Logo

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले राम्रै काम गरेको छ, स्वास्थ्य प्याकेज चाहिन्छ : आयुक्त पाठक



काठमाडौं, ३ बैशाख । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सुदिप पाठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि वर्तमान सरकारले चालेको कदम र गरेको प्रयत्न सराहनीय रहेको स्पष्ट पारेका छन् । आज अपरान्ह प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको “कोरोनाको महामारी : प्राईमको खबरदारी” कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले यो लकडाउनको अवधिमा सरकारले नागरिकको उपचारको लागि आवश्यक प्रवन्ध गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिए । उनले भने-“यसको लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ । नागरिकले उपचार पाउनुपर्छ । स्वास्थ्यको प्याकेज चाहिन्छ । दैनिक जीवनको आवश्यकत्ता राज्यले पुर्याउनुपर्छ । सरकारले काम गरिरहेको छ ।”

त्यस्तै, उनले देशमा अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरेर तीन तहको सरकार रहेको सुनाउँदै यो बेलामा जनप्रतिनिधिहरुलाई जागरुक गर्नुपर्ने र सरकार जनताको घरमा पुग्नुपर्ने तर्क गरे । उनले भने,”सरकार सफल र असफल भनेर मुल्यांकन गर्ने बेला होईन् । सरकारले काम गरेको छ । कतिपय असन्तुष्टि होलान् । तर, अहिले व्यक्त गर्ने बेला होईन् । मानव अधिकारको सिरियस घट्ना आयो भने म बोल्छु । कोरोना हराउन सरकराले गरिरहेको काम हामीले सहयोग गनुृपर्छ । सरकारले नै काम गर्ने हो । हामीले सुझाव दिएका छौं ।”

कोरोनाको महामारी प्राइमको खबरदारी

कोरोनाको महामारी प्राइमको खबरदारी

Posted by Prime Times Television, Nepal on Wednesday, 15 April 2020

उनले देशभरिका अस्पतालहरु सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सुरक्षा सामग्री दिनुपर्ने पनि बताए । उनले भने-“सरकारले औषधी ल्याउनुपर्छ । ल्याउने काम पनि सरकारको हो । रिटायर्डहरुलाई सेवामा आउन आह्वान गर्न सक्छौं । कोरोना हराउनको लागि विज्ञ टिम हुनुपर्छ । हुन त सरकारसँग विज्ञ टिम पनि होला । भारत, चीन अरु देशले गरिरहेको प्रयास अनुगमन गर्नुपर्छ ।”

लकडाउनको अवधिमा मानवअधिकार उल्लंघन भएको छैन् ? भनेर पत्रकार धमलाले सोधेको प्रश्नमा उनले भने,”अहिले विश्वभरि मानिस मर्ने क्रममा छन् । अहिले अधिकारको काम भनेको बाँच्ने र बचाउने हो । सरकारको काम हो । सरकारलाई सुझाव दिने हाम्रो काम हो । टेलिफोनमा त मैले धेरै मन्त्रीहरुलाई कुरा गरेको छु । भेटेर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सुझाव दिएको छु । राहत वितरणमा समस्या देखियो । तीन वटै सरकारले डाटा राख्नुपर्छ ।”



प्रतिक्रिया दिनुहोस्