वैशाख २४, काठमाण्डौ । कोरोनाको जोखिम र लकडाउनका कारण पठन पाठन पूर्ण रुपमा बन्द छ । लाखौँ विद्यार्थी घरभित्रै बसिरहेका छन् । विद्यालयले गर्ने परिक्षा, नतिजा प्रकाशनदेखि अध्यापनसम्म रोकिएको छ । लकडाउन अवधि थप्दै गएको सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।
कोरोनाको सम्भावित जोखिम कम गर्न लागु गरिएको लकडाउनले ५ हप्ता पार गरिसकेको छ । यो अवस्था अझै कति समय रहन्छ भन्ने ठेगान छैन । जेठ ५ गतेसम्मका लागि लकडाउन घोषणा भइसके पनि त्यसपछि पनि थपिने सम्भावना छ । त्यसैले अब लाखौँ विद्यार्थीहरुको शैक्षिक भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै कसरी पठन पाठन गराउने वा सृजनात्मक कार्यमा घरभित्र बसेर सक्रिय बनाउने भन्नेमा सरकारले ठोस निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तर यतिबेला सरकार नै अन्योलमा छ । लकडाउनले प्रभावित शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ, तर ति निर्णय तथा निर्देशनहरु कार्यान्वयन गराउन कठीन हुने सरोकारवालाको गुनासो छ । अब के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ठोस र प्रभावकारी निर्णय नगरेको निजी विद्यालय संचालकहरुको आरोप छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ प्याबसनका सह अध्यक्ष डिके ढुंगानाले सरकारले चालेका कदम प्रभावकारी नभएकाले आफूहरुले नै विद्यार्थीको मनोबल बढाउने काम गरिरहेको बताए ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका नियमित वार्षिक परीक्षाहरु रोकिएका छन् । नतिजा प्रकाशन पनि हुन सकेको छैन । पाठन पाठन त तत्काल सुरु गर्न उचित पनि देखिदैन । यस्तो अवस्थाले गर्दा लाखौँ विद्यार्थीहरु अन्योलमा छन् । कठीन परिस्थितीमा सरकारले मात्र नभै विद्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले पनि कुनै उपाय निकाल्न नसकेको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।
सरकारले अनलाइन तथा भर्चअल माध्यमबाट पठन पाठन गराउने भनेको छ । तर यसले सबै विद्यार्थीलाई समेट्न असम्भव छ । बन्दाबन्दीको घोषणापछि नेपाल सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा प्रणालीको निरन्तरताका लागि नीतिगत खाका कोर्न थालेको छ । तर तत्कालै पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको कल्पना भने गरिएको छैन । ग्रामीण र विकट भेगमा सञ्चार र प्रविधिको पहुँच नहुनु र त्यसका लागि शिक्षक तथा अभिभावकको तयारी नपुग्नुले एकाएक प्रविधिमैत्री शिक्षाले राष्ट्रियस्तरमा अभ्यास पाउने अवस्था छैन ।
