शम्भु श्रेष्ठ: नेपालीमा उखान नै छ, ‘लाटो लड्छ एक बल्ड्याङ, बाठो लड्छ तीन बल्ड्याङ’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि यो उखान मिल्दोजुल्दो बनेको छ । संसद छलेर मधेशवादी पार्टी फुटाउन हतार–हतार प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेशले आफैँले खनेको खाल्डोमा आफै परे ।
नेकपाको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले राजपा र समाजवादी पार्टीका केही नेताहरुलाई सरकारमा समावेश गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क गरेपनि अध्यादेशले राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता कायम गराएको छ ।
यस घटनाले प्रधानमन्त्री ओली गलत सुचनाको फन्दामा परेको एउटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने पार्टी फुटाउन जनकपुरबाट एक जना सांसदलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौं ल्याएको घटनाले उनीमा अपराधिक मानसिकता झल्किन्छ । यस घटनामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट सांसद महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठलाई मात्र प्रयोग गरेनन्, अख्तियारको आयुक्त बनाइदिने प्रलोभनमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई पनि प्रयोग गरे ।
यस घटनाले भारतीय नाकाबन्दीताका सगरमाथामा जस्तै चुलिएको राष्ट्रवादी नेताको छवि टुकुचामा पु¥याउने काम गरेको छ । नेकपाको संसदीय राजनीतिमा यस्तो घृणित खेल शेरबहादुर देउवा र बामदेम गौतम बाहेकका नेताले खेलेको इतिहास छैन । त्यसमा अहिले आएर दुई तिहाइको सरकार हाँकिरहेका प्रधानमन्त्री ओली जोडिनु नेपाली जनताका लागि नै दुर्भाग्य हो । त्यसमाथि देउवा र गौतमले त पार्टी नै फुटाएका थिए । त्यतिले मात्र नपुगेर देउवाले दरबारमा प्रजातन्त्र नै बुभाइदिए ।
अहिले लोकतन्त्र बुझाउने ठाउँ त छैन, तर प्रधानमन्त्री ओलीको क्रियाकलाप हेर्दा उनी आफैँ अधिनायकवादी बन्ने सोचमा यस्ता कुकृत्वहरु गरिरहेको विश्लेषण गरिएको छ । माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेदेखि यताको उनको क्रियाकलाप हेर्ने हो भने उनी निरंकुश शासक बन्न खोजेको निष्कर्ष जो–कोहीले निकाल्न सक्छ ।
मन्त्रिमण्डलको विस्तार, राजदूत नियुक्ति, त्रिविविका उपकुलपतिको नियुक्ति, राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्तिदेखि देवी ज्ञवालीसम्मको नियुक्ति हेर्दा भारतीय चलचित्रका हाँस्य कलाकार असरानी जस्तै एक्लै हिँड्न खोजेको भान हुन्छ । उनले गरेका कुनैपनि राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीमा छलफलसम्म हुने गर्दैन ।
युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउनेदेखि हृदेश त्रिपाठी, मोतिलाल दुगडजस्ता गैरकम्युनिष्टलाई मन्त्री बनाउने निर्णय ओलीकै लहडमा भएको हो । संघीय संसदमा नेकपाका २१६ जना सांसद हुँदाहुँदै गैरकम्युनिष्ट व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको घटनाले ओलीमा वैचारिक विचलन देखिन्छ । नेकपा अध्यक्षजस्तो गरिमामय पदमा बसेको नेताकै वैचारिक विचलन देखियो भने कम्युनिष्ट पार्टी नाम मात्रको बन्छ । पार्टीभित्र अराजकता, व्यक्तिवादी प्रवृति मौलाउँछ । अहिले नेकपाभित्र देखिएको विकृति त्यही व्यक्तिवादी चरित्रको छायाँ हो ।
यदि पार्टी विधिसम्मत ढंगले चलेको भए हरेक निर्णय पार्टीको निर्णयअनुसार हुने थियो । पार्टीले गर्ने हरेक निर्णय पालना गर्न नेता, कार्यकर्ता बाध्य हुने थिए । तर, अहिले पार्टीका नाममा एक जना अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले गर्ने हरेक निर्णय विवादमा परेको छ । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक हो । यो विधेयकका कारण प्रधानमन्त्री ओली चौतर्फी आलोचित मात्र नभइ अपहरण काण्डले नांगेझार भएपछि बाध्यतावस विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ । यो भन्दा लज्जाजनक र नैतिकताहिन कुरा नेकपाका लागि अरु के हुन सक्ला ?
