काठमाडौँ, २० वैशाख । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ वृद्धि भएको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले डेढ महिनाअघिको तुलनामा हाल दैनिक खाद्यवस्तुको मूल्य थोक बजारमै महँगो भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
बजारमा दाल, चामलदेखि अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण उपभोक्तामा परेको छ ।
सङ्घले सार्वजनिक गरेको डेढ महिना पहिले र अहिलेको तथ्याङ्क तुलना गर्दा अधिकांश खाद्यवस्तुको मूल्य प्रतिकेजी र लिटरमा १० रुपियाँदेखि १०० रुपियाँसम्म बढेको पाइएको छ । खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले खाद्यवस्तुको मूल्य थोकमै बढेकाले त्यसको असर खुद्रा पसलदेखि उपभोक्तासम्म परेको बताएका छन् । उनले भने, अहिले दाल, चामल, तेल, आँटालगायत खाद्यान्नको सामान बढ्नुको ठूलो कारण नभए पनि अधिकांशको भाउ थोकबाटै बढेको छ, यसको खोजीमा हामी पनि छौँ ।
थोक व्यापारीहरूले उपभोक्तालाई ठूलो मर्का पर्नेगरी कुनै पनि खाद्यवस्तु नबढेको दाबी गरेका छन् । थोक बिक्रेता सङ्घका अध्यक्ष देवेन्द्र श्रेष्ठले खाद्यवस्तुमा नजानिँदो गरी बोरामा चार/पाँच रुपियाँ ढुवानीले गर्दा बढे पनि उपभोक्तालाई असर नै पर्नेगरी नबढेको दाबी गरेका छन् । उहाँले भने, बन्दाबन्दीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढ्नुको कारण अन्य नभएर ढुवानी र लोड अनलोडको श्रमिकमा बढी लागत मुख्य कारण हो, अहिले ढुवानी गर्ने ट्रक र श्रमिक पाउनै गाह्रो छ, सामान्य अवस्थामा भन्दा दोब्बर तिर्नुपरेको छ ।
देशलाई सङ्कट परेका बेला नाफा कमाउनेभन्दा पनि सेवा गर्ने भएकाले आमव्यापारीलाई उपभोक्ताको भान्सामा असर गर्नेगरी खाद्यवस्तु महँगो नगर्न आग्रह गरेको तर केही व्यापारीले नमानेकाले असर देखिएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । सङ्घले आफ्नातर्फबाट गर्ने सहयोग गरिरहेको भन्दै उनले बजारमा बढी असर देखियो भने अनुगमन वा नियमन गर्ने जिम्मेवार सरकारी निकायले त्यस्ता व्यापारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । बजारमा सरकारको उपस्थिति नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ छोइनसक्नु भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चमा अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवार पाएका निकायको नियमति उपस्थिति हुन नसक्दा केही मुट्ठीभरका व्यापारीको बजारमा कालोबजारी धन्दा मौलाएको बताएका छन् । उनले बजार नियमन गर्ने जिम्मेवार निकायले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको भनेर मात्रै हुन्छ ? त्यसको कारण खोज्नुपर्दैन भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोग्य वस्तुको जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीलाई विभागको बजार अनुगमन निरीक्षकले महानिर्देशकको राय लिएर पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ त कारबाही गर्नुपर्दैन ? तिमिल्सिनाले भने । (गोरखापत्रबाट)
