वैशाख १९, काठमाण्डौ । शीर्ष नेताहरुकै चर्को दबाब बढेपछि र बहुमत सांसद्को समर्थन जुटाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा तयार भएको संकेत यसै साता बसेको सचिवालय बैठकमा दिए । तर, उनले आफ्नो विकल्पमा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सचिवालय सदस्यहरुले दुई वटा अध्यादेश ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीले छलफल नगरेको भन्दै बैठकका लागि दबाब दिएका थिए ।
के कति कारण दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश हतारमा ल्याउनुपर्यो भनेर प्रश्न सोधिरहेका थिए । तर ओलीले एकाएक बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएको सन्देश दिएर विवादको बहस मोडिदिए । नेकपामा प्रधानमन्त्री बन्न लायकका आधा दर्जनबढि नेताहरु छन् । तर, सांसद् नै नभएका वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले अघि सार्नुलाई धेरैले रहस्मय मानेका छन् ।
जसलाई दुई महिनाअघि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न ओलीले ठाडै अस्विकार गरेका थिए, आज उनैलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्नुलाई नेकपाकै नेताहरुले असामान्य र अस्वभाविक भनेका छन् । ओलीको तत्कालै अर्को विकल्प चाहिएको हो तर सांसद् नै नभएका वामदेव गौतम विकल्प हुनै नसक्ने दाहाल निकट नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेलको तर्क छ । ओलीले समस्या सुल्झाउने भन्दा समस्यालाई झनै गाठो पार्ने नियतबाट वामदेवको नाम प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ ।
यदी ओलीले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेकै भए शनिबारको बैठकमा ठोस प्रस्ताव ल्याउनु अनिवार्य देखिन्छ । तर ठोस वा लिखित प्रस्ताव नै आउनेमा विश्वस्त हुन नसकिने वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार यो केवल वामदेवलाई उचाल्ने र दाहाल र नेपाललागयतका नेताहरुबीचको पछिल्लो मोर्चाबन्दी फुटाउने ओलीको खेल मात्रै हो ।
ओलीले भने जस्तै गरी बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ठोस प्रस्ताव आयो र सचिवालयले अनुमोदन गर्यो भने पनि कार्यान्वयको पाटो भने निकै जटिर रहेको संविधानविद्हरु बताउँछन् । कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर उपनिर्वाचन गराउने वा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरेर संविधान संसोधन गर्ने दुवै बाटो जटिल रहेको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक नहुँदा नहुँदै पनि दुई अध्यादेश ल्याएपछि चुलिएको विवाद नेताहरुको व्यवस्थापनतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ । तर पनि विवादको सहज अवतरण भने अनिश्चित नै छ ।
