काठमाडौँ, २२ वैशाख । अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा नेपालले पुनर्विचार गर्ने भएको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा देखापर्नसक्ने असर मूल्याङ्कन गरेर स्तरोन्नति हुने वा नहुने विषयमा नेपालले समीक्षा गर्नेभएको हो । कोरोनाको दीर्घकालीन असरको यकिन नभए पनि यसको तत्कालीन असर नै ठूलो भइसकेको र यसले भविष्यमा पनि प्रभाव पार्ने भएकाले स्तरोन्नति प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्न लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिनबहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन् ।
कोरोना सङ्क्रमणले पारेको सामाजिक र आर्थिक असरको मूल्याङ्कन गरिरहेको आयोगले सन् २०२२ सम्मको स्तरोन्नतिको लक्ष्यलाई पनि यतिबेला समीक्षा गर्न लागेको हो । विद्यमान असरबाट पुनरुत्थान गर्न प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा यस विषयमा पनि छलफल भइरहेको शाहीले बताएका छन् । समग्र परिस्थिति हेरेर सन् २०२२ सम्म स्तरोन्नति हुन सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने विषयमा पुनर्विचार गर्दै छौँ, उनले भने ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्वका विभिन्न ४७ वटा देशलाई अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा राखेको छ । दक्षिण एसियामा नेपालसहित अफगानिस्तान, भुटान र बङ्गलादेश यस्तो सूचीमा छन् । भुटान र बङ्गलादेश स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भइसकेका छन् । नेपालले पनि स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक योग्यता पूरा गरेको भए पनि प्राप्त उपलब्धि दिगो नहुने भन्दै सन् २०१८ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई पत्र लेखेको थियो । नेपालको सोही अनुरोधको आधारमा सन् २०१८ को मार्च ११ देखि १६ सम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा बसेको राष्ट्र सङ्घको विकास नीति समितिले नेपाललाई स्तरोन्नतिको लागि छनोट नगरेको हो । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन मानव सम्पत्ति सूचक, आर्थिक जोखिम सूचक र प्रतिव्यक्तिलाई आयलाई मुख्य आधार बनाउने गरिन्छ ।
त्यसमध्ये नेपालले मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकमा तोकिएको योग्यता पार गरिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आयको सीमा भने एक हजार २३० डलर तोकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको लेखा तथ्याङ्कअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ८५ डलर पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आयको सीमा नपुगे पनि सन् २०१८ मा स्तरोन्नतिका लागि छनोटमा पर्ने देशमध्ये नेपाल एक मात्र मुलुक बनेको थियो ।
भूकम्प, नाकाबन्दी र अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिका कारण नेपालले त्यतिबेला स्तरोन्नतिमा जान नसकिने जनाएको थियो । कोरोना सङ्क्रमणले त्योभन्दा झन् जोखिमयुक्त परिस्थिति सिर्जना गरेकाले सन् २०२२ मा पनि स्तरोन्नति हुने तयारीलाई पुनर्विचार गर्न लागिएको आयोग सदस्य शाहीले बताएका छन् । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालले हाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्राप्त गर्दै आएको सुविधा गुम्ने जोखिम हुन्छ । आयातमा निर्भर नेपालजस्तो मुलुकले निर्यातमा प्राप्त सुविधाकै आधारमा भारत, अमेरिका, युरोपमा निर्यात तुलनात्मक रूपमा सहज र सम्भव भएको छ । सुविधा कटौती हुँदा निर्यात प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसमा नेपाली वस्तु प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । त्यस्तै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताबाट ऋणमा प्राप्त सहुलियतपूर्ण ब्याज बढ्नसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । यद्यपि अति कम विकसित मुलुकलाई हेर्ने विश्व दृष्टिकोण र विदेशी लगानीको सम्भावना पनि तुलनात्मक रूपमा कम हुने विश्लेषण हुँदै आएको छ ।(गोरखापत्रबाट)
