काठमाडौँ, १ वैशाख । कोरोना सङ्क्रमणका कारण व्यापार, पर्यटन र विपे्रषणमा परेको प्रभावले नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने विश्व बैङ्कले प्रक्षेपण गरेको छ । आइतबार ‘साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस’ सार्वजनिक गर्दै बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धि १।५ प्रतिशतदेखि २।८ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान गरेको हो ।
प्रतिवेदनले नेपाल मात्र नभई समग्र दक्षिण एसियाली आर्थिक वृद्धिदर औसतमा १.८ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतबीच रहने उल्लेख गरेको छ । यसअघि विश्व बैङ्कले दक्षिण एसियाको औसत आर्थिक वृद्धि ६.३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । नेपालको हकमा सेवा क्षेत्र र औद्योगिक उत्पादनमा परेको असरले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि प्रभाव देखिने अनुमान विश्व बैङ्कको छ । बैङ्कका अनुसार कोरोना महामारीको सबैभन्दा ठूलो असर न्यून आय भएका व्यक्तिलाई पर्नेछ । खासगरी होटल, खुद्रा व्यापार, यातायात क्षेत्रमा अनौपचारिक रूपमा काम गर्दै आएका मजदुर यो महामारीबाट अत्यधिक प्रभावित बन्नसक्ने बैङ्कले जनाएको छ । महामारीको असरस्वरूप दक्षिण एसियामा असमानताको खाडल विस्तार हुने अनुमान पनि बैङ्कले गरेको छ । महामारीका कारण सहरबाट गाउँमा गएका व्यक्ति गरिबीको चपेटामा पर्नसक्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो परिस्थितिबीच पनि तत्काल नै खाद्यान्न अभाव हुनसक्ने सङ्केत देखा नपरेको बैङ्कले जनाएको छ ।
महामारीबाट दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये पर्यटनमा निर्भर माल्दिभ्सको आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपण छ । माल्दिभ्सको आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशतसम्म ऋणात्मक हुने अनुमान छ । त्यसपछि अफगानिस्तान, श्रीलङ्का र पाकिस्तान बढी प्रभावित हुने मुलुकमा परेका छन् । यी तीनै देशको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने बैङ्कको प्रक्षेपण छ । भुटानको बढीमा २.९ प्रतिशत र बङ्गलादेशले ३ प्रतिशतसम्म वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने आकलन गरिएको छ । महामारीका बीच पनि भारतको आर्थिक वृद्धिदर ४.८ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतबीच रहने विश्व बैङ्कले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको सावधानीस्वरूप सबै देशले आफ्नो कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै खाद्यान्न, मेडिकल सामग्री र विपत्का अत्यावश्यक वस्तुको सुनिश्चितता गर्न पनि सुझाएको छ । महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने प्रभावबाट छोटो समयको राहत पाउनका लागि बेरोजगार आप्रवासी कामदारलाई अस्थायी कामका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, संस्था तथा व्यक्तिका लागि ऋण सहुलियत कार्यक्रम र आयात निर्यातलाई सहज बनाउन अन्तरक्षेत्रीय भन्सार सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । (गोरखापत्रबाट)
