुन्छ । अब प्रदेश सरकारले पनि त्यही भनिदिने त्यो त नगरपालिका, गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने हो भनेर ? खाली झारा टार्ने काम गर्ने हो ?
त्यहाँका जनताको भोटले चुनाव जित्ने, मन्त्री बन्ने अनि काम नगर्ने ?
म तपाईंको मिडियामार्पmत भन्न चाहन्छु, ‘यस्तो विषम् परिस्थितिमा नेपाल सरकारले भाषणवाजी गरेर झारा टार्ने काम गर्नुहुँदैन ।’ फूले जेजति सक्ने त्यो सहयोग गर्ने हो । प्रदेश सरकारको सक्रियता त तपाईंले देख्नुभएकै छ नि । प्रदेश सरकारले महानगरपालिकालाई २५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई २० नगरपालिका १५ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाख उपलब्ध गराएको छ । त्यसबाहेक विभिन्न राहत सामाग्री लिएर उपस्थिति भएका छौं ।
प्रदेश नं. २ का विपन्न, निमुख र मजदूरहरु भोकभोकै भएको समाचारहरु आइरहेका छन् के हेरेर बस्नुभएको छ ?
यो समस्या प्रदेश नं. २ मा मात्रै होइन, यो समस्या नेपालभर छ । यो कोरोना भाइरसले सांसरमा ९ वटा देशबाहेक सबै देश र जनता प्रभावित छन् । यहाँका जनताले केही पाएका छैनन् । अन्त सबै ठीक छ भन्ने होइन । सबै जनतालाई भनेजस्तो दिन सक्ने प्रदेश सरकारसँग क्षमता पनि हुँदैन । यस्तो बेलामा सबैले मिलेर सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा फलानाले मात्रै गर्ने हो भनेर झारा टार्ने काम गर्नुहुँदैन । अहिलेको अवस्थामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सबै सरकार मिलेर चाहे त्यो उपचारको विषय होस् या राहतको विषयमा होस् सामूहिक ढंगले काम गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीय सरकारले जे जसरी प्रदेश सरकारले पैसा पठाएको त्यो लक्षित वर्ग, समुदायको पहिचान गरेर सबैलाई दामासाही हिसाबले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
