काठमाडौं, १५ वैशाख । दसवर्षे माओवादी जनयुद्धमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा माफी दिन नसक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदिएको छ । हिजो द्वन्द्वकालका घटनामा माफी दिन नसकिने गरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको औचित्स सर्वोच्च अदालतले समाप्त गरिदिएको हो ।
नेपाल सरकारले यसअघि दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई पाँच न्यायाधीश संलग्न बृहत् इजलासले १४ वैशाखमा खारेज गरेको हो। बृहत् इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई संलग्न थिए।
यो फैसलासँगै द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न पूर्व माओवादीहरुलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । विशेषगरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुलाई समस्यामा पार्नसक्ने देखिएको छ । दश वर्षे जनयुद्धमा मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा दुवै नेताहरुलाई पनि दोषीको आरोप लगाउन मानवअधिकारवादीहरु सक्रिय रहँदै आएका छन् । वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि पनि द्वन्द्वकालमा अर्जुन लामाको हत्याको आरोप छ । जुन अदालतमा समेत प्रवेश गरिसकेको विषय हो ।
पूर्व माओवादीका कतिपय नेताहरुमाथि द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप छ । यसैगरी, नेपाली सेनाका कतिपय बहालवाला र पूर्व उच्चअधिकारीहरु पनि द्वन्द्वकाल गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मुछिएका छन् ।
सर्वोच्चले सरकारले ११ साउन २०७२ मा दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेपछि अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ। यो फैसलासँगै संक्रमणकालीन न्यायका लागि पीडितले सर्वोच्चमा दायर गरेका सार्वजनिक सरोकारका सबै रिटले निकास पाएका छन्।
फैसलाअनुसार मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा पनि माफी दिन सक्ने कानुनी मार्ग अब बन्द भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा २६ र २९ का व्यवस्थामा संशोधन गरी तत्कालीन सरकारले माफी, मुद्दा चलाउने तथा छानबिनको व्यवस्थालाअई आयोग र सरकारको तजबिजीमा राखेर खुकुलो बनाउने शैली अपनाएको थियो।-File Photo
