काठमाडौं, ९ बैशाख । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै नेपाली राजनीतिक यतिवेला तरंगित बनेको छ । पहिलो कुरा त मन्त्रिपरिषद बैठकमा यी दुवै प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै लगेका थिए । सुरुमा मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए । तर, उनले यो प्रस्ताव आफ्नो पार्टी नेकपालक्षित नभएको आश्वस्त पारेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रस्ताव नेकपालक्षित होईन भनेपछि यो प्रस्ताव अन्य कुनै पार्टी फुटाउनको लागि ल्याईएको हो भनेर बुझ्न कुनै कठिनाई छैन् । उसो भए प्रधानमन्त्री ओलीले कुन पार्टी फुटाउनको लागि यस्तो अध्यादेश ल्याए त ? यो अहिले चासोको विषय बनेको छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेका ती दुई अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भइसकेको छ । हुन त यी अध्यादेश फिर्ता गराउनको लागि नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चाहेका थिए । तर, नेकपाको सचिवालय बैठक जारी भैरहेको बेलामा नै राष्ट्रपतिबाछ अध्यादेश जारी भैसकेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टी फुटाउनेगरि यो अध्यादेश ल्याएको स्रोतको दाबी छ । यदि यो सत्य हो भने समाजवादी पार्टी फुट्ने निश्चित छ । पार्टी फुटाउनको लागि नयाँ अध्यादेशअनुसार पार्टी केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याए हुने प्रावधान गरिएको छ । समाजवादी पार्टी फुटाउने नेतृत्व चाहीँ पुर्वमन्त्री तथा बाँके क्षेत्र नम्बर २ का संघिय सांसद मोहम्मद ईश्तियाक राईले लिएको पनि स्रोतको दाबी छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद राईसँग लगातार गम्भिर छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । सांसद राईले आफूसँग समाजवादी पार्टीका ६ जना सांसद रहेको विश्वास दिलाएका छन् ।
तर, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कुनैपनि हालतमा आफ्नो पार्टी नफुट्ने बताईसकेका छन् । उनले जसको पार्टी फुटाउँछु भनेर यो अध्यादेश ल्याएपनि कालान्तरमा यसले नेकपालाई नै ठूलो हानी पुर्याउने पनि दाबी गरेका छन् । उता, सोही पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ओलीको कदममा आपत्ति जनाउँदै लोकतन्त्रको हत्यारादेखि सावधान भनेर टिप्पणी गरेका छन् । FILE PHOTO
