संबैधानिक लोकतन्त्रको मर्म एवं भावनामाथि गम्भीर प्रहार

दिनेश त्रिपाठी: सरकारले जारि गरेको अध्यादेश प्रथमदृष्टि मै संबिधानमाथि गरिएको गम्भीर धोखाधडी हो I यो संविधानको धारा २८४ को ठाडै बर्खिलाफ हुनुका साथै संविधानको धारा ११४ को ब्यापक दुरुपयोग गरेको छ I अध्यादेश जारि गर्ने धारा भनेको अपवादको धारा हो I यो सदनको बैठक नबसेको बेलामा तत्काल उपस्थित कुनै गम्भीर आवश्यकतालाइ सम्बोधन गर्न अपवादको रूपमा जारि गरिन्छ I

लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मूलुकमा कानून निर्माण गर्ने कार्य संसदको हो कार्यपालिकाको होइन I कार्यपालिकाले कानून निर्माण गर्नु शक्तिपृथकीकरणको सिद्दान्तको प्रतिकुल हो I लिखित संबिधान भएको मूलुकमा संसदको शक्ति पनि सिमित हुन्छ I संसदलाई पनि संविधानको बर्खिलाफ कुनै कानून पारित गर्ने अधिकार हुदैन I लिखित लोकतान्त्रिक संबिधान भएको मूलुकमा संबैधानिक सर्वोच्चतालाइ स्वीकार गरिन्छ एवं राज्यका सबै निकायहरुलाई संविधानको मातहतमा राखिएको हुन्छ I

जब व्यवस्थापिकालाइ संविधानको अक्षर एवं मर्मको बिरुद्द कानून निर्माण गर्ने सक्ष्माता प्राप्त हुदैन भने कार्यपालिकाले संविधानको प्रावधानलाइ नै निष्क्रिय गर्ने गरि अध्यादेश जारि गर्न मिल्छ भनि कल्पना गर्न सकिदैन I सरकारको यो कदम संबैधानिक लोकतन्त्रको मर्म एवं भावनामाथि गरिएको गम्भीर प्रहार हो I बदनियत एवं स्वेच्छाचारी ढंगले सरकारले संविधानवाद तथा विधिको शासनको मर्म तथा भावनामाथि गम्भीर प्रहार गर्दैछ I सरकारले आफुले रक्षा गर्छु भन्ने शपथ खाएको संबिधानको मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछ I संविधानको मातहत खडा भएको यो सरकारलाई संविधानलाइ ‘डीरेल’ गर्ने अधिकार छैन I सरकारले यो संबिधानलाइ ‘सब्भर्ट’ गर्दैछ I हामि नागरिकहरुले संबिधानमाथि भै रहेको यस घातक प्रहारलाइ टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन I- त्रिपाठी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्