सुर्खेत, २८ चैत : संसारका महाशक्ति राष्ट्रलगायत सिङ्गो विश्व आज नोबेल कोभिड–१९ विरुद्ध साझा विषय बनाएर एक साथ जुधिरहेको छ । यस महामारीले हजारौंँको ज्यान लिइरहेको छ । लाखौंँ संक्रमित उपचाररत छन् । दक्षिण एशियाका दुई ठूला देश चीनबाट कोरोना फैलियो र पछिल्लो समयामा भारत यसबाट निकै प्रभावित बन्दै गएको छ । यी दुई शक्ति राष्ट्रका बीचमा रहेको नेपाल पनि कोरोना भाइरसबाट अछुत रहेन । छिमेकी सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिइसकेको छ । स्थानीय समुदायमा कोरोना संक्रमित देखिएपछि नेपाल सरकारले नेपाल दोस्रो चरणमा पुगेकाले पालिकासम्मको आवागमन ठप्प पार्ने गरी आगामी वैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन गरिसकेको छ ।
कर्णालीमा भने अहिलेसम्म संक्रमण फेला परेको छैन । उता भारतमा दिनप्रतिदिन यसले महामारीको रुप लिइरहेको छ । सुदूरपश्चिमजस्तै वर्षेनी कर्णालीका धेरैजसो मानिस रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । भारतमा कोरोनाले भयावह रुप लिइरहेको अवस्थामा त्यहाँका विभिन्न स्थानमा रहेका नेपालीहरुमध्ये कतिपय फर्किसकेका छन् । फर्किएकाहरु सीमा क्षेत्रको क्वारेन्टाइनमा छन्, कति फर्कंदै छन् । यसले कर्णालीमा पनि संक्रमण भित्रिने चिन्ता गर्न थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कोभिड–१९’ विरुद्ध दोस्रो चरणको प्रतिकार्यका लागि गरेका तयारी, यहाँको स्वास्थ्यवस्था तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत समसामयिक विषयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग कुराकानीको सम्पादित अंश :
मुलुक ‘कोभिड–१९’ को दोस्रो चरणमा गएको छ । यसको प्रतिकार्य गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले कस्तो तयारी थालेको छ ?
सरकारले अहिलेसम्म कणाली प्रदेशमा ५०१ जनाको ‘थ्रोट स्वाब’ संकलन गरेको छ । तीमध्ये १०४ जनाको परीक्षण गर्दा सबै नेगेटिभ भेटियो । ¥यापिड टेष्ट गर्नका लागि पाँच हजार किट आइपुगेका छन् । आजदेखि नै पाँच हजार जनाको ¥यापिड टेष्ट शुरु हुँदैछ । तिनीहरुमा कोही संक्रमित भेटिन्छन् कि, त्यसको पनि भेरिफाइ गर्छौंँ । यदि सबैमा नेगेटिभ देखियो भने संक्रमित छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । पहिला सम्भावितहरुको खोजी गर्ने, टेष्ट गर्ने, खोजी गने, पूर्वतयारी गर्ने गरिरहेका छौंँ । चीनको वुहान प्रान्तमा फैलिएको १० दिनभित्र घर फर्कन प्रदेश सरकारले प्रदेशवासी नागरिकहरुलाई आह्वान गरेको थियो ।
हामीले हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौंँ । विदेशमा रहेका नागरिक घर फर्किरहेका छन् । स्वदेशभित्र विभिन्न प्रदेशमा रहेका नागरिक पनि आफ्नो गाउँ फर्किन बाँकी नै छन् । कति प्रदेशभित्रै अलपत्र हुनुहुन्छ । त्यस्तो समस्यमा परेका नागरिलाई थाहा पाउन हामीले हटलाइन सेवा सञ्चालन गरेका छौंँ । विभागीय मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । भारतबाट भित्रिएका मान्छेका कारण गाउँमा खतरा रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । भोलि संक्रमित बिरामीलाई उपचार गर्ने केन्द्रको पूर्वतयारीका लागि संक्रमितको उपचार गर्ने गरी प्रदेश सरकारले तीन वटा अस्पतालका रुपमा जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३००, कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ३०० र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई १०० जनालाई उपचार गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ र तिनको पूर्वतयारीको व्यवस्थापनका लागि भनेर प्रतिष्ठान जुम्ला र प्रदेश अस्पताललाई रु एकएक करोड र चौरजहारी सामुदायिक अस्पतालाई रु५० लाख आर्थिक सहायता प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ । क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
त्यसपछि बाहिरबाट आएका मान्छे यहाँ अलपत्र परेका छन् । कैयाँैं नागरिक ज्याला मजदूरी गर्न नपाई खान नपाएर बसेका छन् । कतिपय क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् र तिनको व्यवस्थापनका लागि भने प्रत्येक जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु ५० लाखका दरले १० वटै जिल्लामा हालिसकेका छौंँ । विपन्न वर्गलाई तत्काल राहत दिनका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरिसकेको छ । गाउँपालिकालाई रु १५ लाख, नगरपालिकालाई रु २० लाख र प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई रु ३० लाख दिइएको छ । प्रदेशमा स्वास्थ्यको जनशक्ति कम छ । ओएनएम सर्भेमा एक हजार जनशक्ति आवश्यक देखिएको थियो तर हामीसंँग ३०० मात्र स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्ति उपलब्ध छ । प्रत्येक वडा जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवक सम्मिलित एकीकृत टोली निर्माण गर्न भनिएको छ र यो वडावडामा बनाउने कामको तयारी भइरहेको छ ।
प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई कम्तीमा २५ र बढीमा ५० आइसोलेशन वेड तयार गरी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिसकेका छौंँ । त्यसपछि करीबकरीब छसात सयको संख्यामा आइसोलेशन बेड बनाएर उपचार गर्न सक्छाँैं । भोलि त्यहाँभन्दा बढी बिरामी भएर भयावह स्थिति सिर्जना भयो र कर्णालीमा महामारीको जोखिम बढ््यो भने यहाँको मृत्युदरलाई कसरी घटाउन सक्छौंँ भन्ने लक्ष्यका साथ यस प्रकारको व्यवस्थापन अहिले हामीले गरिरहेका छौंँ । त्यस्तै महामारी फैलियो नै भने कर्णालीका कैयौंँ मानिस पानी नपाएर, खाना नपाएर मर्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि स्वयंसेवक टोली बनाउने, टोलीले विपद्मा परेकाहरुका लागि खाद्यसहित आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने, बिरामीलाई डाइटिङ खाना दिने, तिनीहरुलाई तातोपानी, तीतो, कटुको स्थानीय औषधि उपचारसमेत गर्ने, बिरामी भइसकेपछि पाउने स्याहारसुसारमा थोरै पनि कमी नहुने व्यवस्था गर्ने गरी हामी अघि बढिरहेका छौंँ । वडामा फैलिए वा त्यसभन्दा सम्भव भएसम्म घरमै उपचार गर्ने हाम्रो तयारी छ ।
कोरोना प्रतिकार्यको अभियानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय सरकारसँग कस्तो सहकार्य र समन्वय गरिरहेको छ ?
यतिबेला तीन वटै तहको समन्वयको पाटो राम्रो छ । हामीले शुरुमा समन्वयका लागि पटकपटक भन्यौंँ । हामीले भन्यौँ, तीन सरकारका बीचको समन्वय आवश्यक छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्दा सहअस्तित्वलाई जोड दिनुपर्छ । सरकारको आआफ्नो सहअस्तित्व पनि छ । कुनै पनि सरकारले सहअस्तित्वलाई कमजोर हुन नदिन ख्याल गर्दै प्रदेशले संघ र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य राम्रो गरिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम जस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि भारतबाट भित्रिनेको संख्या ठूलो मात्रामा छ । यस हिसाबले कर्णाली प्रदेश पनि कोरोनाको उच्च जोखिममा देख्न सकिन्छ । यसबाट बच्न प्रदेश सरकारले कस्तो उपाय अपनाएको छ ?
सबभन्दा पहिला टेष्ट गर्ने, पहिचान गर्ने, संक्रमित भएकालाई अलग्गै राख्ने काम भइरहेको छ । अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेकै संक्रमित छ÷छैन भनेर भेरीफाई (प्रमाणित) गर्ने, विदेशबाट आएकाहरुको परीक्षण शुरु गरेका छौँ र केहीको गर्दैछौंँ । संक्रमितको साथमा ककसको सम्पर्क रहेको थियो, तिनीहरुको पहिचान गरी शंकाको घेरामा राख्ने कुराको तयारी भइरहेको छ, त्यसरी पनि यसको जोखिम कम गर्न सकिन्छ । संक्रमित देखिएकाहरुको शीघ्र उपचार गर्छौंँ । विशेषगरी बाहिरबाट आएकालाई टेष्ट गर्ने कुरामा हामी बढी केन्द्रित छौंँ । यदि कर्णालीमा संक्रमित देखिएनन् भने यो निकै सुखद् कुरा हो ।
‘कोभिड–१९’ सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ अनुसार क्वारेन्टाइन बन्न नसकेको भन्ने छ । के प्रदेश सरकारले ती क्वारेन्टाइनको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ ?
शुरुशुरुमा तयारी नपुगेर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइन नबनेका होलान् । प्रदेशमा भने हामीले खुलामञ्चमा नमूना क्वारेन्टाइन बनाएका छौंँ । त्यसलाई एक हजार बेडको बनाउने छौंँ । जिल्लाहरुमा गएकालाई जिल्लामै क्वारेन्टाइनमा राख भनेर निर्देशन दिएका छौंँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार मापदण्ड नपुगेको पनि हुन सक्छ । साधनस्रोत नपुगेको होला स्थानीयस्तरमा । अब मापदण्डअनुसार बनाउनैपर्छ । एक अर्काको दूरी कायम गर्ने, म संक्रमित छु वा छैन यकिन गर्न परीक्षण गर्ने, संक्रमित नभएको प्रमाणित भएपछि मात्र घरपरिवारसंँग सम्पर्क गर्ने, दूरी कायम गर्ने । यदि संक्रमित छ भने निश्चित समयका लागि घरबाट अलग्गै राख्ने । मुख्यतः सामाजिक दूरीकै कुरा हो । स्थानीय तहका सम्बन्धित पालिकाहरुलाई नै यसको अनुगमन तथा निरीक्षणको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।
हामीले कर्णालीमा घरलाई क्वारेन्टाइन बनाइउन हुँदैन भन्यौंँ । घरको बनावट निगरानी कक्ष राख्न योग्यको छैनन् । ससाना घर, एउटै कोठामा धेरै सुत्ने र घरको संरचना प्रकृतिलाई हेर्दा क्वारेन्टाइनका लागि उपयुक्त नहुने भएकाले हामीले विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन क्षेत्रका रुपमा छान्यौँ र त्यस्तो सम्भव नभएका ठाउँमा त्रिपालको व्यवस्था गर्यौं । यसको प्रत्यक्ष रेखदेख स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनलाई गर्न निर्देशन दिएका छौंँ ।
लकडाउनको मारमा कर्णालीमा हुँदा खाने नागरिक (विशेषगरी मजदूर वर्ग) बढी नै छन् । उनीहरुको हातमुख जोर्ने समस्या समाधान र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले केही राहत प्याकेजका कार्यक्रम अघि सारेको छ कि ?
अब अहिले तत्काल बाढीपीडितका लागि भनेर एक हजार घरपरिवारका लागि १० केजी चामल, दाल, तेल, नुन व्यवस्थापन गरिएको छ । यसका लागि सामान नै आएको छ । विभिन्न किसिमको व्यवसाय, ज्याला मजदूरी गरेर खाने पहिचान गरी राहत दिन पैसा पनि पठाइएको छ । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई दिइएको पनि राहत नै हो । त्यसबाट स्वदेशी या विदेशी कुनै पनि नागरिक भोको नाङ्गो नरहोस् भनेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गरेको छ । ज्याला मजदूरी गर्ने नागरिकहरु यो विषम परिस्थितिमा भोको नहून् र सबै नागरिकहरुले सरकारबाट अभिभावकत्व प्राप्त गरुन् भनेर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई राहतका लागि उपलब्ध गराएको बजेट पनि विशेष प्याकेज नै हो ।
कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले पिपिईलगायत आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री नहुँदा त्रासमा काम गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । प्रदेशमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सामग्री कहिलेसम्म पाइसक्छन् ?
अहिले प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यवस्थापन गरेको छ । प्रदेश अस्पताल र १० वटा जिल्ला अस्पताल प्रदेश मातहतका हुन् । यहाँ अभाव नहुने गरी आवश्यक मेडिकल उपकरण व्यवस्थापन गरिएको छ । सबैलाई पुग्ने गरी गाउन, मास्क, थर्मलगन, ग्लोब्ससहित पिपिई सेट दिएका छौंँ । अलिकति समस्या, स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्यचौकीमा अभाव देखिएको छ । स्थानीय तहले पनि पहल गर्नुप¥यो । थप सहयोग आवश्यक परे प्रदेश र संघीय सरकारसँग पनि पहल गर्नुप¥यो । आफैँले पनि सकेसम्म स्रोतसाधन तयार गर्नुप¥यो । स्थानीय तहलाई १५ शय्याको अस्पताल बनाउने अधिकार छ । कमसेकम यस पटक यस्तो महामारीका साथै भोलि आउने महामारीबाट बच्न पनि स्थानीय सरकारले १५ बेड क्षमताको अस्पताल बनाउनुप¥यो । भोलि १५ जनालाई उपचार गर्न सकेन भने त स्थानीय सरकारका विषयमा जनताले प्रश्न गरिहाल्छन् ।
अहिलेको यो समस्या सबै स्थानीय तहमा धेरै छैन । उनीहरुले पहिलो आफ्नो बजेट परिचालन गरेर स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । दोस्रो, प्रदेश सरकारसँग र तेस्रो संघीय सरकारसँग माग गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्न पिपिई जनप्रतिनिधिले लगाएर दुरुपयोग गरेको पनि देखियो । उपचारको फ्रन्ट लाइनमा रहने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पिपिई सेट चाहिने हो, यहाँ त सबैले पिपिई हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ छ । सामान्यतः टाढैबाट रेखदेख गर्नेलाई पिपिई सेट आवश्यक परेन । हरेक वडामा थर्मल गन राखेर हेल्थ डेस्क बनाएर पनि काम छैन किनकि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रवेशद्वारमा हेल्थ डेस्क राखिसकेको र जिल्लाहरुले आफ्नो सीमा नाकामा राखिसकेका छन् ।
कर्णालीमा विदेशबाट भित्रिनेको संख्या धेरै छ । परीक्षण न्यून भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउने विषयमा केही तयारी गरेको छ ?
अहिले हामीले कर्णालीमा बढी भारतबाट भित्रिएकाहरुको ‘थ्रोट स्वाब’ संकलन तथा जाँच गर्ने कामलाई तीव्र बनाएका छाँैं । सुर्खेतका साथै जुम्ला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारीमा पनि कोरोना परीक्षण मेशिन (पिसिआर) मार्फत स्वाबको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौंँ । मोबाइलिङका लागि मोबाइलको पनि आवश्यकता छ र यिनी कामहरु अगाडि बढिरहेका छन् । त्यसका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध नगराए पनि हामी आफँै खरीद गर्छौंँ ।
कोरोना प्रकोप प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र राहतमा मुलुकको संघीय व्यवस्था कति प्रभावकारी भएको यहाँले महसुस गर्नुभएको छ ?
संघीय व्यवस्था नै आवश्यक छैन, यो चाहिँदैन भन्नेहरुलाई यसले राम्रो जवाफ अहिलेको कोरोना भाइरसले दिएको छ । संघीय व्यवस्था नभएको भए यो सबै काम सिडिओ र डिएसपीले गर्नुपथ्र्यो । कति गर्न सक्थे, कति सक्दैनथे । त्यो गतिले सबै कुरा देखाउँथ्यो होला । संघीय व्यवस्था हुनेबित्तिकै प्रदेशमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारका साथै प्रत्येक वडामा वडाका जनप्रतिनिधिहरुले आआफ्नो तहबाट पहलकदमी लगे । यसबाट संघीय व्यवस्था किन आवश्यक छ भन्ने मज्जाले प्रमाणित भएको छ । झनै औचित्य पुष्टि भएको छ । यस्तैखाले सूक्ष्म व्यवस्थापनका लागि चाहिने हो संघीयता । कति राम्रो प्रभावकारी काम भएको छ । सिडियोलाई ल कमसेकम जिल्लामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुप¥यो है भनेर भन्दा अहिलेसम्म केही पनि गर्न सकिराको छैन । यदि त्यही सिडियो र डिएसपीको भरमा परेको भए के हालत हुन्थ्यो होला ? तसर्थ संघीय व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि भएको छ ।
‘कोभिड–१९’ को प्रकोपले विश्व अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ नै । त्यसबाट नेपाल र नेपालको पनि अझ कर्णालीले कस्तो क्षति व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेकै मान्छेको जीवन हो । जीवन रह्यो भने नै सबै कुराको आवश्यकता हुन्छ । यस महामारीमा हजारौंँ मान्छेको जीवन गइरहेको छ । मान्छेको जीवन नै रहेन भने अर्थतन्त्रले केही काम गर्दैन । यतिखेर नेपालीको जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । नागरिक रह्यो र उनीहरुको ज्यान बचाइयो भने त्यसपछि त अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिएला । अर्थतन्त्र सुधार ल्याउने नाममा नागरिक नै स्वाहा भए भने त्यो अर्थतन्त्र र पूँजीको कुनै अर्थ नै रहँदैन । त्यसैले विश्वव्यापी रुपमा परेको प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ । नेपालभित्र पर्ने प्रभाव कर्णालीमा पनि पर्छ र यो प्रभाव एउटा गाउँमा पनि पर्न जान्छ । अहिले यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परेको छ । प्रभाव परे पनि पहिलो मानव जीवन रक्षा गर्ने नै मुख्य कुरा हो । उत्पादकत्वकै कुरा हो । उत्पादकत्वको वृद्धि गर्न सकिन्छ । मान्छेलाई व्यापक श्रममा लगाउन सकिन्छ । यसलाई द्रुत मार्गबाट पुनः सुधार गर्न सकिन्छ ।
हामीले धेरै खर्च गरेर भए पनि मान्छेको जीवन जोगाउनेतिर लाग्नुपर्छ । धेरै खर्च भयो, घाटा लाग्यो भनेर हामीले हिसाबकिताब गर्ने बेला होइन । अहिले कसरी बचाउन सकिन्छ । अहिले त नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु नै हो मुख्य जिम्मेवारी हो । अन्तिम अवस्थासम्म पनि हामी नागरिकको जीवन रक्षामा ध्यान दिन्छौंँ ।
कोरोना प्रकोपले सरकारको विकास र समृद्धिको सपनालाई तुहाएको छ । अब लकडाउनपछि प्रदेश सरकारले कुनकुन कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने योजना बनाएको छ ?
अहिले त सबै काम पूरै ठप्प छन् । लकडाउनले गर्दा नागरिकलाई घरभित्र बस्न आग्रह गरेका छौंँ । मानिसको भीडभाड हुने कार्यालय पूरै बन्द छन् । बैंक, मालपोत, यातायात, विद्युत्लगायत भीडभाड हुने सबै कार्यालय बन्द छन् । विद्युत, खानेपानीलगायतका बिल भुक्तानी गर्ने कार्यसमेत रोकिको छ । अन्य कार्यालयमा पनि अनावश्यक भीडभाड नगर्न र आन्तरिक काम गर्न भनिएको छ । मन्त्रालयहरुले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । त्यो भनेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि आन्तरिक तयारी शुरु भइसकेको छ । मातहतका निकायलाई बजेट सिलिङ दिइसकेका छाँैं । आगामी आव २०७७÷०७८ को बजेट बनाउने कुरामा मन्त्रालयहरु लागिरहेका छन् । अब यो स्थितिले सामान्य रुप लिन कति समय लाग्छ र कति समय रहन्छ, थाहा छैन । अब हामीसँग समय सीमित छ । वैशाख लाग्दैछ । जेठ र असार दुई महिना मात्र बाँकी छ । परिस्थिति सहज भयो भने हाम्रा जे कामहरु बीचैमा रोकिएका छन्, तिनलाई तीव्रता दिन्छाँैं । पछिल्ला वर्ष पनि तिनले निरन्तरता पाउँछन् ।
विश्व महाव्याधिका रुपमा देखिएको ‘कोभिड–१९’ले २१औं शताब्दीको सिङ्गो मानव जातिलाई के पाठ सिकाएको छ ?
यसले हामीलाई धेरै कुराको शिक्षा दिएको छ । प्रथमतः यसले सतर्कता के हो भन्ने राम्रोसँग बुझाएको छ । पूर्वतयारी किन आवश्यक हुन्छ भनेर जनाएको छ । सतर्कतालाई औधि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सिकाएको छ । सतर्कतालाई मानिसहरुले कायर, डराएको रुपमा बुझ्छन् । सतर्कताले बुझ्न, बचेर केही गर्नुप¥यो भन्ने सन्देश दिन्छ, जस्तै भूकम्पले पाठ सिकायो । यस्ता महामारीहरुले यसबाट जोगिनलाई कति सतर्कर्ता अपनाउन जरुरी छ भन्ने पाठ सिकाउँछन् । हाम्रो गल्ती कहाँनेर भयो भने चीनपछि युरोपेली मुलुकहरुमा फैलिसकेपछि अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा कडाइ गरेको भए, ती मुलुकबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको भए हुन्थ्यो । लकडाउन पनि ढिला भयो । भारतमा नफैलिँदै लकडाउन गर्नुपथ्र्यो । एक हप्ता ढिला भयो लकडाउन गर्न । भारतबाट मानिस आउने काम पूरै बन्द गर्नुपथ्र्यो । समयमै सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको भए अहिले त्रसित अवस्थामा जानु पर्थेन । बेलैमा सतर्कता अपनाएको भए अँध्यारो कोठामा बसेर अहिलेजस्तो भाइरस पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था आउँथेन । विकासनिर्माणका काम हामी नियमित सञ्चालन गर्न सक्थ्यौँ ।
सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आएकाहरुलाई समयमै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुन सकेन । थोरैको कमजोरीले कति ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्दोरहेछ । कमजोरी धेरै ठूलो हुँदैन, सानो कमजोरीले ठूलो क्षति निम्त्याउँछ । हाम्रो गाम्भीर्य नहुँदा त्यसबाट ठूलो क्षति भोग्नुपर्दो रहेछ । अर्कोतर्फ यो महामारीले आजको विश्व मानव समुदायलाई प्रकृतिको दोहन मात्र होइन, त्यसको जगेर्ना गर्न र मानवतालाई बचाएर हरेक आपत्विपत्मा एक भएर जुध्न सिकाएको छ ।
अन्त्यमा मुख्यमन्त्रीज्यू, ‘कोभिड–१९’ विरुद्धको प्रतिकार्यका सन्दर्भमा कर्णालीबासीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
यसमा सर्वप्रथम म आमकर्णालीबासीलाई आतङ्कित नहुन आग्रह गर्दछु । कोरोना भाइरस धेरै ठूलो रोग होइन । यसबाट मान्छे निको भएर पनि घर फर्केका छन् । विदेशमा पनि वृद्धवृद्धा र शरीरमा प्रतिरक्षा शक्ति कम भएका व्यक्तिलाई असर भएको हामीले पाएका छौंँ । यसले त्यो अवस्थाका व्यक्तिलाई बढी असर गर्दोरहेछ । प्रतिरक्षा शक्ति भएका व्यक्ति निको भएका पनि छन् । कोरोनाको संक्रमण देखिहाल्यो भने पनि म स्थानीय औषधि गुर्जो, कटुको खाएर ठीक पार्न सक्छु भन्ने मनोबलका बस्नुस् । आत्मबल उच्च बनाउने, शारीरिक व्यायाम गर्ने, पौष्टिक खानेकुरामा कमी हुन नदिने, जतिसक्दो दूरी कायम गर्ने हो भने यसबाट सुरक्षित हुन सकिन्छ । शरीरका लागि आवश्यक खाना खानुस् । मूलतः यसबाट बच्ने एक मात्र विकल्प सामाजिक दूरी कायम गर्ने नै हो । सकेसम्म दूरी कायम गरौंँ । यो समय पाहुना लाग्न जाने होइन र अरुलाई पनि आउन दिने होइन । कोही लेक, औल जानुस् तर भीडभाड पटक्कै नगर्नुस् । हेलचक्य्राइँ नगर्नुस् । केही परे सरकार अभिभावक छ भन्ने सम्झनुहोस् । अन्त्यमा, नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनको निर्णयलाई तपाईँहरुले घरमा बसेर पालना गर्दिनुस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु ।रासस File Photo
