काठमाडौँ, ६ बैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको स्वास्थ्य सङ्कटको गम्भीर परिस्थितिलाई बुझेर ‘लकडाउन’को कडाईसाथ पालना गर्न गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरु, उच्चस्तरीय समन्वय समिति, कोभिड क्राइसीस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) का पदाधिकारीसहितको विशेष बैठकमा शुक्रबार यस्तो निर्देशन दिएका छन् । उनले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनलगायत उपचारको समग्र अवस्थाबारे समन्वय समिति र सीसीएमसीसँग जानकारी लिएका छन् । अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा।युवराज खतिवडाले लकडाउनको कडाईका साथ पालना गर्न र गराउन निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रवक्ता डा. खतिवडाले भने, “जो जहाँ हिँडेर पुगेको छ त्यही बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खानबस्नका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।” उनले समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर आवश्यकताका आधारमा निर्णयमाथि पुर्नमूल्याङ्कन गर्ने पनि जानकारी दिएका छन् । उनले लकडाउनका कारण दैनिकी चलाउन समस्याम परेका परिवारलाई खाद्यान्न व्यवस्था गर्नसमेत स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सांसदहरुसँग समन्वय गर्नसमेत उच्चस्तरीय समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश र स्थानीय सरकारले लकडाउन र रोग सङ्क्रमणको असग्र अवस्थाको मूल्याङ्कन, अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । राजधानीमा कोरोना सङ्क्रमण थप पाइएपछि काठमाडौँबाट बाहिर जानका लागि थप कडाई गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
शुक्रबार १४ जना सङ्क्रमितको संख्या थपिएपछि लकडाउनलाई अझ कडाई गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाइएको छ । लकडाउनको अवस्थामा पनि हिँडेरै घर जानेहरुको लर्को राजमार्गमा देखिन थालेपछि तिनको व्यवस्थापन गर्ने कि भन्ने विषयमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा छलफल समेत भएको थियो । कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा काठमाडौँबाट पैदल यात्रा गर्दै घर फर्कनेहरुलाई स्थानीय र प्रदेश तहको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । लकडाउन लम्बिदै जाँदा काठमाडौँ छाड्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीक प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार, बैठकमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विरूद्ध जारी लकडाउन र यसको कार्यान्वयनका बारेमा एकीकृत छलफल र समीक्षा भएको थियो । (गोरखापत्रबाट )
