काठमाडौं, बैशाख १४ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपति संवैधानिक हुने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिले कुनै पनि काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रयाध्यक्षलाई संविधान र कानुनले जति अधिकार दिएको हुन्छ त्यसमा केही विशेषाधिकार पनि हुन्छ।
सरकारले देश र जनतामा दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै निर्णय लिएमा त्यसलाई रोक्ने विशेषाधिकार राष्ट्रपतिमा हुन्छ। संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपति नै हो। सरकारले लिने निर्णय संविधान अनुकूल भए नभएको हेर्ने र बाटो बिराए सचेत गराउने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रपतिकै हो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पदीय मर्यादा र गरिमा दुवै निर्वाहमा चुक्दै आएकी छिन्।
सरकारले सनक र निहित स्वार्थका आधारमा गर्ने सिफारिसमा कहिले हतार–हतार साक्षी बस्ने त कहिले निर्णय दिन अनावश्यक विलम्ब गर्दा राष्ट्रपति भण्डारी निरन्तर विवादमा तानिएकी छिन्। सरकार र सत्तारुढ दलसँगै राष्ट्रपति पनि विवादमा तानिँदा उक्त पदको गरिमामा आँच आएको छ।
राष्ट्रपति कुनै दल विशेषको नभएर साझा संस्था हो भन्नेमा ध्यान नपुग्दा त्यस संस्थाप्रति जनताको विश्वास र आस्था बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश। सिंगो मुलुक कोरोना संक्रमणविरुद्ध लडिरहेका बेला सरकारले हतारमा ल्याएका ती दुई अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारी बिजुलीगतिमै जारी गरिदिइन्।
राष्ट्रपति भण्डारी सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको एउटा गुटको स्वार्थसिद्धिमा उद्धत रहेको घटनाक्रमले देखाएका छन्।
विधानको व्यवस्था नै संशोधन गर्ने खालका ती अध्यादेश अहिले किन आवश्यक प¥यो रु अध्यादेश संविधान र कानुन अनुसार ठिक छ या छैन भनेर सिफारिस गर्ने सरकारलाई त राष्ट्रपति भण्डारीले सोधिनन् नै, औपचारिकता पूरा गर्न आफ्नै कार्यालयका अधिकारीसँग पनि छलफल आवश्यक ठानिन्। राष्ट्रपति सरकारको आदेश तामेली गर्ने हो भने जस्तै गरी हतारमै उनले ती अध्यादेश जारी गरिदिइन्।
देश महामारीविरुद्ध जुटिरहेका बेला राजनीतिक दल विभाजनमा सहयोग गर्ने र संविधानको व्यवस्थालाई नै संशोधन गर्ने खालका ती अध्यादेश जारी भएपछि तीव्र विवाद भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षमा रहेका दल, नागरिक समाजको मात्र होइन, आफ्नै पार्टी नेकपाभित्रबाट पनि तीव्र आलोचना खेप्नुप¥यो।
चौतर्फी दबाब र विरोध थेग्न नसकेपछि उनले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट ती अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिसपक्ष सिफारिस गरे। राष्ट्रपतिले पनि कुनै विचार–विमर्श नगरी सिफारिसपत्रको मसी सुक्न नपाउँदै ती अध्यादेश खारेज गरिदिइन्। उनले यही वैशाख ८ गते सोमबार ती अध्यादेश प्रमाणित गरेकी थिइन्। नागरिक दैनिकबाट
