काठमाडौं, ४ बैशाख । भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमाकुमारी अर्यालसँग परिचयात्मक कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । गत चैत ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले देवी प्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको छ । आयोगका सदस्यहरुमा भीमबहादुर कार्की, जगत देउजा, मञ्जली शाक्य र दीनेशचन्द्र यादव छन् ।
भूमिसम्बन्धी ऐन-२०७६ (आठौं संशोधन) अन्तर्गत भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग–२०७६’ गठन गरिएको हो। आयोगको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ । यसबीचमा आयोगले देशभरका भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीहरुलाई आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएकी छिन्।
अहिले आयोगको पदाधिकारी नियुक्ती गरिएको भन्दै कांग्रेसका नेताहरुले विरोध गरेकोमा पनि मन्त्री अर्यालले गुनासो पोखिन् । उनले आयोगको पदाधिकारी नियुक्ती प्रक्रिया धेरै पहिलेदेखि नै सुरु भएको सुनाउँदै कोरोनाको कारण रोकिएको थियो भन्ने जवाफ दिएकी छिन् । पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् ।
उता, आयोगका नवनियुक्त नवनियुक्त अध्यक्ष ज्ञवालीले भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा यो नै अन्तिम आयोग रहने गरी काम अगाडि बढाइने स्पष्ट पारेका थिए । ज्ञवालीले वर्तमान सरकारको राष्ट्रिय संकल्प भएको भन्दै काम गरेर आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । file photo
