काठमाडौं, १३ वैशाख । निजी क्षेत्रका तीन ठूला संगठनहरुले बन्दाबन्दीको अवधिमा उद्योगका कर्मचारीको आधा तलब सरकारले व्यहोरिदिनु पर्ने माग राखेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्तरुपमा बन्दाबन्दीले उद्योग क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र जोगाउने उपाय सुझाउँदै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । तीन संस्थाका पदाधिकारीहरुले आज मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटेर साझा धारणाका रुपमा तलब अनुदानसहितका विभिन्न माग राखेका हुन् ।
उद्योगले बन्द रहेको अवधिका लागि ५० प्रतिशत ज्याला भुक्तानी गर्न सक्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान मार्फत् दिनुपर्ने भनाइ उद्योगी व्यवसायीहरुको हो । महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा, परिसंघ अध्यक्ष सतिशकुमार मोर, चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ सहितको टोलीले रेग्मीसँग छलफल गरेको थियो । देशको समग्र अर्थ व्यवस्थापनै ओरालो लागेको अवस्थामा अग्रिणी निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले संयुक्तरुपमा अर्थ व्यवस्थालाई जोगाउन विभिन्न उपायको खोजी गर्न भन्दै अध्ययन पनि गरेका थिए । मुख्य सचिव रेग्मीलाई सो अध्ययन प्रतिवेदन समेत हस्तान्तरण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा वित्तिय नीति मार्फत गरिव, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगारहरुलाई सहयोग गर्नु अत्यावश्यक रहेको औंल्याइएको छ । नेपालको कूल गाह्रस्थ उत्पादनको करिव ५ प्रतिशत त्यस्तो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तान्तण गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ । व्यवसायीले अर्को महत्वपूर्ण सुझावका रुपमा मौद्रिक नीति पुनरावलोकन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ऋणको व्याजदर आगामी तीन वर्षका लागि ऋणको व्याज पाँच प्रतिशत घटाउन सुझाइएको छ । संयुक्त अध्ययनलाई अनुसरण गरिए समग्र अर्थ व्यवस्थालाई मन्दीमा जानबाट जोगाउन सकिने दाबी गरिएको छ ।
छलफलका क्रममा मुख्य सचिव रेग्मीले नेपालको अर्थव्यवस्थामा निजीक्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत रहेको भन्दै उद्योग व्यवसाय धरासायी हुन नदिइने आश्वस्त पार्नु भएको थियो । नेपालको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो गिरावट आउन नदिन सरकारले निजी क्षेत्रसंगै सहकार्य गर्न चाहेको समेत उनको भनाइ थियो । (गोरखापत्रबाट)
