Logo

कम्तिमा १० दिन लकडाउन लम्ब्याउन सिफारिश, नयाँ मोडालिटीसहित निर्णय भोलि हुने



काठमाडौं, २३ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लकडाउन लम्ब्याउने टुंगोमा पुगेका छन् । उनले नयाँ मोडालिटी लकडाउन लम्ब्याउने प्रस्तावबारे छलफल गरी टुंगो लगाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिसँग छलफल गरेपछि नयाँ मोडालिटीका साथ लम्ब्याउने निष्कर्षमा पुगेका उनले मन्त्रिपरिषदबाट भोलि निर्णय गराउने भएका हुन् ।

कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलसहित सदस्यहरुसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिएको बुझिएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले केही खुकुलो पारेर जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए । अन्य मन्त्रीहरुको पनि यस्तै सुझाव थियो । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने रोकथामका लागि अझै लकडाउन कडा बनाउनुपर्ने नत्र जोखिम बढ्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो ।

 

मोडालिटीको खाकामा छलफलपछि टुंगोमा पुगेकाले भोलि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले निर्णायक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने भएका छन् । मोडालिटीको खाकालाई प्रधानमन्त्री समक्ष टेबुल गरी छलफल भएको थियो ।

खाकमा बढी खतरा भएको क्षेत्रलाई रेड जोन र कम खतरा भएको क्षेत्रलाई ग्रीन जोन बनाई केही क्षेत्र सञ्चालनको छुट दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालय, सार्वजनिक तथा निजी यातायातका अलावा भीडभाड हुने क्षेत्रमा छुट दिन नहुने प्रस्ताव रहेको बुझिएको छ । तर, कृषि, सामान ढुवानलगायतका क्षेत्रमा छुट दिइने छ ।

के छ प्रस्तावित खाकामा
सीमा क्षेत्र रेड जोनमा, आवागमन पूर्ण रुपमा ठप्प पारिने
पास पाएका र अनुमति पाएका निजी तथा सार्वजनिक कुनैपनि सवारी साधन सञ्चालन गर्न निषेध
यात्रु ओसारपसारका लागि अनुमतिविना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा निषेध
शैक्षिक संस्था बन्द
भीडभाड हुने बजार खोल्न निषेध
सिनेमा हल खोल्न नपाइने
खेल स्थल सञ्चालन गर्न नपाइने
शैक्षिक संस्था खोल्न नपाइने
ग्रिनजोनमा रहेका के के सञ्चालन गर्न पाइने
कृषि कार्य गर्न छुट
पशुपालन र त्यससँग सम्बन्धित कारोबार गर्न छुट
अत्यावश्यक मालमान ढुवानी गर्न पाइने
उद्दोग, कलकारखाना जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरु सावधानी अपनाएर सञ्चालन गर्न पाइने
तयारी खानेकुरा विक्रीवितरण गरी आपूर्ति गर्ने होटल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न पाइने
सावधानी अपनाएर भौतिक निर्माण गर्न छुट

Photo Source: PM Press Advisor



प्रतिक्रिया दिनुहोस्