काठमाडौं, ४ वैशाख । नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले हिंडेर घर गइरहेकालाई घरमै पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । लकडाउनका बाबजुद सामाजिक दुरी कायम गरी कृषि कर्म गर्न दिनुपर्ने, उद्दोगहरु व्यवस्थित तरिकाले चलाउनुपर्ने, निर्माण कार्य गर्न दिइनुपर्ने, खाद्य सामाग्रीहश्र उत्पादन र बजारसम्म पुग्न दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । डा. पोखरेलसँग यीनै विषयमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
देशको अर्थतन्त्र बचाइराख्नको लागि के के गर्नुपर्छ ?
कोरोनापछि धेरै प्रकारका राहतका प्याकेजहरु ल्याउनुपर्छ । अहिले तत्कालको लागि तीनवटा काम गर्न जरुरी छ । पहिलो हिडेर घर गइराखेका छन्, जसको कारणले कतिपय बाटैमा बिरामी भएर अलपत्र परेका छन् । तिनलाई स्वास्थ्य चेकजाँच गरेर घर पुर्याउने काम तत्काल सरकारले गर्नुपर्छ । दोस्रो खाद्य सामाग्रीहरुको सही ढंगले उलब्ध गराउनुपर्छ । कतिपय खाद्य सामाग्रीहरु उत्पादन भएका छन् । तिनले बजार नपाएर त्यसै खेर गइरहेका छन्, यता मान्छेहरु खान पाइरहेका छैनन् । डब्ल्यूएचओको मान्यताअनुसार खाद्यान्न आपूर्तिलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउनु्पर्छ । त्यसमा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको सहयोग सल्लाहमा आवश्यक ठाउँ जस्तो शहरबजार र कतिपय हाइड्रोपावर जहाँ काम सुचारु भइरहेका छन् । तेस्रो कुरा देश, विदेशमा रहेका जनता जो विभिन्न कारणले रोकिएर बसेका छन् । अरु देशका नेता, मन्त्रीहरुले जनतालाई यसो गर्छौं भनेर ढाडस दिइरहेका छन् । हाम्रो सरकार छ कि छैन भन्ने पत्तो छैन । कतिपय देशमै पनि बाटोमा अड्यिएर बसेका छन् । तिनलाई मनोबल उच्च हुने गरी काउन्सिलिङ गर्न जरुरी छ । हाम्रो सरकार त मुलुक लकडाउन गरेर सुतेको अवस्था छ ।
सरकार कहाँ सुतेको छ, काम गरिरहेको छ नि ?
सरकारले काम गरेको हवाला दिएर मुलुकलाई लकडाउन गरेर मात्रै हुँदैन । जसरी अहिले लकडाउनका कारणले मानिसका ब्यापार, व्यवसाय ठप्प भएका छन् । भएका चिज पनि उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । जनता निराश छन् त्यस्तो बेलामा कम्तिमा पनि जनतालाई तपाईंहरुको साथ सरकार छ भनेर सान्त्वना दिने काम गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीहरुले आफ्नो गर्नुभएको छ । देशका सबै भूभागमा एउटै नियमको लकडाउन गर्ने होइन । नागरिकमा जनचेतना बढाएर लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । जस्तो गाउँघरमा नयाँ जान नदिने, भीडभाड भोजभतेर गर्न नदिने । आएका नयाँ मान्छेहरुलाई क्यारेन्टाइनमा राखेर कम्तिमा ३ हप्तापछि मात्रै समाजमा मिसाउने काम गर्नुपर्छ । गाउँघरमा खेतीपातीको काम गर्न डब्ल्यूएचओको सुझाव र स्वास्थ्यविज्ञहरुको राय सुझाव लिएर उत्पादनमुलक काममा संलग्न गराउने । हाइड्रोपावरलगायतका निर्माणका काम भएका ठाउँसम्म खाद्य सामाग्री उपलब्ध गराउने काम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी उद्योगधन्दा पनि जति कामदारहरु छन् उनीहरुको स्वास्थ्यकर्मी खटाएर सुरक्षा विधि अपनाएर उत्पादनमुलक काममा संलग्न गराउनुपर्छ । हो, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, वीरगन्ज, विराटनगर, जनकपुरलगायतका धेरै जनघनत्व भएका ठाउँमा सरकारले ल्याएको लकडाउनको नीति ठीक छ । त्यो अबको १५ गतेसम्म भनिएको त्यसलाई गरौं । तर, सबैतिर एउटै खालको नीतिमा मुलुकै ठप्प हुने लकडाउन गरेर मात्रै सृष्टि चल्दैन ।
भारतमा त लकडाउन जारी छ नि ?
हाम्रा गाउँघरहरु भारतको जस्तो भीडाभाड छैनन् । मैले भनिहालेँ नि हाम्रो पनि जहाँ भीडाभाड हुन्छन् त्यहाँ लकडाउन गरौं । तर उद्योगलाई पर्खालभित्र सिलबन्दी गरेर कम्तिमा सय डेढसय जना कर्मचारी भएको ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी खटाएर रयापिड टेष्ट गरेर स्वास्थ्य ठीक कर्मचारीलाई उनीहरुको मनोबल बढ्ने गरी इन्सेन्टिभ दिएर मोटिभेड गरेर उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । तर, मुलुकै लकडाउन गरेर पत्रिका पढेर मन्त्रीहरु सुतेर बस्ने होइन । भीडभाड भएका ठाउँहरुमा लकडाउनलाई टाइट गर्ने । बाटोमा अलपत्र परेकालाई गन्तव्यमा पु¥याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर कसरी उनीहरुको सुरक्षा हुन्छ त्यो गर्ने । निर्दयी ढंगले सबैतिर एउटै दृष्टिकोणले हेरेर बस्नुहुँदैन ।
मान्छेहरु त हिंडेर सुदूरपश्चिमदेखि झापासम्म पुगेका छन् नि ?
हो, त्यसरी भीडकाभीड मान्छे हिंडेर जाँदा संक्रमण त्यसै सरिराखेको छ । त्यसलाई बरु खाद्यान्नका ट्रकहरु आइरहेका छन् । फकिँदा त्यसमा एउटा ठाउँमा जाने ८, १० जनाका दरले माक्स लगाएर सोसियल डिस्ट्यान्स कायम गरेर पठाउँदा हुन्छ नि । अर्को कुरा अर्थतन्त्रलाई बँचाइ राख्न उद्योगधन्दाहरुलाई सुचारु गर्नुपर्छ । त्यसमा कार्यरत मजदुरहरुको ¥यापिट टेष्ट गर्ने, बाहिरकासँग सम्पर्क हुन नदिने खान, बस्ने भित्रै व्यवस्था गर्ने । त्यसको लागि डब्ल्यूएचओ र स्वास्थ्यविज्ञहरुको सल्लाह लिएर त्यो स्ट्यान्र्डर्डमा काम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्तो बेलामा १०, १५ प्रतिशत तलब बरु बढी दिएर भएपनि चलाउनुपर्छ । त्यो उत्पादनलाई बजारमा पु¥याउने प्रवन्ध निजी क्षेत्रसित सहकार्य गरेर अगाडि बढौं । घरमा मात्रै बसेर मान्छेले खान पाउँदैनन् ।
अहिले कतिपय बाख्रा, कुखुरा पालन गर्ने व्यवसायीहरु हाम्रो उत्पादन बजार पु¥याउन पाएनौं भन्छन् नि ?
साना किसानहरु जसरी ४, ५ सय कुखुरा पालन गरेर जीवीकोपार्जन गर्नुभएको छ, त्यस्तालाई समस्या छ । उहाँहरुको उत्पादनलाई बजार व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
उता कुखुरा, खसी ल्याउन पाएका छैनन् यता उपभोक्ताहरुले खान पाएका छैनन् नि ?
अहिले शहरमा मासुको अभाव छ । शहरबाहिर किसानहरु उत्पादित चिजहरु बिक्री नभएर किसानहरु रोइराखेका छन् । त्यसैले यसको सहजीकरणका लागि डब्ल्यूएचओको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्यविज्ञहरु राखेर व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो अहिले संसारले गरेको छ । त्यसको लागि सुरक्षाका कस्ता मापदण्ड अपनाउने हो, माक्स, ग्लोब, पीपीई लगाएर हुन्छ कि हरेक पटक स्यानिटाइर र साबन पानीले हात धोएर हुन्छ कि ती विधि अपनाएर अर्थतन्त्रका केही ठाउँबाट गतिविधिलाई जारी राख्नुपर्छ । त्यस्ता ठाउँमा काम गर्न संलग्न हुनेको ¥यापिट टेष्ट गरौं ।
सबैको गर्न द्रुत गतिमा हुनुपर्यो नि परीक्षण त सुस्त छ नि ?
आज लगभग एक महिना भइसक्यो । लकडाउन भनेको सरकारको कार्य सिर्जना गर्न, सरकारलाई सहज बनाउन गरेको होइन । लकडाउन भनेको भीडभाडमा नजाने, संक्रमितबाट बच्ने भनेको हो । लकडाउन भनेको देशलाई सबै क्षेत्रबाट सिथिल बनाउने भनेको होइन ।
त्यसोभए आगामी बजेटमा के के राख्नुपर्ला त ?
अहिले सानादेखि ठूलासम्म, किसानदेखि उद्योगधन्दासम्म, बालबालिकादेखि बृद्धबृद्धासम्म र सामाजिक क्षेत्रदेखि उत्पादनमूलक संस्थासम्म सबैतिर यसले असर गरेको छ । अर्को ठूलो चुनौति आउँदैछ । यो लकडाउन लम्बियो भने खाद्यान्नलगायतका सामाग्रीमा ठूलो संकट आउने सम्भावना छ । यिनीहरुका लागि आगामी बजेटले सम्वोधन गर्नुपर्छ । अर्को विदेशबाट फर्किएका जो काम गर्ने सीप, क्षमता बोकेर आउनुभएको छ तिनका लागि गरिखाने उपाएको आगामी बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन भने फेरि हामी अर्को राजनीतिक अस्थिरतातिर जाने सक्ने सम्भावना हुन्छ । १० वर्षको बिनाउद्देश्यको युद्ध र १० वर्षको राजनीतिक खिचातानीले एउटा पुस्ता सकिएको र २, ३ वर्षयता एउटा राजनीतिक स्थिरता आउन लागेको बेलामा फेरि कोरोनाको संकटलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने स्थिति नाजुक हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले विभिन्न व्याकेजका कार्यक्रमहरु आगामी बजेटमा ल्याउनुपर्छ । जसको कारणले ती विदेशबाट फर्किएका र स्वदेशमा भएका वेरोजगारलाई रोजगारी सिर्जना गरोस् । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने कोरोनापछि मुलुकमा अर्थतन्त्रदेखि राजनीतिक परिवर्तन पनि धर्ममराउने अवस्था आउँछ ।-File Photo
