काठमाडौं, १२ बैशाख । सरकारले पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट व्यापक विरोध तथा आलोचना भएपछि हालै ल्याएका दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । अध्यादेश ल्याएसँगै तरंगित बनेको नेपाली राजीतिमा ४८ घण्टाभित्र धेरै अप्रत्यासित घट्ना घटे । अध्यादेश ल्याएकै दिन केही घण्टाभित्रै शितलनिवासले पारित गरेर बालुवाटारको आदेश पालनामात्रै गरेन कोरोनाको महामारीवरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा दल विभाजनको सरकारी चक्रव्युहमा आफूलाई समेत सोमल गराएर बद्नामी कमायो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरुलाई समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पंगु बनाईदिएर अध्यादेश पारितसँगैं समाजवादी पार्टी विभाजनको लागि सवार गाडी हुईँकाएका रहेछन् । जुन समाजवादी पार्टीकै सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई नेकपाकै सांसदहरु महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसहित पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले जनकपुरबाट बलपूर्वक ल्याएपछि (यादवले नै पत्रकार ऋषि धमलासँग भनेको कुरा) पुष्टि भयो ।
रोचक त के छ भने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अध्यादेश पारित हुनेबित्तिकै धेरेको अनुमान पार्टीभित्रकै शक्ति संघर्ष, अन्तरकलह र विवादका कारण नेकपा फुटको संघारमा पुगेको लख काटिए । योसँगै सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका पूर्व माओवादी केन्द्र धारका मन्त्रीहरु बालुवाटारपछि सिंहदरबार पुग्नेबित्तिकै छुट्टै भेला हुनु । र, त्यो दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकका सिन र प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तुति नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुनाउन उर्जामन्त्री वर्षमान पुन दाहाल निवास खुमलटार हानिनुले पनि नेकपा फुट्न लाग्यो कि क्या हो ? भनेर चिसो पस्नु स्वभाविक थियो ।
तर, दाहालले अध्यादेश आएसँगै पार्टीका बरिष्ठ नेताद्धय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल र उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमसँग फोनमै आफ्नो कुरा राखे । सबै नेताल यो गलत निर्णय भयो भनेर तत्काल सचिवालय बैठक डाक्न आग्रह गरेबमोजिम दाहालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग बैठकको माग गरे । तर, जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई भेट्न बालुवाटार आउन आग्रह गरे । उता, प्रचण्डले एक्लै भेटेर अब अर्थ छैन भन्दै आजै सचिवालय बैठक डाक्न आग्रह गरे । नभन्दै साँझ साँढे ५ बजे बैठक बस्यो । तर, बैठक जारी रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश जारी भएको खबर आयो । त्यो दिनको सचिवालय बैठकमा ओलीलाई उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा बादलको पूर्ण साथ थियो । त्यस्तै, वामदेव गौतमले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका थिएनन् ।
अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहीँ अध्यक्ष दाहालमात्रै उभिए । अरु नेताहरु, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले भने अध्यादेश ठिक भएपनि समय गलत भएको कुरा उठाएका थिए । सचिवालय बैठकलाई प्रधानमनन्त्री ओलीले फासफुस बनाईदिए । बरु, उल्टै अध्यादेशको औचित्यबारे प्रकाश पार्न उनले पार्टीबाट संघीय सांसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुसँग प्रदेशस्तरीय भेला गराएर छलफल तथा अन्तरक्रिया सुरु गरे । पहिलो दिनको पहिलो छलफल सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुसँग गरे । त्यो छलफलमा अर्का अध्यक्ष दाहाल पनि सहभागी भएका थिए । तर, उनले केही पनि सम्बोधन गरेनन् । दाहालले बरु, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सुनेर आफूलाई व्यस्त राखेका थिए । त्यो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, प्रदेश १ बाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरुसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा अध्यादेशको औचित्य नभएको भनेर सांसदहरुले विरोध जनाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको बचाउ मात्रै गरेनन् । बरु, मन नमिल्दा यो अध्यादेशले कसैलाई नरोक्ने भन्दै आफू र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड मिलेर एकता गरेको पार्टी भएकोले नेकपा सजिलै फुट्न नदिने वचनबद्धता दोहोर्एका थिए । उनले सांसदहरुसँग अध्यादेश ल्याउनुको कारणमात्रै भनेन् आफ्नो पार्टीलाई नभई अरु नै पार्टी फुटाउनेगरि ल्याएको भनेर दाबी गरेपछि माहोल एकाएक तातियो ।
योसँगै समाजवादी पार्टी फुटाउन ल्याईएको भनेर मिडियामा कुरा उठे । समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले अध्यादेश ल्याएकोबारे खुलेर विरोध तथा आलोचना गरे । सुरुमा, अध्यादेशका कारण आफूहरुको पार्टी नफुट्ने दाबी गरेपनि समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरु भने भित्रभित्रै डराएका थिए । केही असन्तुष्ट नेताहरुले पार्टी फुटाउने तयारी गरेको सुईंको पाएका यादव र भट्टराईले आफूलाई पछिल्लो ४८ घण्टा यति सक्रिय राखेकी झण्डै विभाजनको मुखमा पुगेको पार्टीलाई फुटाउनबाट जोगाउन सफल भए । रातारात समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकता भयो । मध्यरातमा एकताको लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टी फुटाउन गरेको अन्तिम कसरतमा असर पर्यो । पार्टी फुटाउने स्पिडमा ब्रेक नै लाग्यो । समाजवादी पार्टीका सांसद यादव होटल मेरिएटबाट फुत्किएर बाबुरामकहाँ पुगे । समाजवादी पार्टीले आफ्नो सांसद अपहरण गरेर सरकारले काठमाडौं ल्याएको र पार्टी फुटाउन खोजेको गम्भिर आरोप लगाएको थियो ।
पार्टीभित्रैबाट चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि सरकारले आज अध्यादेश फिर्ता लिएको छ । अब राष्टपतिले उक्त अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार खारेज गर्नेछिन् । तर, अध्यादेश फिर्ता लिन आज विहान ११ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तुति भने राम्रै उद्देश्यले ल्याएको भएपनि विरोध भएर फिर्ता लिनुपरेको खालको रहेको एक मन्त्रीले रिपोर्टर्स नेपाल डटकमलाई जानकारी दिए । उनकाअनुसार आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले मधेशवादी दल समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल फुटाउनकै लागि अध्यादेश ल्याएको हाकाहाकी बोलेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भनें,”अध्यादेश मैले जानेर बुझेरै ल्याएको थिएँ। खासमा मलाई देखाईदिन्छु, मधेश पस्न दिन्न भन्नेहरुलाई देखाईदिनको लागि मैले यो अध्यादेश ल्याएको थिएँ । तर, भित्र र बाहिर दुवैतिरबाट विरोध भएपछि फिर्ता लिन बाध्य भएँ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवलक्षित आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका थिए । पछिल्लो समय यादव ओली सरकारमा सहभागी भएर बाहिरिएका थिए । यादव सरकारमा हुँदापनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध थिए । बरु, उनकै पार्टीबाट मन्त्री बनेका मोहम्मद ईस्तियाक राईनको भने सुमधुर सम्बन्ध थियो । सरकारबाट बाहिरिएपछि यादवले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध कडा आलोचना र विरोध गर्ने गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल फुटाएर मधेशमा आफूलाई प्रवेश नै गर्न नदिने भनेर उद्घोष गर्नेहरुलाई देखाईदिनको लागि उक्त अध्यादेश ल्याएको जस्टिफाई गरेका थिए । तर, अन्ततः अध्यादेश ओलीको लागि नै प्रत्युउत्पादक भयो । यो कदमसँगै ओलीले आलोचनाको अर्को पहाड खेप्नुपरेको छ । तस्विर स्रोत : प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय
