महाप्रसाद अधिकारी: बैंकिङ्ग क्षेत्र भन्नेबित्तिकै केवल पैसा, धन, सम्पत्तिको मात्रै विषय होइन । त्योभन्दा पब्लिकको विश्वास ठूलो कुरा हो । त्यो विश्वासबाट प्राप्त भएको सम्पत्तिलाई टिकाई राख्न प्रत्येक ग्राहक तथा निक्षेपकर्तालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । यो प्रणालीप्रतिको आत्मविश्वास नै वित्तिय क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । यसमा ग्राहकहरुबीच जुट ठाउँ र क्षेत्रमा डर तथा त्रास उत्पन्न भइराखेको त्यसलाई न्यूनिकरण गर्ने नै हाम्रो ठूलो दायित्व रहन्छ । यसलाई चिर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको असरबाट बच्न केही कुरा अगाडि ल्याएको छ । जसले ग्राहक र ऋणीलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । त्यो सम्बोधनले कपितय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई असर पर्न सक्छ । त्यसलाई कसरी राहत दिने, कसरी फ्यासिलेटर गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले केही कुराहरु ल्याइसकेको छ ।
यी सबै विषयमा समग्र रुपले हेर्छौ । यसमा स्वास्थ्यको विषय जोडिन्छ । हामी सबै सर्वसाधारण स्वस्थ रह्यौं भने मात्रै अर्थतन्त्रको विषय आउने हो । कोही कहीं पनि नमरोस् सबै बाँचोस भनेर सबैलाई सँगसँगै लिएर हामी अगाडि जान्छौं । यसमा सर्वसाधारण सबैको धैर्यता र विश्वासको आवश्यकता छ । यसमा हामीले मेरै पोल्टामा सबै चिज आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गर्न थाल्यौं भने अर्को ठाउँमा खाल्टो पर्न सक्छ । त्यसकारण सबैको धैर्यता, सहनसिलता र सुझबझ अहिलेको आवश्यकता हो ।
ब्याजको सन्दर्भमा सानातिना लगानीकर्ताको लागि राज्यले कतैबाट सोधभर्ना गरेर मिनाहा गराउने अलग कुरा होला । तर, ठूला–ठूला लगानीमा लिएका ऋणको ब्याज राज्यले मिनाह गर्न थाल्यो भने देशमा अरुखालका असरहरु पर्न सक्छन् । त्यो भोलिको लागि राज्यलाई अरु असर पर्न सक्छन् । त्यसकारण मिनाहाको सन्दर्भ त्यति उपयुक्त हुँदैन । तर, त्यो ब्याजलाई कतिसम्म छुटदिँदा वा लिँदा उद्योगको खास मर्दैन भन्ने महत्वपूर्ण हो । त्यसकारण अहिलेको समस्याले कुन क्षेत्रमा कस्तो क्षति पुगेको छ, कुन लगानीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । त्यसलाई हेरेर मूल्यांकन राहत दिँदा उपयुक्त हुन्छ । सोभैm ब्याज मिनाह नै गर्दा त भोलि डिपोजिटरले पनि ब्याज खोज्छन् । त्यसले गर्दा समग्रमा ब्याज मिनाह भन्ने कुरा हुँदैन । तर, त्यहाँभित्र लगानी र संस्थाको प्रकृति हेरेर व्यवस्थापन गर्ने अन्य विभिन्न उपायहरु हुन सक्छन् ।
यसमा करेन्सीको आफ्नै व्यवस्थापन र रुल्स छ । हामीलाई लाग्छ संसारको करेन्सीको एउटै मूल्य भइदिए कति सजिलो हुन्थ्यो होला एक्सचेन्ज गर्न भन्ने । तर, त्यो हुँदैन, सबैका आफ्नै नीति, सिद्धान्तहरु छन् । त्योभित्र रहेर रेट तय गर्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यही प्रिन्सिपलभित्र रहेर मूल्य तय गरेको छ । केहीले अलिकति माथि जाने कहिले घट्ने कहिले बढ्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिला त हामीले आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने । त्यो उत्पादनको प्रयोगबाट निस्कने वस्तुहरुलाई बढावा दिने क्रमण बढायौं भने आयातलाई धेरै कम गर्न सक्छौं । जस्तै अहिले तेल, ग्याँसको आयातलाई हाइड्रो पावरले धेरै कम गर्दै गएको छ । त्यस्ता नीतिहरु राज्यले लिएको छ । त्यसलाई हामीहरुले अभैm बढावा दिनुपर्छ ।- ऋषि धमलाले लिएको अन्तवार्तामा आधारित
