काठमाडौँ, ३ वैशाख : राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको रोकथाम तथा उपचार सम्बन्धमा भइरहेका कार्यबारे आज सातै प्रदेशसभाका सभामुखहरुसँग भिडियो संवाद गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयबाट गर्नुभएको संवादमा प्रदेशसभाका सभामुखहरुले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गरिरहेका कार्य, प्रदेशसभाको समन्वय र सङ्घीय संसद्मार्फत सङ्घीय सरकारलाई सुझावहरु दिएका थिए ।
संवादमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले केन्द्रमा सङ्घीय संसद् र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रदेशसभाले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भौतिक रुपमा सबै ठाउँमा उपस्थित हुन सम्भव नभएकाले टेलिफोन वा भिडियोमार्फत जानकारी लिने र समस्या समाधानमा सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन सुझाव दिएका थिए ।
उनले स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता, राहत वितरणको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सुझाव दिँदै केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म नै निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेकाले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । संवादमा सहभागी प्रदेशसभाका सभामुखहरुले औषधि आपूर्ति र राहतका लागि सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने, गैरसकारी संस्थालाई पनि प्रदेश सरकारको समन्वयमा कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि परिचालन गर्नुपर्ने, निजामती कर्मचारीलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरुले स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा विद्यमान कानून बाधक रहेकाले त्यसको वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने, एकीकृत सूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वास्तविक दैनिक ज्यालादारी र मजदूरलाई राहत लिन समस्या भएकाले त्यस्ता व्यक्ति पहिचानमा चनाखो रहनुपर्ने, निजी अस्पतालमा कोरोना उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश तहमा पनि कोरोना सङ्क्रमित बिरामीलाई छुट्टै अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अनुभव तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
संवादमा प्रदेशसभा सभाभुखहरुले आगामी बजेटमा कृषि र शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सामूहिक र आवासीय उत्पादनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, कोरोनाजस्ता सङ्क्रामक रोगको अनुसन्धानमा नेपाली चिकित्सक, वैज्ञानिकलाई पनि परिचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सीमा सुरक्षामा कडाइ गर्नुपर्ने, सङ्क्रमण पूरै नियन्त्रणमा नआएसम्म लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, प्रदेश सरकारले प्रजिअ र नेपाल प्रहरीको परिचालनमा समस्या भोगेकाले सङ्घीय सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसअघि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यही वैशाख १ गते राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतकसँगै विषयगत समितिका सभापतिहरुसँग पनि भिडियो संवाद गरेका थिए । यसैगरी राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले भोलि वैशाख ४ गते सातवटै प्रदेशसभाका उपसभामुखसँग भिडियो संवाद गर्नुहुने जनाइएको छ । File Photo
