काठमाडौं, बैशाख ६ । सर्वोच्च अदालतले घर जान पैदल हिँडेका सर्वसाधारणलाई निःशुल्क सवारी साधनको व्यवस्था गरी सुरक्षितसाथ गन्तव्यमा पुर्याउन शुक्रबार सरकारलाई आदेश दिएको छ।सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले उद्धारमा अत्यन्त प्राथमिकतासाथ काम थाल्न भनेको छ।
हाल काठमाडौं र अन्य सहरी क्षेत्रबाट आफ्नो गाउँतर्फ पैदल हिँडेका यात्रीको दर्दनाक अवस्था दर्शाउँदै प्रोपब्लिकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा।प्रकाशमणि शर्मा लगायतले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश भएको हो। स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी जनशक्तिको मोबाइल समूहलाई परिचालन गरी पैदल यात्रुको र्यापिड टेस्ट गर्दै सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने सबै आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नसमेत सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सडक यात्रुमा कोरोना संक्रमणको आशंका भए आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राखी निको भएपछि वा शंकामुक्त भएपछि गन्तव्यमा पुर्याउन भनिएको छ। अलपत्र र समस्यामा परेका नागरिकलाई सुरुमा सुरक्षित रूपले घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व रहेको स्मरणसमेत सर्वोच्चले गराएको अन्नपूर्ण पोष्ट्ले खवर छापेको छ ।
