काठमाडौं, ८ बैशाख । देश कोरोना भाइरसले निम्त्याएको संकटमा छन् । यो बेला देशमा प्रहरीको हातमा प्रमुख जिम्मेवारी छ । त्यही प्रहरी शक्ति केन्द्रहरुको खेलौना बनिरहेको छ ।
यस्तो संकटको बेला विभिन्न रिक्त पदहरुमा सरुवा तथा पदस्थापन समेत शक्ति केन्द्रहरुबीचको संघर्षले रोकिएको छ । १० दिनअघि सिफारिस भएका १० डिआईजीको आइतबार बल्ल बढुवाको निर्णय भएको छ । तर, कसलाई कहाँ पठाउने भन्नेमा सहमति हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्र्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र गृहमन्त्रीबीचको शक्ति संघर्षका कारण डिआईजीहरुको सरुवा र पदस्थापन हुन नसकेको हो । सबैको फरक फरक सिफारिस छ । अर्काेतर्फ मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश डिआईजीमा छुट्टै सिफारिस गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरुले आफु अनुकुल डिआईजी माग्नु स्वभाविक पनि हो । यही संघर्षका कारण आइतबार सरुवाको निर्णय हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । हाल ६ वटा प्रदेश रिक्त छन् । प्रदेश २ का डिआईजी प्रद्युम्न कार्की तथा सिआईबीका डिआईजी निरज शाहीको पनि सरुवाको समय भएको छ ।
बढुवा भएका घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की, बसन्त पन्त, सहकुल थापा, धीरजप्रताप सिंह, बसन्त लामा, रबिन्द्र धानुक, उत्तम सुवेदी, अरुण बिसीले सोमबार दज्र्यानी चिन्ह लगाउँदैछन् । दज्र्यानी चिन्ह लगाएर उनीहरु एसएसपीका रुपमा कार्यरत कार्यलयमै जानुपर्ने अवस्था छ ।
त्यस्तै एसएसपी सरुवामा पनि यतीबेला अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड निकट प्रहरीप्रति परिसर र अपराध महाशाखाबीच टकराव छ । जसकारण प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली पेलानमा परेका छन् ।
अवस्था कतिसम्म दयनिय छ भने डाक्टरमाथि दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका डिएसपी उमेश लम्साललाई सरुवा गरेपछि वृत्तमा नयाँ डिएसपी समेत पठाइएको छैन । कसलाई पठाउने भन्ने तय नहुँदा नै सरुवा हुन नसकेको हो ।
सरुवामा यसरी चरम राजनीतिकरण हुँदा प्रहरी संगठन कमजोर बन्ने र त्यसको असर फिल्डमा देखिने जोखिम छ ।दृष्टिबाट
