काठमाडौँ, १ वैशाख । सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अहिले चालू छैन । मुलुक बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा गएसँगै ‘लक’ भएको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् गतिहीन भएको भने चौथो अधिवेशन अन्त्यसँगै हो । अधिवेशन अन्त्यसँगै विभिन्न प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सार्वजनिक सञ्चारमा संसद् छाइरहेको थियो ।
वर्ष २०७६ को प्रारम्भसँगै संसद्भित्र गाडी खरिद प्रसङ्गले चर्चा पायो । जनतापक्षीय आवाजले ठूलो स्थान नपाए पनि सदन आफ्नै कारणले वर्षभर चर्चामै रह्यो । मध्य असोजमा सदन निकै ठूलो चर्चामा रह्यो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जबर्जस्ती करणी उद्योगको आरोप लागेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सचिवालयमै कार्यरत एक महिला कर्मचारीको अभियोगले उहाँले साढे चार महिनाभन्दा बढी समय थुनामा बिताएका छन् । फागुन ५ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशले सफाइ पाएपछि उनी रिहा भएका थिए ।
महरालाई मात्र होइन २०७६ मा फौजदारी अभियोग अन्य तीन सांसदलाई लाग्यो । काँग्रेस सांसद् मोहम्मद अफताब आलम, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का पार्वत गुरुङ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रमोद साहमाथि अभियोग लाग्यो । गुरुङ र साह अदालतको आदेशमा साधारण तारेखमा रिहा भए पनि आलम पुर्पक्षका लागि थुनामै हुनुहुन्छ । फौजदारी अभियोगमा नै सांसदद्वय हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बनमा नै हुनुहुन्छ ।
जनसवालमा सुस्त
आफ्नै कारणले चर्चामा रहे पनि संसद् जनसवालका विषयमा खरो रूपमा उत्रन सकेन । नागरिक स्तरबाट प्रशस्त माग भएका छलफल सदनमा गहन रूपमा भएनन् । एक वर्षको अवधिमा दुवै सदनमा गरी छवटा मात्र प्रस्तावमा छलफल भए । बाढी पहिरो लगायतका विषयमा दर्ता भएका सार्वजनिक महìवका प्रस्तावमध्ये कसको छलफल पहिलो हुने भन्ने विवादसमेत सदनमा भयो । विवादपछि गत साउन ८ गते बाढी पहिरोमा भएको जनधनको क्षति सम्बन्धी काँग्रेस सांसदले दर्ता गर्नुभएको सार्वजनिक महìवको प्रस्तावमा भने छलफल भयो ।
कानुन निर्माणमा कमजोर
संविधान कार्यान्वयन र मौलिक हक कार्यान्वयनका कानुन सङ्घीय संसद्को दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनबाटै पारित भइसकेका थिए । २०७६ मा संसद्सामु नियमित कानुन परिमार्जन र सङ्घीयता कार्यान्वयनका साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो तर महìवपूर्ण साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माण कार्य भने सुस्त नै छ । वर्ष २०७६ का दुई अधिवेशनमध्ये चौथो अधिवेशनमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट १८ विधेयक पारित भएका थिए तर पाँचौँ अधिवेशनमा निकै कम विधेयक पारित भए । पाँचौँ अधिवेशनमा चारवटा मात्र विधेयक पारित भएका हुन् ।
सङ्कटमा भूमिकाहीन
२०७२ वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्पपछि तत्कालीन संविधान सभा/व्यवस्थापिकामा रहेका दलको समानुपातिक सहभागितामा विशेष समिति बन्यो । तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको अध्यक्षतामा नै विशेष समिति बनेको थियो । विपद्को समयमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशनका लागि समिति बनेको थियो ।
हाल विश्वव्यापी कोरोना महामारी छ । नेपाल पनि लकडाउनमा छ र लकडाउनसँगै सदन पनि लक छ । सरकार र मातहतका निकायले गरेका काम कारबाहीमा निरन्तर प्रश्न उठिरहे पनि काम कारबाही अनुगमन र निर्देशनको अख्तियारी प्राप्त जननिर्वाचित संस्था भने ‘गुमनाम’ छ । कतिपय विज्ञले सदन स्थगित गरे पनि मिनी संसद्लाई क्रियाशील बनाउन सुझाव दिइरहेका छन् । राजनीतिक दलका नेताले पनि समिति सक्रिय बनाउन माग गरिरहेका छन् । केही सांसदले भर्चुअल रूपमा समिति सञ्चालनको माग गरिरहेका छन् । (गोरखापत्रबाट)
