शम्भु श्रेष्ठ: नेपाली जनताले ढुक्कसँग पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई दुई तिहाई मत दिएका थिए । अब साढे दुई वर्ष नेकपा सरकारको अवधि बाँकी छ । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि पाँचै वर्षसम्म स्थायी सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइसकेका छन् ।
अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनताको पक्षमा राम्रा काम गरेर देखाउनुपर्ने हो । त्यसमाथि कोरोना भाइरसको संक्रमण कारण सिंगो विश्व आक्रान्त छ । नेपालमा पनि यसको संक्रमण बढ्दै गएको छ । ‘लकडाउन’का कारण मानिसहरु घर–घरमै थुनिएका छन् । यो नेकपा सरकारका लागि काम गरेर देखाउने ठूलो अवसर पनि हो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली भने ठीक यसैबेला ‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैँ किन कुद्दैछन् भन्ने कुरा विस्तारै खुल्दै जान थालेको छ । आफूसँग दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै ओलीले पार्टी फोड्न ४० प्रतिशत भए पुग्ने विधेयक राष्ट्रपतिबाट किन पास गराए भन्ने कुरा अब स्थायी समिति बैठकमा छलफलको विषय बन्नुपर्छ ।
संसद अधिवेशन छलेर सबै नेताहरु ‘लकडाउन’का कारण घर–घरमै बसिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी यस्तो विधेयक राष्ट्रपतिबाट जारी गर्न लगाउनुले माओवादीसँग पार्टी एकता इमान्दारीपूर्वक भएको थिएन भन्ने पुष्टि हुन्छ । यदि आमोवादीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन भइदिएको भए साढे दुई वर्ष अर्थात यतिबेला प्रधानमन्त्री पद अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुम्पिनु पर्ने हुन्थ्यो । र, आगामी चैतसम्म गर्ने भनिएको एकता महाधिवेशनको नेतृत्व पनि प्रचण्डलाई नै दिनुपर्ने हुन्थ्यो । सरकार र पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डलाई दिनुपर्ला भनेरै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व शर्त तोडे । दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याएर आजिवन पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री आफैँ बन्ने सपना देखे ।
घटनाक्रमको विश्लेषण गर्ने हो भने यो सपना उनले अहिले आएर मात्र देखेका होइनन्, माओवादीसँग पार्टी एकता गर्दादेखि नै देखेका थिए भन्ने कुरा जसकेलाबाट ल्याएको विधेयकले पुष्टि गर्छ । त्यसका लागि उनले चोलेन्द्रसम्शेर जबराजस्ता विवादित व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाए । कृष्णबहादुर महरालाई सभामुखबाट मुक्त गरे । किनभने, पार्टी विभाजनपछि मुद्दा परे कतैबाट बाधा नआओस भन्ने उनको भित्रि चाहना थियो । र, दल दर्ता गर्न संसदबाट अवरोध नहोस् भन्ने उनको रणनीति थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको षडयन्त्र यतिमा मात्रै सिमित छैन । पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई अख्तियार प्रमुख बनाएर माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार जग्गा काण्डमा, प्रचण्डलाई लडाकूको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा र शेरबहादुर देउवालाई वाइबडी काण्डमा जेलमा सडाउने योजना थियो । त्यही योजनाअन्तर्गत उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि आफू अनुकुल राष्ट्रपतिबाट जारी गर्न लगाए । स्मरणहोस्, वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड, बालवाटार जग्गा प्रकरण र नक्कली लडाकूको नाममा भएको तीन अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अख्तियारमा छानविनमै छ ।
यद्दपि, समाजवादी दलका सांसद डा. सुरेन्द्र यादव ‘अपहरण’ काण्डपछि सरकारले राष्ट्रपतिद्वारा जारी दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । तर, पनि जुन उद्देश्य र नियतले ती दुई विधेयक ल्याइएको थियो, त्यसको उद्देश्य पूरा हुनै बाँकी छ । हेरौँ, अब यो रहस्यमय नाटकको अन्त्य कसरी हुन्छ ? (दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादक शम्भु श्रेष्ठको समाचार टिप्पणी)
