काठमाडौं, २३ वैशाख । नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डे सरकारले सीमामा रोकिएका नेपालीका लागि ढोका नखोलेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । उनले आफ्ना नागरिक नेपाल भारत सीमामा रोकिएको र अलपत्र परेकोमा सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पाण्डेसँग यीनै विषयमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
भारतमा बसेका नेपालीहरुले के कस्तो समस्या परेको छ ?
यहाँ रहेका १८ हजार नेपालीहरु अलपत्र परेको अवस्था छ भने अन्य विभिन्न ठाउँका साथीहरुले समस्यामा परेको गुनासो गर्नुभएको छ । मद्रासमा पनि धेरै साथीहरु अलपत्र परेर बस्नुभएको छ । कलकतामा दुई जना बिरामी हुनुभएको थियो उहाँहरुलाई ठीक भइसकेपछि घर जानु भनेको अवस्था छ । चण्डीगढ, हरिद्वार, ब्याङ्लोर, बनारसलगायत सार्थीहरुको अवस्था पनि दर्दनाक छ । यसरी विभिन्न पेशा, व्यवसाय, मज्दूरी गरेर बसेका नेपालीहरु समस्यामा पर्नुभएको छ ।
तपाईंले समस्या छ भन्नुभयो तर राजदूतले त कुनै नेपालीले भोकै मर्नुपर्दैन भन्नुभयो नि ?
राजदूतावासले केही व्यक्तिहरुलाई सहयोग गरेको होला । तर नेपाल सरकारले उहाँहरुलाई बजेट दिनुपर्यो नि । जब उहाँहरुसँग बजट नभएकै कारणले फिल्डमा गएर वास्तविक पीडितको काम गर्न सक्नुभएको छैन ।
तपाईं नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि हो, त्यहाँ बसेर नेपालीहरुको लागि के गर्दै हनुहुन्छ ?
हामीले यहाँ बसेर १८ हजार हाराहारी नेपालीहरुलाई खाना र आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्था गरेका छौं । साथै भारतका परराष्ट्र मन्त्री र नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर नेपालीहरुलाई नेपाल लान पनि प्रयास गरिरहेका छौं । खास गरी विद्यार्थी, मजदुरहरुलाई नेपाल पठाउन प्रयास गरिरहेका छौं । दूतावासमार्पmत नेपाल सरकारले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो गरिराखेको अवस्था छैन । रेमिट्यान्सले चलेको सरकारले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकप्रति समस्याका बेला कुनै काम गरेको छैन ।
त्यहाँ फसेका नेपालीहरुलाई कसरी स्वदेशमा ल्याउने त ?
त्यसको लागि त हामीले नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग पहल गरिरहेका छौं । दूतावाससँग पनि परामर्श गरिरहेका छौं । भारतीय डाक्टरले निरोगिताको प्रमाणित गरिएका व्यक्ति जो ढोका पुगेका छन् उनीहरुको लागि ढोक नेपाल सरकारले ढोका खोलेन । मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिलाई समेत बाटोमा अलपत्र पारेर नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको बेवास्ता गरेको छ । यसरी बाटोमा फसेर अलपत्र परेका नेपालीहरु जो निरोगिता प्रमाणित गरिएको तिनलाई नेपाल सरकारले हेर्नुपर्दैन । ती विदेशमा लाखौंको संख्यामा रहेका नेपालीहरुको लागि सरकारले हेर्नुपर्दैन ? हिजो लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउने बेलामा तिनै युवा लडे आज रोजगारीको लागि विदेसिनुपर्यो । फेरि लोकतान्त्रिक सरकार चलाउन तिनै युवाले पठाएको रेमिट्यान्स चाहिएको छ । अनि उनीहरु समस्यामा परेका बेलामा नेपाल सरकारले कानमा तेल हालेर बस्न मिल्छ । दुईतिहाईको सरकार जनताप्रति अनउत्तरदायी भएर बसेकामा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।
नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच जो जहाँ छन् त्यही बस्ने भनेर सहमति भइसकेको छ नि ?
जुन साथी ठीकठाक हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि हामीले नेपाल लानुपर्छ भनेका छैनौं । जुन साथीहरु बाटोमा अलपत्र पर्नुभएको उहाँहरुलाई व्यवस्था गर्नुप¥यो नि । यहाँको सरकारबाट पनि जसको रासन कार्ड छ उसलाई मात्रै सहयोग भएको छ ।
सरकारले जोखिम कम गराउनका लागि लकडाउन गरिराखेको बेलामा भारतबाट ती नेपाली ल्याउन कति सम्भव छ ?
त्यो सम्वेनशीलतालाई बुझेका छौं । तर, ऊ स्वस्थ छ भनेर डाक्टरले सिटिफाइ गरेको व्यक्तिलाई पनि बाटोमा रोकेर अलपत्र पार्नुहुन्छ । कैयौं ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बसेको ४५ दिन भइसक्यो ती व्यक्तिलाई आफ्नो देश लान सकिँदैन ? रोग लागेका, संक्रमित भएका व्यक्तिलाई हामी लानुभन्दैनौं । देशलाई रोग सल्काउनु मन छैन । तर डाक्टरले ठीक छ भनेकालाई लान सकिन्छ नि ।