शम्भु श्रेष्ठ: फलामे अनुशासन भएको कम्युनिष्ट पार्टीमा ‘हाईकमाण्ड’को निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । पार्टी ‘हाईकमाण्ड’ले निर्णय गरेपछि त्यसको पालना हरेक नेता/कार्यकर्ताले गर्नुपर्छ । जसले ‘हाईकमाण्ड’को निर्णय उल्लंघन गर्छ, त्यो कडा सजायको भागिदार बन्छ अर्थात, त्यस्ता नेता/कार्यकर्ता पार्टी सदस्यबाटै बञ्चित हुन सक्छन् । नेपालको कम्युनिष्ट इतिहासमा पनि पार्टी निर्णय उल्लंघन गर्ने नेता/कार्यकर्ताहरुमाथि अनुशासनको कडा कारबाही गरेको धेरै उदाहरण छ ।
त्यसैले आम जनताले कम्युनिष्ट पार्टी भनेको अनुशासित पार्टी हो भनेर बुझ्ने गरेका छन् । नेकपा एमालेका पनि जननेता मदन भण्डारी बाँचुञ्जेल पार्टीले गरेका निर्णयमाथि कसैले औँला उठाउने दुस्साहस गरेका थिएनन् । दश वर्षे कठोर ‘जनयुद्ध’ पनि पार्टीको कठोर निर्णयका कारण सम्भव भएको थियो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि आफ्नो ‘हाईकमाण्ड’को निर्णय नमान्नेहरु माथि निर्मतापूर्वक कारबाही गरेको इतिहास साँची छ ।
तर, आज त्यही मदन भण्डारीको जगमा उभिएको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जनयुद्धको जगमा उभिएको माओवादी एक हुँदा पनि फलामे अनुशासन पालना नगर्ने नेता, कार्यकर्तामाथि कारबाही हुन छाडेको छ । गुट–उपगुटको नाममा कांग्रेसभन्दा पनि नेकपामा नेता/कार्यकर्ता बढी स्वच्छन्द देखिन्छन् । यसो हुनुको पछाडि अनुशासनहिनता र दण्डहिनता प्रमुख कारण हो ।
यो विकृति र विसंगतिबाट पार्टीलाई माथि नउठाउने हो भने नेकपाले जगधार गुमाउँदै जानेछ । अहिले नेकपाले पाएको दु्ई तिहाईको मतको जग पनि जनधार नै हो । यदि आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादी एकता नभएको भए नेपालको राजनीति अवस्था बेग्लै हुनेथियो । त्यस्तो अवस्थाको कल्पना गर्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सत्तापक्षमा हुन्थे भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिपक्षमा हुन्थे । सत्ताको निर्णायक गोटी नेपाली कांग्रेस हुन्थ्यो होला ।
तर, ओली र प्रचण्डले बेलैमा बुद्धि पु¥याएको हुनाले आज सिंगो देशको नेतृत्व इतिहासमै पहिलोपटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको छ । यो गौरवमय इतिहासलाई जीवन दिन फेरि पनि ओली र प्रचण्ड मिलेर जानुको विकल्प छैन । नेकपाका दुवै अध्यक्षको काँधमा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ बनाउने चुनौती र अवसर छ । कतिपयलाई सुरुदेखि नै ओली र प्रचण्डबीचको एकता मन परेको थिएन । र, छैन पनि । त्यही तत्व अहिले सरकार र पार्टीबीचको दूरी बढाउन उद्दत छ ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण पार्टी सचिवालय अर्थात ‘हाईकमाण्ड’को निर्णय पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मान्दिन भन्नु हो । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी एकताको निर्णय मान्दिनँ भन्न सक्ने अवस्थामा पु¥याउने तत्वबाट ओली जोगिन सकेनन् भने ‘राम–राम’ भन्ने बाहेक नेकपाका नेता कार्यकर्तासँग अरु विकल्प छैन ।
यो कुरा स्वयंम् प्रधानमन्त्री ओलीले पनि नबुझेको होइन, तर, उनलाई आफ्नै वरपर बस्नेहरुले ‘पिजँडाको सुगा’ बनाइरहेका छन् । नभए जीवन नै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अर्पिएका वामदेव गौतमको ठाउँमा गैरकम्युनिष्ट युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा पुनः नियुक्ति दिने टुंगोमा ओली पुग्ने थिएनन् ।
नेकपामा ‘हाईकमाण्ड’भन्दा बढी सचिवालय हावी भएपछि ओलीको काँधमा बन्दुक राखेर सचिवालय सदस्यहरुले सिंगो सरकार र पार्टीलाई पंगु बनाइरहेका छन् । कतिसम्म भने, पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले देश र जनताको नाममा गर्ने सम्बोधन भाषण पनि टेलिभिजनबाट हेर्न र सुन्नुपर्ने वातावरण बनाएको छ । कोरोना भाइरसले सिंगो विश्वलाई चिन्तित बनाएको बेला पार्टी आध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधन सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर गरेको भए के बिग्रन्थ्यो ? त्यसो नगरी बिहान ११ बजे देशबासीको नाममा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेपछि त्यही दिन दिउँसो बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बोलाइयो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भाषणमाथि सचिवालय सदस्यहरुले कडा आलोचना गरे । मानौँ, त्यो बैठक सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भएजस्तै ।
मैले सुरुमै उठाइसकेको ‘हाईकमाण्ड’ भनेको के हो ? दुई पार्टी एकता भएपछि पार्टीलाई अनुशासित, विधि र पद्दतिमा सञ्चालन गर्न ‘हाईकमाण्ड’ अर्थात सचिवालयको व्यवस्था गरिएको हो । तर, दुर्भाग्य ‘हाईकमाण्ड’का एकजना अध्यक्ष ‘हाई’ काढेर बसेका छन् । अर्का अध्यक्षले सिंगो पार्टी र सरकारको ‘कमाण्ड’ सम्हालिरहेका छन् । (दृष्टि साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक श्रेष्ठको यो लेख दृष्टि अनलाइनबाट साभार गरिएको हो)
