काठमाडौँ, चैत २९ । नयाँ वर्ष लागेसँगै निर्धारित भइसक्नुपर्ने विद्युत् महसुलको नयाँ दर निर्धारण प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । बन्दाबन्दी घोषणा गरेका कारण नयाँ महसुल निर्धारणमा प्रक्रिया अन्योलामा परेको हो ।
विद्युत् नियमन आयोगले यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला बन्दाबन्दी घोषणाले निर्धारित सार्वजनिक सुनुवाइसमेत स्थगित भएको छ । आयोगले यही चैत १४, १५ र १७ गतेका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पेस गरेको महसुल निर्धारण प्रस्तावमाथि सरोकारवाला राखेर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तयारी आयोगको थियो ।
बन्दाबन्दीको घोषणासँगै महसुल निर्धारणका काम रोकिएका छन्, आयोग अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले भन्नुभयो, यो अवस्था कहिलेसम्म लम्बिन्छ र त्यसको असरसमेत के हुनेभन्ने विषयमा गहन रूपले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
बन्दाबन्दीसँगै नेपाल विद्यत् प्राधिकरणको व्यवसायसमेत अहिले खस्किएको छ ।
विद्युत् खपतको उच्चतम खपत बिन्दु ९५० मेगावाट आवरमा सीमित भएको छ । उता सरकारले बन्दाबन्दी अवधिभरका लागि सबै ग्राहकलाई १५० युनिटसम्मको खपतमा २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन पनि समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा पनि वित्तीय अवस्था प्रभावित हुने देखिएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
