काठमाडौं, ३ वैशाख । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले तत्काल अल्पकालीन ऋण छुट (इमिडेट डेब्ट रिलिफ, आईडीएफ) सुविधाअन्तर्गत नेपाललगायत २५ देशका लागि छ महिनाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी छुट प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
कोषको कार्यकारी समितिको बैठकले उसको सबैभन्दा गरिब सदस्य देशलाई कोभिड १९ सँग लड्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सीसीआरटी कोषअन्तर्गत सो सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । “हाम्रा अति गरिब सदस्य देशलाई हाल छ महिनाका लागि दिइने यो अनुदान सहयोगबाट उनीहरूलाई अपत्कालीन उपचार सेवा प्रदान गर्न आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउन सहज अवस्था सिर्जना गर्नेछ”, कोषकी व्यवस्थापन निर्देशक क्रिस्तालिना जियोर्जेभाले बताएका छन् ।
कोषका अनुसार यो प्रावधान थप दुई वर्षसम्म बढाउन सकिनेछ । जापान तथा संयुक्त अधिराज्य बेलायतको क्रमशः एक सय तथा १८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग रहने गरी कुल पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरको सो सहयोग रहने कोषले जनाएको छ । (गोरखापत्रबाट)
